काठमाडौं, १३ जेठ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मात्र विद्युत् महसुल बढाउनुपर्ने बताएपछि महसुल वृद्धि अझै अनिश्चित बनेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो स्वागतमा शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा लोडसेडिङ अन्त्य नगरी महसुल बढाउन नहुने बताएपछि आगामी साउनदेखि बढाउने भनिएको महसुल वृद्धि अनिश्चित बनेको हो । ‘विद्युत् महसुल समायोजन हुनुपर्छ तर जब लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ, तबमात्र महसुल बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पटकपटक महसुल बढाउने तयारी भए पनि त्यसको विरोधमा परेको मुद्दा र ऊर्जामन्त्रीहरूको हस्तक्षेपका कारण ११ वर्षसम्म महसुल बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले महसुल समायोजन हुन नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।
गत वर्ष जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले समेत निजी प्रवद्र्धकलाई खरिददर २० प्रतिशत वृद्धिसँगै महसुल पनि बढाउने बताएका थिए तर उनले महसुल वृद्धि भने गरेनन् । त्यसपछिका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गत वैशाखदेखि महसुल बढाउने तयारीलाई राजनीतिक कारण देखाउँदै रोकेका थिए । त्यसअघि माघदेखि बढाउने भनिएको महसुल वृद्धि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि फागुनमा सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि पूर्वमन्त्री बोगटीले साउनदेखि महसुल बढाउन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘आर्थिक वर्षलाई मिलाएर आगामी साउनदेखि विद्युत् महसुल बढाउने तयारी आयोगको छ,’ आयोग अध्यक्ष गणेश सुब्बा भन्छन् ।
स्वागत कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले विष्ट र बोगटी दुवैको पालामा निजी खरिददर २० प्रतिशत बढाएर प्राधिकरणको भार बढाएको भन्दै महसुल भने बढाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले पनि फेरि महसुल नबढाउने संकेत नै दिइन् । ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि मात्र महसुल बढाउने हो भने अझै १०/१५ वर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था छैन,’ मन्त्रीको भाषण सुनेपछि प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘विद्युत् महसुल १/२ वर्ष नबढ्ने हो भने प्राधिकरण धराशायी हुनेछ ।’ उनका अनुसार एकातिर महसुल नबढेर र अर्कातिर भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्दा बर्सेनि प्राधिकरणलाई १३ अर्बभन्दा बढी घाटा छ । ‘सरकारले पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादनका लागि आर्थिक सहयोग नगर्ने र प्राधिकरण पनि घाटामा गइरहने हो भने विद्युत् उत्पादन बढाउन कठिनाइ पर्नेछ,’ उनले भने ।
जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठका अनुसार अहिलेको उत्पादनको गति हेर्दा अझै तीन दशकसम्म लोडसेडिङ हट्ने अवस्था देखिँदैन ।
मन्त्री महसुल बढाउन अनिच्छुक देखिएपछि तत्काल महसुल बढ्ने सम्भावना कम भएर गएको छ । ‘विगतमा पनि मन्त्रीहरूको अनिच्छाका कारण महसुल नबढेको हो, अब पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहँदैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
सैद्धान्तिक रूपमा आयोग स्वतन्त्र निकाय भए पनि आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने भएकाले मन्त्रीको सल्लाहविना उसले महसुल बढाउन सक्दैन । यसअघि आयोगले २० प्रतिशत महसुल बढाउने तयारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले आयोगलाई ३० प्रतिशत महसुल बढाउन पत्र लेखेपछि महसुल नबढाउन भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले महसुल नबढाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदन गत १७ फागुनमा खारेज गरेपछि आयोगका लागि महसुल बढाउन बाटो खुलेको थियो । महसुल बढाउँदा संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न समस्या आउन सक्ने देखेर तत्कालीन मन्त्री बोगटीले वैशाखदेखि महसुल बढाउने तयारीमा रहेको आयोगलाई महसुल नबढाउन निर्देशन दिएको थियो तर पछि मन्त्री आफँैंले बढाउन सुझाब दिएपछि आयोगले तयारी अगाडि बढाएको थियो । पछिल्लो पटक २०५८ सालमा महसुल बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया