असफल संविधानसभा

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने सरकारको दुस्साहसिक प्रयासलाई साहसिक जवाफ फर्काएको छ । म्याद थपका लागि सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि चार वर्ष पुरानो जननिर्वाचित संस्थाको तीन दिनपछि अवसान हुने निश्चित भयो । संविधानसभाको अवसानसँगै ६०१ जनाको सभासद्को झुन्ड चार वर्षसम्म तलबभत्ता खाएर देशलाई संविधान दिन नसकेको कलंक बोकेर बस्न विवश हुनेछ ।
त्यसो त बाँकी रहेको तीन दिनमा संविधान जारी गर्न सक्छौँ भनेर खोक्न अझै छाडेका छैनन् दलका नेताहरू । तर, चार वर्षसम्म मूलभूत विषयहरू नै मिलाउन नसकेका दलहरूले तीन–चार दिनमै संविधान ल्याउँछौँ भन्नु जनतालाई उल्लु बनाउने कामभन्दा अर्को केही होइन । अब निष्कर्षमा पुग्न कत्ति हिच्किचाउनु पर्दैन, संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने अभ्यास नेपालमा असफल भयो । संविधानसभाका लागि गरिएको अर्बौं लगानी खेर गयो । संविधान निर्माणका लागि अर्को सहज, सरल र मितव्ययी उपाय खोजी गर्नैपर्छ । तत्कालै विकल्प खोजी गरिएन भने भावी नेपाली राजनीति अनिश्चयको भयानक दलदलमा फस्नेछ । अझै सर्वोच्चको आदेशलाई पेलेर, कुल्चेर अघि बढ्ने कोसिस दलहरूबाट भयो भने झनै ठूलो अनिष्ट उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशका पक्षमा जनता सडकमा उत्रिन सक्छन् ।
सरकारले आमराजनीतिक सहमतिबिनै म्याद थपका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । दोस्रा र तेस्रा ठूला दल कांग्रेस र एमालेसमेत म्याद थप्नु नहुने पक्षमा उभिएका थिए । जातीय आधारमा देशलाई खण्डीकरण गर्ने भगीरथ प्रयत्नमा रहेको माओवादीको पहल र सत्ताको तर मारिरहेका मधेसवादी दलहरूको आडमा सरकारले यस्तो दुस्साहसिक प्रयत्न गरेको थियो । यदि संकटकाल लगाएर म्याद थपको प्रक्रियामा गएको भए कम्तीमा एउटा कानुनी हाँगो समातेको मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यति पनि नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला केही होइन भैँm मच्चेको सरकार अहिले थच्चिन पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नेे प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अब यसलाई कुल्चेर अघि बढ्ने हिम्मत माओवादी र मधेसी मोर्चाले पक्कै गर्न सक्ने छैनन् ।
माओवादी र प्रचण्डले रुचाए पनि नरुचाए पनि सर्वोच्चको फैसला अन्तरिम संविधान र जनभावना अनुकूल छ । आमजनता फैसलाबाट सन्तुष्ट र उत्साही छन् किनकि यो संविधानसभाले संविधान दिनसक्छ भन्ने जनताको आशा पहिल्यै खरानी भइसकेको थियो । आज सहमति गर्ने र भोलि त्यसैमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिबाट जनता आजित भइसकेका छन् । दलहरूको थप प्रतिबद्धताले उनीहरूमा अब आशाको सञ्चार गर्न सक्दैन । अहिले विकल्पका रूपमा यही संविधानसभालाई संसद्को रूप दिएर संविधान निर्माणका बाँकी काम अघि बढाउने चर्चा भइरहेको छ । तर, संविधान बनाउने अख्तियारी संविधानसभालाई मात्र थियो, संसद्लाई होइन । रूपान्तरित संसद्ले संविधानका काम पूरा गर्छ भन्नु नै गैरसंवैधानिक कुरा हो । चार वर्ष भत्ता खाएर कुनै उपलब्धि दिन नसकेका ६०१ सेता हात्तीलाई रूपान्तरित संसद्का नाममा फेरि काँधमा बोकेर हिँड्न यो देश तयार छैन, जनता तयार छैनन् ।
त्यसो भए विकल्प के त ? विकल्प दलहरूले नै खोज्ने हो । तर, त्यस्तो विकल्प छरितो, सहज र कम खर्चिलो हुनुपर्छ । अहिले सबैले स्विकार्न सक्ने सबैभन्दा सहज विकल्प भनेको राज्य पुन:संरचनाका कुरा थाती राखेर अहिलेकै अन्तरिम संविधानलाई पूर्ण संविधानमा परिणत गर्नु हो । देशका सबै जातजाति परस्परविरोधी माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका बेला संघीयताको विवाद सल्टिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउने गरी अहिलेलाई स्थगित गर्नुको विकल्प छैन । हालसम्म दलहरूबीच सहमति भइसकेका विषयवस्तुलाई अन्तरिम संविधानमा समाहित गर्दै पूर्ण संविधानको रूप दिने विषयमा छलफल थालिहाल्नु आवश्यक छ ।