खोजखबर

संघीयतामा फेरि रडाको

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ९ गते २:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ९ जेठ । विगतमा भएको सहमति बल्झाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संघीयताको विषयमा फेरि रडाको झिकेका छन् । संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद एक साता मात्र बाँकी रहेका बेला संघीयताको विवाद सल्टिनुको साटो झनै गहिरिएको छ ।
माओवादी पछिल्लो सहमतिबाट पछि हट्दै पुन: जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेस, एमालेले भने समय थोरै भएकाले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् ।
संघीयताको विषयमा सहमति खोज्न सोमबार साँझ सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा बसेको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । बैठकमा कांग्रेस–एमालेले बहुपहिचानसहित एघार प्रदेश बनाउने २ जेठको सहमतिबाट पछि हट्न नहुने अडान राखेका थिए । पुरानो अडानमा कायम रहन नसके कम्तीमा ६ र अधिकतम १४ प्रदेश निर्माण गर्ने र प्रदेशको संख्या पछि तोक्नेगरी संविधान जारी गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । दुई दलका नेताहरूले १४ जेठमा संविधान जारी नहुँदा मुलुकमा अर्को जटिलता आउने भन्दै प्रदेशहरू पछि निर्धारण गरेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तर, माओवादी र मधेसी मोर्चाले दुई दलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पहिचानसहित प्रदेशहरू संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले प्रदेशको संख्या निर्धारण नभई संविधान जारी हुनै नसक्ने भन्दै दलहरूबीच सहमति हुन नसके संविधानसभामा प्रक्रियाबाट विवादित विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।
स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल जातीय पहिचानका आधारमा दश प्रदेश कायम गर्नेबाहेक अर्को कुनै पनि विकल्पमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए । दश प्रदेशमा सहमति जुट्न नसके संविधानसभामा प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने धारणा राखेपछि सहमति खोज्न बसेको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको थियो । दाहालले बहुमतीय प्रक्रियामा गएर दुईतिहाइबाट भए पनि संविधान पारित गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तीन सयभन्दा बढी जनजाति सभासद् एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै दाहालले जनजाति सभासद्हरूको भावनालाई समेटेर सहमति नगरे पार्टीहरू विभाजन हुनेसमेत बताए । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तपाईंहरूका पार्टी नफुटुन् भन्ने मेरो पनि चाहना हो, त्यस्तो दुर्भाग्य नहोस्,’ दुईतिहाइबाट पनि संविधान आउन सक्छ ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादी नेतृत्व संविधान निर्माणमा भएको सहमति तोड्ने र आफूअनुकूल अवस्था सिर्जना गरेर अघि बढ्ने गम्भीर षड्यन्त्रमा लागेको आभास मिलेको बताए । ‘माओवादी गम्भीर खालको षड्यन्त्रमा सामेल भएको आभास भएको छ,’ खनालले भने, ‘आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने र आफैँले हिंस्रक बन्द र हडतालको आयोजना गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया भाँड्ने काममा माओवादी उद्यत भएको देखियो ।’
माओवादी जनजाति र मधेसी पृष्ठभूमिका कांग्रेस, एमालेका नेताहरूलाई फुटाएर संविधानसभाभित्र दुईतिहाइ मत जुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको खनालको भनाइ थियो । ‘हाम्रै पार्टीका नेतालाई पनि हस्ताक्षर गर्न दबाब दिने र पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू लागेको थाहा पाएका छौँ,’ खनालले सौर्यसँग भने ।’
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमाले संघीयताविनै संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले संघीयताको विषयलाई थाती राखेर जसरी भए पनि संविधान जारी गराँै भन्नुभएको छ, हामीले त्यसलाई मान्न सकेनाँै,’ उनले भने, ‘बहुपहिचाहनसहित दश प्रदेश बनाएर अघि बढ्न उहाँहरू मान्नुभएन ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी विगतका सहमतिबाट पछि हटेको बैठकपछि आरोप लगाए । पौडेलले भने, ‘यसअघि भएको सहमतिबाट माओवादी पछि हट्यो, स्थिति थप जटिल भयो ।’
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी संविधान नबनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । ‘आन्दोलन गर्न उक्साएर जनविद्रोहको नीति लिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका छ,’ नेपालले भने, ‘अरू पार्टीका मान्छे चोरेर के गर्न खोजेको हो ?’
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संघीयताको विषयमा अहिले सहमति हुन नसके त्यसलाई थाती राखेर नयाँ संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको बताए ।
आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान
मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले आदिवासी जनजाति, थारू, बृहत् मधेसी मोर्चालगायत विभिन्न समुदायले गरेको बन्द–हडतालका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरी संविधान निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल र वार्ताको माध्यमबाट सबैका माग यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय