संविधान बन्नेमा शंका

संविधानसभाको म्याद ६ दिन मात्र बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने १४ जेठदेखि संविधानसभा रहने छैन । यी महत्त्वपूर्ण दिनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अधिकतम उपयोग गनुपर्छ । तर, आजसम्मको गतिविधि हेर्दा १४ जेठभित्र संविधान आउने सम्भावना देखिँदैन । दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका विवादित मुद्दाहरू जीवितै राखेर संविधान निर्माण हुन नसक्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सहमति हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यो ६ दिन पनि दलका नेताहरूले आ–आफ्नै अडानमा बिताउने निश्चित छ । जातीय, क्षेत्रीय र दलीय स्वार्थले गर्दा संविधान नआउने भएको हो । संविधान नआएको अवस्थमा सम्पूर्ण अधिकार परिवर्तित संसद्लाई सुम्पिएर नेताहरूले आफ्नो दायित्व र समयसीमाबाट पछि हट्ने मार्ग पहिल्याएका छन् । यो आफैँमा विवाद बढाउने कुमार्गको रोजाइ हुनेछ । साथै
समाज भाँड्ने र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन मलजल गरेको ठहरिनेछ । तसर्थ, १४ जेठपछिको सम्भावित खतराप्रति सबै पक्ष र क्षेत्र अत्यन्त सजग हुन जरुरी छ ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको ११ प्रदेश बनाउने सहमति साता नबित्दै भंग भएपछि संविधान निर्माणको सवाल अझ पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ । यस विषयमा नागरिक समाज र जनस्तरबाट चासो दिने र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य हुन सकेन । नेपाली जनताको ध्यान जातीय, क्षेत्रीय र अखण्ड राज्यतर्फ मोडेर संविधान निर्माणको कार्यलाई थान्को लगाउने काम हुँदै छ । जब संविधान नै बन्दैन भने त्यसपछिको अवस्थातर्फ सोच्ने र छलफल गर्ने वातावरण बन्नु पथ्र्यो । तर, भयो उल्टो । अहिले जातीय राज्य र अखण्ड राज्यको माग गर्न लगाएर केही व्यक्तिले निहित स्वार्थ पूरा गर्दै १४ जेठलाई सहज रूपमा पन्छाउने घृणित खेल खेल्दै छन् । जातीय, क्षेत्रीय तथा अखण्ड राज्यका नेता बनेका सीमित व्यक्तिले नियोजित ढंगले समाज भाँड्ने र संविधान बन्न नदिने उपायहरू खोजिरहेका छन् । दलगत र सत्ता स्वार्थमा लिप्त शीर्ष नेताहरू पनि जनतामा फैलिएको असहिष्णु आन्दोलनलाई सुझबुझपूर्ण सम्बोधन गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । नेतृत्वले कि त धेरैको हकमा चित्तबुझ्दो संविधान दिनुपर्छ यदि सकिँदैन भने अहिले संविधान नआउने भयो मुलुक बर्बाद पार्ने आन्दोलन रोक भन्न सक्नुपर्छ ।
आज सबै मुद्दालाई प्याकेजमा सम्बोधन गर्न सहमति गर्ने र भोलि सहमति उल्लंघन गर्ने काम नेतृत्वबाट गरिनु हुँदैन । यसखाले वचकना कार्यले सबैलाई सशंकित बनाउँदै विश्वासको संकट ल्याउँछ । आफूले गर्न नसक्ने र आफ्नो नीतिविपरीतका विषयमा सहमति जनाउनु र तुरुन्तै त्यसको विरोध गर्नुजस्तो मूर्खता नेतृत्व तहबाट हुन थालेपछि समाजमा अरू भाँडभैलो थपिन्छ । यसैका कारणले दलका शीर्ष नेताहरूले १४ जेठभित्र संविधान घोषणा नगर्ने वातावरण तयार गर्न जनतालाई भिडाउनु हुँदैन । आफ्नो अक्षमता लुकाउन र नीहित स्वार्थ पूरा गर्न घृणित उपायहरू अवलम्बन गरिँदै छ । यसले मुलुकमा अस्थिरता र अशान्ति पैदा गर्छ । तसर्थ, १४ जेठभित्र संविधान बन्न नसक्ने विश्वासिलो तर्कसहित नेताहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ । साथै रूपान्तरित संसद्ले भविष्यमा संविधान घोषणा गर्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्छ, जसले अहिलेको सामाजिक भाँडभैलो रोक्न सकोस् ।