काठमाडौं, ५ जेठ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एघार प्रदेशमा भएको सहमति प्रारम्भीक रहेको भन्दै सबै पक्षका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक सुचारु भएको छ ।
निर्धारित समय भन्दा करिब चार घण्टा ढिलागरेर सुरु भएको बैठकमा भट्टराईले ११ प्रदेशको सहमति प्रारम्भिक भएको बताए । उनले विभिन्न समूहले अघि सारेका मागलाई सम्बाद र सहमतिबाट टुङगो लगाउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रदेश विभाजन प्रारम्भीक भएको भन्दै संसद् अवरोध नगर्न बृहत मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए ।
मधेसवादी दलहरु आबद्ध नयाँ बृहत मधेसी मोर्चाले प्रमुख तीन दलले सहमति गरेको ११ प्रदेशको विरोध गरेर सदन अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेशमा पुनः विचार गर्न सकिने बताएका हुन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका बृहत मधेसी मोर्चाका नो उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुनः विचार गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै सदनको अवरोध हटाएको बताए ।
संसद् सुचारु भएपछि संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गरिने छ ।
निकासका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा तथा बृहत मधेसी मोर्चावीच विभिन्न चरणमा एघार प्रदेशमा पुनः विचार गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति पछि सदनको अवरोध हटेको हो ।
यद्यपी, कांग्रेस र एमालेले भने ११ वटा संघीय प्रदेशमा भएको सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेको भन्दै सहमति तोडिने खतरा बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले पूर्व सहमति विपरित नजान एमाओवादीलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका सभासद् एवं पूर्वमन्त्री अकवाल अहमद साह र पूर्वराज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहबीच संसद् भवनमै हात हालाहाल भएको छ ।
११ प्रदेश पुनर्विचार गर्न उपसमितिमा निवेदन दिन अकवालले हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउदै सुरिताले हातहालेकी थिईन । दुवैबीच हात हालाहालको स्थिति भएपछि अन्य सभासद्ले दुवैलाई छुट्याएका थिए ।
प्रतिक्रिया