हवाई खेलकुदमा कार्यविधि अभाव

काठमाडौं, ५ जेठ । स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा हवाई खेलकुद (एभिएसन स्पोटर््स) जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले नेपाली आकाशमा उडिरहेका प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटर, हट बेलुनजस्ता हवाई गतिविधि सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।
विगत १० वर्षदेखि नेपालमा हवाई खेलकुद सञ्चालनमा आए पनि सरकारले हालसम्म यसका लागि कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । छुट्टै कार्यविधि नहुँदा हवाई खेलकुदलाई पनि हवाई उडानसरह लिने गरिएको छ । विदेशी मुलुकमा प्याराग्लाडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटर आदिलाई खेलकुद गतिविधिका रूपमा लिइन्छ ।
विशेषगरी पोखरामा फस्टाएका प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटरजस्ता हवाई साधन र ठूला विमानहरूको उडान क्षेत्र एउटै भएकाले उडान सुरक्षाका लागि जोखिम बढेको छ । यसकै कारण पोखराको सराङ्कोटबाट उडान भर्ने गरेका प्याराग्लाडिङ तथा प्यारामोटरलाई बिहान साढे १० बजेअगाडि उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
पोखराको प्याराग्लाइडिङ पोखरा–जोमसोमको उडान क्षेत्र (एयर स्पेस) भित्र पर्छ । हाल पोखरामा १६ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडान अनुमति लिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार पोखरामा थप कम्पनीलाई अनुमति नदिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । पोखरा विमानस्थल कार्यालयले थप धान्न नसक्ने जानकारी दिएकाले अनुमति रोकिएको उनले बताए । हवाई खुलकुद नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । हाल हवाई खेलकुदसम्बन्धी सबै गतिविधि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन गर्दै आएको छ तर प्राधिकरणको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले पनि हवाई खेलकुद व्यवस्थित गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको सहसचिव आचार्यले बताए । अन्य मुलुकमा हवाई खेलकुद हेर्ने छुट्टै निकाय हुन्छ ।
हवाई खेलकुद सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले विमान कम्पनीले जस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयरलाइन्स अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्याराग्लाइडिङ कम्पनी खोल्न पर्यटन मन्त्रालयमा १ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजीसहित ५ लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, इजाजत शुल्कबापत ५० हजार र निवेदन दस्तुर ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।
हवाई खेलकुदको विकास तीव्र रूपमा हुन थालेपछि कार्यविधिको खाँचो भने सरकारले महसुस गरेको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ सँगै हवाई खेलकुदको विकासका लागि छुट्टै नीति बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यसका लागि गत वैशाखभित्र नै नियमावली तयार गर्ने गरी २०६७ माघमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । ३ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नियमावलीको खाका आउन सकेको छैन । यससम्बन्धी जानकार व्यक्तिको अभाव रहेकाले कार्यविधि आउन ढिला भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले सरकारसँग नेपाली पाइलटका बारेमा समेत ठोस नियम बनाउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल एयर स्पोटर््स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश बम्जन सरकारले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको अनुमति दिएर पनि स्पष्ट नियम बनाउन नसकेको बताउँछन् । सरकारले राजस्व लिने, अनुगमन नगर्ने अनि दुर्घटना भएपछि सबै दोष निजी कम्पनीलाई थोपर्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । पछिल्लो वर्षमा राम्रो विकास भएको हवाई खेलकुद क्षेत्रलाई उचित कार्यविधिसहित व्यवस्थित गर्नसके आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारी बढ्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
नेपालमा सन् १९९० मा प्याराग्लाडिङ सुरु भएको थियो । अनुकूल मौसमका कारण नेपालमा १० महिना हवाई खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । असार, साउन र भदौ भने प्याराग्लाइडिङका लागि अफसिजन हो ।