विराटनगर, ३ जेठ । कृषि सामग्री संस्थानले धेरै मल उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई छाडेर कम मल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ ।
मोरङको कटाहरीमा रहको अमृत बायोटेक नामको सबैभन्दा कम जैविक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सस्थानले चार हजार दुई सय मेट्रिक टन मल खरिदको सम्झौता गरेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो । सम्झौता पछि अमृतले अन्य संस्थाले उत्पादन गरेको मलसमेत आपूर्ति गर्न थालेको छ ।
अमृतले १८ जतुवास्थित श्री कृष्ण गौसेवा सदनका केही पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर मल खरिद गर्न थालेको छ । अमृतले वार्षिक ५० हजार केजी मात्रै जैविक मल उत्पादन गर्छ भने गौसेवा सदनले वार्षिक ६ लाख केजी मल उत्पादन गर्दै आएको छ । अमृत बायोटेक जैविक मल खरिद बिक्री गर्ने डिलर मात्रै भए पनि सरकारी प्रोत्साहन लिन सदनको मल उद्योगलाई नै अनधिकृत रूपमा अमृत बायोटेक बनाइएको छ ।
संस्थाको सेवाभाव विपरीत किसानलाई प्रतिकेजी १० रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको जैविक मल संस्थाका केही पदाधिकारीले कमिसनका लागि नीति उल्लंघन गरेर बाबा बायोटेकसँग कारोबारपछि गौसेवा सदनभित्र विवाद सुरु भएको छ ।
१० रुपियाँमा बेचिँदै आएको मल कृषिसँग साढे १९ रुपियाँमा बेचेर कमिसन खानकै लागि संस्थाको हितविपरीत सम्झौता गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउन थालेका छन् । बाबा बायोटेकले जैविक मल उत्पादकको संयुक्त सञ्जाल बनाइएकाले एउटा कम्पनीले कृषिसँग सम्झौता गरेर सबैले उत्पादन गरेको मल बिक्री गर्ने सहमति भएअनुरूप नै मल खरिदबिक्री गरिएको बतायो ।
गौसेवा सदनका सचिव गोविन्दप्रसाद झुनझुनवालाले आफूहरूले संस्थाको नीतिविपरीत कुनै कार्य नगरेको बरु हितकै लागि गरेको दाबी गरे । उनले उत्पादित मल १० रुपियाँमा बेच्नै नसकिने बताए ।
गौसेवाले आफूले पालेका गाईको गोबर सित्तैमा प्राप्त गर्ने र त्यसैबाट बनाएको मल सस्तोमा बिक्री गर्दा अरू कम्पनीलाई मार पर्ने गरेको बताउने गरेका छन् । अरू कम्पनीले गोबर किनेर जैविक मल बनाउनुपर्ने भएकाले २० रुपियाँभन्दा कममा बिक्री गर्न नसक्ने उसले बताउँदै आएको छ ।
सरकारले उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै र रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउन जैविक मलमा गतवर्ष १० करोड बढी रकम अनुदान दिएको हो । सोही बजेटअनुसार कृषि सामग्री संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मोरङको अमृतले प्रतिकेजी साढे १९ रुपियाँमा मल किन्न सम्झौता भएको कृषि सामग्री संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सरकारको अनुदान अनुसार साढे १९ रुपियाँमा खरिद गरिएको जैविक मल बढीमा नौ रुपियाँ केजीसम्ममा किसानलाई अनुदानमा बिक्री गरिन्छ । तर हाल मलको परीक्षण भइरहेकाले खरिद गरिएको मलको बिक्री मूल्य निर्धारण नसकेकाले मल किसानले लान पाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया