संविधानका सबै विवाद ‘समाधान’

काठमाडौं, ३ जेठ । संविधानसभाको म्याद सकिन १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरूले संघीयताबारे आधारभूत सहमति जुटाएका छन् । बहुजातीय ११ वटा प्रदेश निर्माण गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि नामांकन र सीमांकन भने थाती राखिएको छ ।
माओवादी, कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विवादको अन्तिम र जटिल मुद्दा संघीयतालाई अस्थायी रूपमा हल गरेको हो । यद्यपि, प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव भने प्रस्ट छैन । दलहरूले संविधान निर्माण हुनुअघि नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्ने बताएका छन् । तर, यसमा चित्त नबुझे केन्द्रीय संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसका आधारमा संसद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
दलहरूबीचको हस्ताक्षररहित समझदारीपत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशहरूको सीमांकन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ ।’ नामांकनको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिने सहमति दलहरूले गरेका छन् ।
पछिल्लो समय ज्वलन्त बनेको अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागलाई समझदारीपत्रमा सम्बोधन गरिएको छ । समझदारीअनुसार सेती र महाकालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाइनेछ र त्यसको नाम ‘सेती–महाकाली’ नै रहनेछ । यदि, त्यसमा असहमति–विरोध भएमा जनमत संग्रहमा जान दलहरू तयार भएका छन् । त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरी, सप्तरीदेखि पर्सा, नवलपरासीदेखि बर्दिया तथा भेरी र कर्णालीलाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउने दलहरूबीच अलिखित समझदारी भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मधेसमा मात्रै तीन प्रदेश बनाउने पनि दलहरूबीचको अलिखित समझदारी छ ।
‘प्रदेशहरूको सीमांकन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ,’ दलहरूबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ ।’
माओवादी लचिलो भएपछि सबै प्रदेश बहुजातीय बनाउने सहमति बैठकमा भएको छ । प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै जातजाति, धर्म, भाषा मान्ने सबै नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।’
प्रदेशसभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाको सदस्यहरू चयन गरिनेछ । तर, स्थानीय सरकारको गठन भने कानुनमा व्यवस्था गरेअनुसार हुने सहमति भएको छ । मधेसी मोर्चाले विषयगत समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगको सिफारिसअनुसार १० वा १४ प्रदेश हुनुपर्ने अडान बैठकमा राखेको थियो । तर, अन्य दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
दलहरूबीच मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरूपमा सहमति भइसकेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्न दलहरू सहमत भएका छन् । राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया भने कानुनअनुसार हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्ने, आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेलगायत अधिकार दिइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य संसद्प्रति उत्तरदायी रहने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वोच्चता रहनेछ,’ समझदारीपत्रमा भनिएको छ, ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।’ संसद्को निर्वाचन मिश्रित प्रणालीबाट हुने सहमति भएको छ । मिश्रित प्रणालीबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा तीन सय ११ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि दलहरूबीच तीन सय ८५ सदस्यीय संसद् बनाउने सहमति भएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि दलहरू संख्या घटाउन तयार भएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एक सय ७१ र समानुपातिकबाट एक सय ४० छानिनेछन् । त्यस्तै, माथिल्लो सदन ६५ जनाको हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट ५/५ गरी ५५ र १० जना विशिष्ट व्यक्तित्वबाट राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, दलहरूबीच न्यायपरिषद्बाटै न्यायाधीशशहरूको नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् गठन हुनेछ । परिषद्मा वरिष्ठ दुई न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र बार एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि रहने पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम
(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेता उपस्थित थिए ।

बाटो खुल्यो : नेताहरू
काठमाडौं : चार दलको बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरूबीच भएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै संविधान निर्माण हुने आधार तयार भएको बताए । ‘दलहरूको आज (मंगलबार) भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिले १४ जेठमै संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएको छ,’ ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्चता रहनेगरी दलहरूबीच सहमति भएको छ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि १४ जेठमा संविधान निर्माण हुने बाटो खुलेको बताए । लामो बहस र छलफलपछि दलहरू फेरि पनि एक ठाउँमा उभिएको उल्लेख गर्दै उपसभापति पौडेलले भने, ‘अब जनताको चाहनाअनुसार नै जेठ १४ मा संविधान निर्माण हुन्छ ।’
उपसभापति पौडेलले संविधानका विवादित सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति भएको पनि जानकारी दिए । उनले संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न प्रमुख दलहरू सहमत भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति एक्लैले मात्र केही पनि गर्न सक्दैनन् ।’
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लामो समयदेखिको छलफल बहस र अन्तरक्रियापछि  संविधान निर्माणमा देखिएका सबै विवादको अन्त्य भएको बताए । दलहरूको सहमतिलाई विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले संवैधानिक भाषा दिने नेपालले जानकारी दिए । ‘उपसमितिबाट संवैधानिक समितिमा लगेर संविधानसभामार्फत पारित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका केही विषयको व्यवस्थापिका संसद्बाट टुंगो लगाइन्छ ।’
नेपालले दलहरू संघीयताको विषयमा आ–आºनो अडानबाट पछि हटेर सहमतिमा पुगेको बताए । ‘आयोगले सिफारिस गरेको नामलाई प्रादेशिक सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राज्य पुन:संरचनाको विषयमा मोर्चाको असहमति रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशको सीमांकन र नामकरणविना मुलुक संघीयतामा जानै नसक्ने उल्लेख गर्दै गच्छदारले भने, ‘तर यसैलाई लिएर मोर्चा संविधान निर्माणमा बाधा बन्दैन ।’
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दलहरूबीच भएको सहमतिले अब संविधान निर्माणमा सबै समस्या हटेको दाबी गरे । निर्धारित समयमै संविधान जारी हुने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूबीच सहमतिका लागि अन्तिम चरणमा मात्र प्रयास भएकाले सहमति पनि ढिला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘तीन महिनाअघिदेखि सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘ढिला भए पनि राम्रो भएको छ ।’ (सौस)

प्रस्ताव बनाउन कार्यदल

काठमाडौं : प्रमुख दलहरूबीच मंगलबार भएको सहमतिलाई कानुनी भाषासहितको सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न मंगलबार साँझ बसेको उपसमिति बैठकले सातसदस्यीय कार्यादल गठन गरेको छ । कार्यदलमा तीन ठूला दलबाट दुई/दुईजना र साना दलका तर्फबाट एकजना सदस्य छन् ।
मधेसी मोर्चाका नेता भने कार्यदलमा बस्न मानेनन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र राधेश्याम अधिकारी, माओवादीबाट वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा, एमालेबाट भीमबहादुर रावल र अग्नि खरेल तथा साना दलको तर्फबाट कल्पना राणा सदस्य छन् ।
कार्यदललाई बुधबार दिउँसो दुई बजेभित्र आºनो प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवेदनलाई बुधबार नै बस्ने उपसमितिको बैठकले अन्तिम रूप दिएर बिहीबार संवैधानिक समितिमा पठाउने पनि सहमति भएको छ ।
बैठकमा विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णलाई कार्यदलमा बस्न आग्रह गरेका थिए । तर, कर्णले बस्न अस्वीकार गरेपछि मोर्चाको तर्फबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व रहेन । बैठकमा उपसमितिका संयोजक दाहालले दलहरूबीच भएको सहमतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिले १४ जेठभित्र संविधान निर्माण हुने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको दाबी गरे । ‘भोलि(बुधबार) बेलुकासम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘मधेसी मोर्चाका साथीहरूको केही असहमति छ तर उहाँहरूले संविधान निर्माणमा अवरोध गर्दैनाँै भन्नुभएको छ, पर्सि संवैधानिक समितिको बैठक बस्छ ।’
समितिका सदस्य एवं मधेसी मोर्चका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूबीच मंगलबार भएको सहमतिमा मोर्चाको केही विषयमा असहमति रहेको बताए । उनले दलहरूबीच ११ प्रदेश बन्ने सहमति भए पनि प्रदेश निर्माण हुने कुनै आधार नै नरहेको दाबी गरे । (सौस)

संसद् बैठक बिहीबार आह्वान
काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को ११औँ अधिवेशन बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले मंगलबार संसद् बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले संसद् बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । स्रोतका अनुसार संसद्ले अन्तरिम संविधानको १२औँ संशोधन विधेयक पारित गर्नेछ । नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति छोटिँदै गएपछि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्याउन विधेयक ल्याएको थियो । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । (सौस)