म्याद थप्ने कि !

संविधानसभा अहिलेको एकमात्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यस संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छन् । काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि यसको आयु भने अब १३ दिनमात्र बाँकी छ । यदि यो सभा शान्तिप्रक्रिया नटुङ्ग्याई र संविधान घोषणा नगरी विघटन भयो भने त्यसपछि यो मुलुकको अवस्था के हुने, प्राप्त उपलब्धीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शासनपद्धति कसले सम्हाल्ने र संवैधानिक रिक्तताले ल्याएको समस्या कसरी र कसले समाधान गर्ने ? विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । आफ्नो कार्य पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भएमा राष्ट्रले अकल्पनीय दुर्घटना व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । जसले नेपाली जनताको चाहना, राष्ट्रले खोजेको अग्रमन, समतामूलक समाज निर्माण, संघीय राज्य स्थापना र समान अधिकारका सवालमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । साँच्चै भयावह स्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यो आउन लागेको विकराल समस्याबाट मुलुक र जनतालाई सकुशल उद्धार गर्ने एकमात्र बाटो १४ जेठमा संविधान घोषणा गर्नु नै हो । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको छलफल र आ–आफ्ना अडानका कारण निर्धारित समयसीमाभित्र संविधान घोषणा हुन सकेन भने विकल्प के ? प्रश्न उठेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि पहिलाको जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सहज मार्ग अवरुद्ध गरिदिएको छ । तर, समस्या समाधान गर्ने उपाय भने अझै अवरुद्ध भइसकेका छैनन् । जस्तोसुकै कठिनाइ र समस्या व्यहोर्दै भए पनि संविधानसभाले मुलुकको जटिल अवस्थालाई सहज वातावरण दिलाउनै पर्छ । यसका लागि समयसीमाको बन्देजमा जकडिनै पर्छ भन्ने हुँदैन । किनभने सर्वोच्चको आसय पनि राम्रो काम छिटै होस् भन्ने मात्र हो । जनचाहना पनि त्यही हो । तर, काम गर्दागर्दै नभ्याएमा त्यसलाई बीचैमा छोड्ने कार्य गरिनु हुँदैन । सायद यसैलाई मध्यनजर गरेर होला सरकारले म्याद थप्ने गृहकार्य थालेको खबर आउन थालेका छन् । कानुनी आधारहरू खोजी गरेर, १४ जेठभित्र जसरी पनि मस्यौदा संविधान जारी गरेर वा सहमतिको आफ्नो काम फत्ते गर्ने बाटो पहिल्याउनै पर्छ । समय पुग्दै पुगेन भने थप्ने उपाय सोच्नैपर्छ, किनभने नेपाल र नेपालीलाई शान्ति र संविधान यही संविधानसभाले दिनुपर्छ ।
यो संविधानसभा जनप्रतिनिधिमूलक एकमात्र संस्था हो । जनताप्रति उत्तरदायी भएको हुनाले यसलाई जनताले सुम्पिएको काम पूरा गर्नै पर्ने बाध्यता छ । काम पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भएमा मुलुकको भविष्य अनिश्चित बन्छ । जनताले अर्को अन्यौलपूर्ण र अनन्तहीन पीडाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ सबैले १४ जेठपछि आइलाग्नसक्ने दुर्घटनालाई पन्छाउन बेलैमा सचेत भएर आ–आफ्ना ठाउँबाट सकेको काम गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको फैसला, जनचाहना र संविधानसभाको इच्छा हुँदाहुँदै पनि समयमा काम पूरा नभएका अवस्थामा संविधानसभालाई भंग गर्नु हुँदैन । यसलाई जीवित राख्न हरसम्भव उपाय अपनाउँदै हिँड्नुभन्दा छिटो संविधान निर्माण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काम संविधानसभाले गर्नुपर्छ । यसका लागि केही समय नपुग भएमा म्याद थप्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । संविधानसभा भएन भने संविधान बन्दैन । संविधान बनेन भने मुलुक संकटमा पर्छ । तसर्थ
भरसक बेलैमा संविधान घोषणा गरिनुपर्छ । हुँदै भएन भने म्याद थप्ने वातावरण बनाउनैपर्छ ।