मतदान होइन, सहमति

अन्तरिम संविधानको मार्गअनुरूप सहमति र सहकार्यको मार्गमा दलहरू हिँड्नुपर्ने थियो । दलगत स्वार्थलाई त्याग्न, नमिलेका विषय मिलाउन, शान्ति स्थापना गर्न र संविधान बनाउन पनि सहमतिकै आवश्यक पर्ने सबैलाई थाहा थियो । संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजाले पनि सहमति, सहकार्य र एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न निर्देश गरेको थियो । तर, दलहरूमा चुलिएको अहं, विश्वासको संकट र समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्तिका कारण विवादित विषयमा सहमति हुन सकेन, जसले गर्दा समस्याहरू यथावत् छन् । यिनै समस्याले गर्दा मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै अराजक रूपमा आन्दोलन हुन थालेका छन् । जस्तोसुकै त्याग गरेर भए पनि सहमति गर्नैपर्छ, यसको विकल्प छैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि शीर्ष नेतृत्वले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने अडान लिँदा समस्याहरू अझ घनीभूत बनेका हुन् ।
अझै पनि समय छ । सबै दल सहमतिमा आउनैपर्छ, जसले सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । अहिले संविधान लेखनका विवादित विषयलाई यथावत् राखेर मतदान प्रक्रियामा लगिएको छ । मतदान प्रक्रियाले लक्ष्यमा पुर्‍याउँदैन । किनकि वर्तमान अन्तरिम संविधानले संविधानसभा सदस्यको दुईतिहाइले पारित नगरेसम्म संविधान घोषणा गर्न मिल्दैन । यस यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेताहरूले सबै विवादित विषयमा सहमति गर्नैपर्छ । अन्यथा विवाद मिल्ने छैन । यसले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता, भाषा, सांस्कृतिक परम्परा र सहअस्तित्वमा विग्रह पैदा गर्नेछ । सहमति नहुने हो भने नेपाललाई अग्रगति दिने सोच, सामाजिक सद्भाव अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्य, गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान, समतामूलक समाजको परिकल्पना, सुशासन र आर्थिक क्रान्तिका विषय भताभुंग हुनेछन् । यी सबै विषयलाई बुद्धिमतापूर्वक ढंगले सम्बोधन गर्न पनि सहमतिकै खाँचो छ ।
संविधानसभाको बनोट, दलहरूको स्थिति, जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताले पनि दलहरूका बीचमा सहमति खोजिरहेको छ । यही सहमति नहुनाको कारणले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समाज बिथोलिएको छ । सुशासन खल्बलिएको छ भने भाँडभैलो फैलँदै गएको छ । क्रियाशील हुनुपर्ने राज्यका अंगहरू शिथिल बन्दै गएका छन् । दलहरूबीचमा सहमति हुन नसकेकै कारण सामाजिक, आर्थिकलगायतका विषय अस्वाभाविक रूपले प्रभावित भएका छन् । बन्द, हड्ताल, नारा–जुलुस, धर्ना र चक्काजामका कारण, पर्यटन, औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य आर्थिक क्षेत्र अति नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुर्‍याएको छ । यी सबै अस्वाभाविक र गैरजिम्मेवार गतिविधि रोक्न सक्ने एउटै मात्र उपाय छ त्यो हो दलहरूबीचमा सहमति । अहिले नमिलेका बुँदाहरूमा सहमति गरेर संविधान घोषणा गर्नेबाहेक नेताहरूसँग अन्य विकल्प छैन । जब विकल्प नै छैन भने सहमति गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । तसर्थ, मतदातनको बाटो होइन, नेतृत्वले सहमतिको पाटो रोज्नुपर्छ । यही नै नेपालको भविष्य सुुनिश्चित गर्ने एक मात्र उपाय हो ।