सुकुम्बासी समस्यामा व्यवस्थापनको अभाव

राज्य आतंक बन्नु हुँदैन । समस्याको समाधान बन्नुपर्छ । तर, गत मंगलबार थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यको उपस्थिति आतंक बन्यो । त्यहाँको सुकुम्बासी बस्ती उठाउने योजना सरकारले एक वर्षअघिदेखि नै गरेको भए पनि बस्ती उठाउने शैली भने मानवीय दृष्टिले पाच्य भएन । यससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको पनि थियो । तर, सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम भने ल्याएन । जबर्जस्तीको क्षणिक उपाय मात्र अपनायो । यसले नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दैन । बरु सुकुम्बासीलाई बिच्क्याउने काम मात्र गर्छ । सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर मूल समस्याको समूल नष्ट गर्नुभन्दा क्षणिक उपाय अवलम्बन गरेर सुकुम्बासीलाई आतंकित बनाउनु बदनामी कमाउनु हो । समस्या समाधान गर्नु होइन । तसर्थ, सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन ।
विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सुकुम्बासी समस्या विकराल रूपमा रहेको छ । नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित र अस्वाभाविक रूपमा सुकुम्बासी बस्ती बढेका छन् । यी बस्तीले नदी किनारका खाली जमिन र सुन्दर सहरलाई कुरूप बनाएका छन् । मावनीय अतिक्रमणको चपेटामा परेर कान्तिपुर सभ्यता मात्र होइन, बागमती सभ्यता पनि खलबलिएको छ । शान्त, सुन्दर, स्वच्छ, सफा र हराभरा काठमाडौंको नारालाई अव्यवस्थित सहरीकरण, ठाउँ, कुठाउँमा छरिएर रहेका सुकुम्बासी बस्ती, नगरक्षेत्रलाई नै प्रदूषित बनाउँदै सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योग कलकारखानाले असफल बनाएका छन् । सहरीकरणका विषयमा अदूरदर्शी सोच, नीतिहीनता साथै दण्डहीनताले उपत्यकालाई अव्यवस्थित र फोहोरी सहरमा परिणत गरिदिएको छ । व्यवस्थापनको कमजोरी र स्वार्थी राजनीतिक कारणले अव्यवस्थालाई मलजल गरेको पाइन्छ । यसप्रति राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । सुकुम्बासी पनि मानिस नै हुन् । राज्यले उनीहरूप्रति मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ । र, वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपले बसोबासको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भने दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासी बढी छन् भन्ने विश्लेषणहरू बाहिर आएका छन् । यो वास्तविक पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले नागरिकताको आधारमा आफ्नो मातहतका निकायलाई प्रयोग गरेर सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याउन सक्नुपर्छ । सबैलाई हुकुमबासी भन्दै डोजर लगाएर पेल्दा वास्तविक सुकुम्बासीको बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुनेछ । विभिन्न राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । साथै गरिबलाई जग्गा वितरण गर्ने अस्वाभाविक आश्वासन दिएर पनि दलहरूले सुकुम्बासी बन्न मद्दत गरेको देखिन्छ । यस्ता गैरजिम्मेवार काम तुरुन्त रोकिनुपर्छ र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी छिटो, छरितो र दीर्घकालसम्म हुने योजना तर्जुमा गरेर सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।