सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर

वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नुपर्छ
जनककुमारी चालिसे
सभासद्, नेकपा (माले)
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तत्काल त्यहाँबाट हटाएर मात्रै हँुदैन । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्तै भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि ती सुकुम्बासी भनिएकाहरूको नाममा कहाँ कति जग्गाजमिन छ भनेर सोधखोज गर्नुपर्छ । अन्य जिल्लामा जग्गाजमिन भएका पनि यहाँ सुकुम्बासी बनेको सुनिएको छ । तर, सबै त्यस्ता नहोलान् । वास्तविक सुकुम्बासीलाई रोजगारी, गाँस, बास, कपासका साथै उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । तत्काल केही टुक्रा जमिन बाँड्दैमा सधैँका लागि समस्या समाधान नहोला । दीर्घकालीन रणनीति बनाएर यसको समाधान गर्नैपर्छ । राज्यले अलि अमानवीय तरिकाले उनीहरूको बस्ती हटायो । हुन त सरकारले तीन महिनाअघि नै सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका सबैलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सर्न सूचना जारी गरेको थियो । अटेर गरेकाले पनि राज्य केही अमानवीय भएको देखियो ।

सरकारले गम्भीर गल्ती गर्‍यो
झक्कुप्रसाद सुवेदी
सभासद्, (एमाओवादी)
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा एकाएक धावा बोलेर गम्भीर गल्ती गरेको छ । त्यहाँ कोही सुकुम्बासी थिए, कोही गरिब निमुखा सर्वसाधारण थिए भने कोही सामान्य मानिस थिए । घर, जग्गा, सम्पत्ति हुँदाहुँदै त्यस्तो गन्हाउने फोहोर खोलाको किनारमा रहरले कोही बस्न चाहँदैन । आफूसँग केही नभएर नै उनीहरू त्यहाँ ओत लागेका हुन् । सरकारले त सबै नागरिकको अभिभावक भएर समान रूपमा संरक्षण पो गर्नुपर्छ । प्रहरी बल र डोजर लगाएर बस्ती नै भत्काउन सुहाउँदैन । गाँस, बास, कपास नभएका नागरिकलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । अबका दिनमा सरकारले यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याओस् । जग्गाजमिन नभएर असहाय बनेर त्यहाँ ओत लागेका थिए । हुन त सरकारले बागमती, विष्णुमती नदी किनारमा करिडोर निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । यो राम्रै हो । तर, त्यसअघि त्यहाँ आश्रित सर्वसाधारणका लागि राज्यले अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।