दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरूको सयौं वर्ष लामो रंगभेदी शासनका अन्तिम सञ्चालक थिए, नेसनल पार्टीका नेता तथा राष्ट्रपति एफडब्ल्यु डि क्लार्क । काला जातिको लामो सशस्त्र र नि:शस्त्र संघर्षपछि सन् १९९२ मा रंगभेदी शासनको अन्त्यसँगै सहमतीय र सहकार्यको राजनीति सुरु भयो । सन् १९९४ को आमनिर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काला जातिको आन्दोलनकारी दल अफ्रिकी नेसनल कंग्रेस : एएनसीले सहकार्यका लागि हात बढाएपछि उपराष्ट्रपति हुन तयार भए डि क्लार्क । आफैँले आतंककारी ठहर्याएका, आफैँले २७ वर्ष लामो जेलबाट मुक्त गरेका आफ्नै प्रतिस्पर्धी नेता नेल्सन मन्डेलाको उपराष्ट्रपतित्व स्विकार्न पनि तयार भए उनी । हिजोसम्म सबैखाले द्वन्द्वको नेतृत्व गरिरहेका प्रतिस्पर्धी नेता नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति र एफडब्ल्यु डि क्लार्क उपराष्ट्रपति बने, नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि सँगै थापे । सरकारमा एकसाथ बसेर सहकार्य गरिएन भने राज्यको रूपान्तरण हँुदैन भनेर राष्ट्रपति मन्डेलादेखि उपराष्ट्रपति क्लार्कसम्मले संक्रमणकालमै अनुभूत गरिसकेका थिए । सहकार्यविना न नयाँ संविधान लेखिन्छ न त दक्षिण अफ्रिकालाई रंगभेदबाट मुक्त पार्न सकिँदैन, न सेना समायोजनै गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्रैसँग
थाहा थियो ।
मन्डेला र डि क्लार्कले गरेको अनुभूति र सहकार्यको स्तरसम्म पुग्न धेरैलाई गाह्रो हुन सक्छ तर असम्भव भने थिएन । नेपालका राजनीतिक खेलाडीलाई त्यस्तो अनुभूतिका साथ सहकार्य गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । अनेक हण्डर खाएपछि उनीहरूको बुद्धि फिरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपछि सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । डा. भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारपछि पाँच वर्षमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । एमाओवादीदेखि कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको अन्तद्र्वन्द्वले देखाएको छ, सहकार्यसम्बन्धी अनुभूति र व्यवहारको स्तर भने भिन्नाभिन्नै रहेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कानुनी हैसियतबारे दलभित्र भएका ‘छलफल’ले भने सहमतीय राजनीतिका लागि फल होइन, छल मात्रै कोसेली दिन सक्छ । हुन त नेपालका राजनीतिक दलका नेताले ०६३ सालको जनआन्दोलनदेखि ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि १०/२० वर्षसम्म सहमतीय राजनीति गर्नुपर्ने भाषण धेरै गरेका थिए । जनआन्दोलनदेखि संविधानसभाको चुनावलगत्तैसम्म पनि कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाउने क्रममा उनीहरूले दलगत सहकार्यकै आधारमा राजतन्त्रलाई फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना पनि गरेकै थिए । तर, संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी अनपेक्षित रूपमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भएपछि सहमतीय राजनीति राम्ररी बिथोलियो । माओवादीलाई चार महिनासम्म सरकार हस्तान्तरण नगर्ने र माओवादीले त्यसलगत्तै गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नस्विकार्ने अराजनीतिक निर्णय गरेपछि असहमतीय राजनीति थप चुलियो । यससँगै एउटाले अर्कोलाई बहिष्कार र निषेध गर्ने राजनीति र एउटा सरकारको खुट्टा तानेर अर्काे सरकार बनाउने फोहोरी खेल र पट्यारलाग्दो चुनावी खेल सुरु भयो ।
राजनीतिक सहमति र सहकार्यको सट्टा द्वन्द्व र झडपको राजनीति जारी रहेको पाँच वर्ष भयो । यही अवधिमा पाँच वर्षमा पाँचवटा सरकार बनाउने रणनीति र एकले अर्काेलाई देखीनसहने र कांग्रेसले माओवादीलाई माओवादीले कांग्रेसलाई निषेधै गर्ने नीति जारी रह्यो । पहिलो ठूलो दल एमाओवादी र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको द्वन्द्वबीच तेस्रो दल एमालेले दुईपटक सरकार पड्कायो । यसरी संविधानलाई भन्दा सरकारलाई शिरमा राख्ने, एकले अर्को दललाई निषेध गर्ने र दलले सरकारमा तर मार्दै बस्ने प्रवृत्तिले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यलाई अवरोध गर्दै गयो । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार बनेपछि शान्तिप्रक्रिया केही अगाडि बढ्यो नै, सेना समायोजन पनि निष्कर्षतिर पुग्यो । शान्ति र संविधानको जस लिने मानसिकताबाटै सरकार ढाल्ने, त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने अनि अविश्वास प्रस्तावसम्म राख्ने धम्की दिएर कांंग्रेस र एमालेले थप द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न खोजे । यस्तो द्वन्द्वको स्थिति साम्य पार्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा नयाँ सहमति भएको छ । यसले शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन फेरि एकपटक सहमतीय राजनीतिको ढोका खोलेको छ । यसले एमाओवादीलाई राजनीतिक अछूतलाई जस्तो छुवाछूत गर्ने कांग्रेस र एमाले पनि डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पुनर्ठगन हुने सरकारमा जाने वातावरण बनाएको छ ।
विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलका नेताको दिलदिमाग भने काइते लेखन्दास र रकमी साहुको भन्दा अझै उन्नत भइसकेको रहेनछ । अझै पनि उनीहरूको मनमस्तिष्कले सहमतीय राजनीतिमार्फत शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिसकेको रहेनछ । यसबीच, तीन दिनभित्र संविधानका विवाद समाधान गर्नभन्दा सरकारलाई नै प्राथमिकतामा राखियो । एमालेले त घर्किंदो समय र बिग्रँदो परिस्थितिलाई पूरै बेवास्ता गर्दै सरकार विघटन कि पुनर्गठन भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणलाई नै केही समय अड्कायो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्नेदेखि अविश्वास प्रस्ताव हाल्ने ध्वाँस दिएको एमालेले कांग्रेस र एमाओवादीलाई लडाएर तेस्रोपटक पनि सरकारको कुर्सी हडप्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि वितण्डै मच्चियो । एमालेको माग थियो, कांग्रेसले संविधान जारी गर्ने बेलासम्म नेतृत्व गरोस्, तर चुनावी सरकारको नेतृत्व भने आफूले गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका लागि संविधानसभै भंग गर्न तयार हुने र नयाँ संविधानसमेत नबने नबनोस् भन्ने मानसिकता देखाइसकेको एमाले वर्तमान सरकारको हैसियतबारे कानुनची शैलीको प्रश्नमै रुमल्लिएको छ । अब देउवा समूह र वैद्य समूहको साथ लिएर चुनावी सरकारका लागि च्याँखे थाप्ने र संविधान विवादमा अड्को थाप्ने प्रतिपक्षीय एमालेको अवतार प्रकट हुन सक्छ ।
शान्ति र संविधानको जस आफ्नै पोल्टामा मात्रै पार्न खोज्ने र आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै संविधान घोषणा गर्ने गरी सरकारको नेतृत्व हत्याउने खेलले अनेक सत्तापिपासु अवतारलाई मात्रै पुरस्कृत गर्छ । त्यस्तै, चुनावी सरकार गठन भयो भने जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने प्रवृत्तिले सहमतीय राजनीतिलाई फेरि द्वन्द्वको भड्खालोतिर जाक्न सक्छ । २१ वैशाखमा भएको पाँचबुँदे सहमतिसँगै १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताले सुखद् संकेत गर्छ । एमालेले पनि कानुनची तर्क राख्दै च्याँखे थाप्दै बस्नाको साटो सरकारमा सहभागी हुँदै संविधान निर्माणलाई तीव्रता दियो भने नेपाली राजनीति भड्खालोतिर नजाने सम्भावना बढ्छ । एमाओवादीभित्र वैद्य समूह, कांग्रेसभित्र देउवा समूह र एमालेभित्र माओवादीविरोधी समूहले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण र संविधानका विवादमा सहमति कायम गर्न अवरोध पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया