निजी विद्यालयको लुट

विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रत्येक वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पीडाबोध गराउने समय हुने गरेको छ । निजी विद्यालयले शैक्षिक ऐन–नियमविपरीत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क धरौटीलगायत नाममा मनोमानी ढंगबाट रकम असुल्ने गरेका कारण विद्यार्थी, अभिभावक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । विद्यालय हेरी भर्ना शुल्कका नाममा १२ देखि ४५ हजारसम्म, वार्षिक शुल्क नौदेखि २५ हजारसम्म, धरौटीबापत पाँचदेखि ६० हजारसम्म शुल्क असुल्ने गरेको पाइन्छ । यीबाहेक भवन निर्माण, ड्रेस, बस, स्टेसनरीका नाममा पनि बढी नै रकम लिने गर्छन् । परिणामस्वरूप शिक्षाका उपभोक्ताहरू प्रत्येक नयाँ सत्रमा ठगिन बाध्य हुनुपरेको छ ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरिरहेको शैक्षिक व्यापारीकरणले दिनप्रतिदिन डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्दै लगिरहेको छ । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था र राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । विनामापदण्ड निजी विद्यालयको छाता संगठनको सामूहिक निर्णयबाट पाठयक्रम छनोट गर्ने, जथाभाबी त्यसको मूल्य तोक्ने, पाठयपुस्तकमा भएको आधिकारिक मूल्य मेटेर नक्कली स्टिकरको भरमा विद्यालय हाताभित्रै पुस्तक बिक्री–वितरण गर्ने आदि यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तै जुत्ता, मोजा, झोला, ड्रेस पनि विद्यालयले ठेक्का दिएकै ठाउँमा उनीहरूले नै कमिसन खाएर निर्धारण गरेको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने कारणले शिक्षाका उपभोक्ताहरू लुटिन बाध्य भएका छन् । शिक्षाले समाजको ज्ञान, सीप, मूल्यमान्यताको विकास र समाजका भावी कर्णधार मानिने सबैभन्दा जीवन्त कलिलो मन मस्तिष्क भएका चञ्चल बालबालिका तथा युवा समूहको सामाजीकरणको प्रक्रियासँग सरोकार राख्ने गर्छ । शिक्षा मानव विकासको प्रमुख आधार र कारक तत्त्व भएकाले समाजलाई समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउने उद्देश्य हुनुपर्नेमा शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा यतिबेला शिक्षा हुनेखाने वर्गका लागि मात्र पहुँचको विषय बन्न पुगेको छ । विपन्न वर्गका लागि त शिक्षा भनेको आकाशको फल साबित हुन पुगेको छ । यो व्यापारीकरणको प्रतिस्पर्धाले हुने र नहुनेबीचको दूरीलाई झन बढाउन पुगेको छ ।
शिक्षामा समानता र सर्वसुलभताको मान्यतालाई खिल्ली उडाएको छ । समाजको शैक्षिक विकासमा राज्यको भूमिका सबैका लागि समान अवसरको सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ तर नेपालको असन्तुलित, अवैज्ञानिक तथा योजनाविहीन शिक्षाप्रणाली, संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक व्यापारीकरणका व्यापारीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने मौका पाइरहेका छन् । यतिबेला शिक्षासँग सरोकार राख्नेको एउटै गुनासो छ– शिक्षामा वर्गविभेद उत्पन्न हुन पुग्यो । निजी शैक्षिक संस्था नाफामुखी भए, यिनीहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र भएन । यिनीहरूको संगठित शक्ति यति शक्तिशाली भयो कि सरकार र राजनीतिक पार्टीसमेत यिनीहरूसामु नतमस्तक बन्न पुग्छन् । सरकारै परिवर्तन गरिदिनेसम्मका कुरा गर्न पनि पछि पर्दैनन् । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । लगानीको प्रतिफल छिटो र मीठो आउने क्षेत्र यही शिक्षा बन्न पुगेको छ । नेपालको वर्तमान शिक्षाप्रणालीका दुईवटा अंग (राज्य र निजी क्षेत्र) ले शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्ने गरिरहेका छन् तर सरकारको अदूरदर्शी शिक्षानीति, राजनीतिक सत्ता हस्तक्षेप, सरकारी लापरबाही, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको अभाव, पाठयक्रम र पाठयपुस्तकको विविधता, विद्यार्थी भर्नाको अनुपातमा राज्यले गरेको न्यून लगानी, निरीक्षण, मूल्यांकन र अनुगमन, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण, विषयगत जनशक्तिको अभावका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ । न व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर छ न त समयमा पाठयपुस्तक पुग्छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा अभिभावकहरूले बाध्य भएर ऋणै खोजेर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, निजी विद्यालयहरूले जे–जस्ता सर्त राखे पनि मान्नुपर्ने, विद्यालयमा भएका लुटतन्त्रको विरुद्धमा कुरा उठाउँदा आफ्ना बालबालिकालाई नकारात्मक ढंगबाट व्यवहार गर्छन् कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानले पनि अभिभावकहरू लाचारी बन्न बाध्य छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान हुने कुरामा आम शैक्षिक जगत् आशावादी बन्न पुगेको थियो तर नयाँ सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न सकेन । नयाँ सरकारको आगमनसँगै शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्यको अपेक्षा आमसमुदायले राखेका थिए तर अपेक्षा गरेअनुसार न समान वैज्ञानिक जनमुखी र समावेशी राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन सक्यो राज्यले न त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तालिम एवं सिपमूलक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा तथा नयाँ सामाजिक मूल्य निर्माणमा जोड दिने शिक्षा नीति अगाडि ल्याई व्यापारमुक्त शैक्षिक क्षेत्रको घोषणा गर्न सक्यो, जसका कारण शिक्षालाई व्यापारको खेती गर्न चाहने शैक्षिक व्यापारीकरणका व्यापारीहरूले राज्यले बनाएको शिक्षा नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी मनोमानी ढंगबाट शुल्क लिने शिक्षाजस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको महत्त्वपूर्ण विषयमा व्यापार गर्ने गरेका छन् । शिक्षा दान होइन अधिकार हो । शिक्षा पाउनु मानिसको नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले राज्यले सबैलाई समान शिक्षा दिनु उसको कर्तव्य हो । यसबाट न राज्य विमुख हुन पाउँछ न त मानिसको अधिकार हनन नै गर्न सक्छ । सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मौलिक अधिकार भन्ने मान्यतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्न र शिक्षामा भएको वर्गविभेद अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका सरकार संवेदनशील भएनन् । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको चरम शैक्षिक व्यापारीकरण र लुटतन्त्रको विषयमा विद्यार्थी नेता, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारी सबैलाई राम्रैसँग थाहा छ । विद्यार्थी हकहित र अधिकारका निम्ति लड्ने संकल्प गरेका थुप्रै विद्यार्थी संगठन पनि छन् । बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि आवाज उठाउने अभिभावक संघ पनि क्रियाशील छ ।
तर, किन निजी विद्यालयको शैक्षिक व्यापारीकरण र लुटतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउने, विरोध गर्ने गर्दैनन् ? यो संवेदनशील प्रश्न विद्यार्थी नेताहरूप्रति अनुत्तरित बन्न पुगेको छ । कतै चिनी खुवाएर मह छदाउने निजी विद्यालयको इसारामा नाचेका त होइनन् ? विद्यार्थी नेताहरू बाहिर निकै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्ने गर्छन् निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम लिने गर्छन् । यदि त्यसविरुद्ध विद्यार्थी संगठन बन्द हड्तालमा उत्रिहाले भने विद्यार्थी नेताहरूलाई विद्यालयमा नै बोलाएर केही खर्चपानी दिने, नेताका छोराछोरी छन् भने नि:शुल्कमा पढाइदिएर उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई खुसी बनाएपछि मनोमानी ढंगबाट जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही बोल्ने र गर्न हिम्मत राख्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण निजी विद्यालय
सञ्चालक स्वेच्छाचारी ढंगबाट लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । यस्तो लुटको अन्त्यका लागि अब अरूको मुख ताक्ने होइन, अभिभावक संघ र स्वयं विद्यार्थीहरूले नै संगठित भएर आवाज उठाउन जरुरी छ ।