काठमाडौं, २३ वैशाख । पाँचबुदे सहमतिका लागि बिहीबार मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाई अन्तिम चरणमा पुगेका महत्त्वपूर्ण ६ वटा कार्यक्रम र आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।
नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने मात्र होइन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र विद्युत् विकास विभागका प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिका कारण पुराना आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन् । ‘नयाँ आएपछि पुराना कार्यक्रम तथा आयोजनाको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले लोडसेडिङ बढेको बढ्यै छ,’ पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, ‘अहिलेका आयोजना पनि अन्योलमा पर्ने निश्चित छ ।’
उपाध्यायका अनुसार मन्त्री परिवर्तनपछि सचिव परिवर्तन मात्र होइन मन्त्रीले आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई महत्त्व दिएर जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । सोका कारण पुरानो सरकारले ल्याएका आयोजना अगाडि बढाउन समस्या पर्छ ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय–लगायतसँगको समन्वयमा अघि बढाउन प्रक्रिया बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पश्चिम सेतीका लागि ऊर्जाले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लगानी बोर्ड र मन्त्रालयले अन्तिम प्रस्ताव बनाइरहेका छन् । तर, मन्त्रीहरुको राजीनामापछि आयोजना नै अन्योलमा परेको छ । गत १७ फागुनमा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग समझदारी भए पनि व्यवस्थापिका–संसद, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको छानबिनले ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन २३ चैतमा समितिले बाटो खुल्ला गरेको थियो ।
अर्कातर्फ आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को मोडेल तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मोडेल नबन्दा दुई वर्षदेखि झन्डै तीन हजार आठ सय ६० मेगावाट क्षमताको सात आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । सरोकारवाला मन्त्रालयसँग रायअनुसार मोडेललाई सोमबारभित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना मन्त्रालयको थियो ।
आर्थिक अभावले निर्माण हुन नसकेका आयोजनाका लागि ऊर्जाले घोषणा गरेको विशेष राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र शुक्रबार पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, अब बन्ने अर्थमन्त्रीले उर्जाले दिएको राहत सिफारिस दिन्छन् कि दिन्नन् भन्ने अन्योल निजी प्रवद्र्धकमा देखिएको छ । ‘अर्थमा पत्र पुगेको छ, मन्त्री परिवर्तनले राहत पाउने हो कि नपाउने हो,’ एक प्रवद्र्धकले भने । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर समयमै निर्माण पूरा गर्ने साना जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष राहत प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । २०५८ पछि पिपिए गरेर सम्पन्न आयोजनालाई राहत दिने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन अन्तिम तयारी भएको थियो ।
त्यसैगरी जल तथा ऊर्जा आयोगले पाँच वर्ष लगाएर बनाएको राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी थियो । यो पनि नयाँ ऊर्जामन्त्री आएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । आयोगका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित भने राजनीतिक आधारमा नभई व्यावसायिक आधारमा रणनीति बनाइएकाले मन्त्री परिवर्तनपछि असर नगर्ने दाबी गर्छन् ।
प्रसारण लाइनको विकासका लागि सरकारले छुट्टै निकायका रुपमा स्थापना गर्न लागेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रबन्धपत्र तयार भएपछि अब सरकार र प्राधिकरणले पुँजीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनले कम्पनी दर्तामा पनि असर पर्ने देखिएको छ ।
‘मन्त्री परिवर्तनपछि अघिल्ला मन्त्रीले बनाएका आयोजना र कार्यक्रमको कुनै मतलब हुँदैन,’ पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले पनि भने, ‘नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउँदा पाउने आर्थिक लाभका कारण यस्तो प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।’ उनका अनुसार, मन्त्री परिवर्तन भए पनि पहिलाका कार्यक्रम र आयोजनालाई निरन्तरता दिन सके र कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप नगरेको भए धेरै ठूला आयोजना बनिसक्थे ।
निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ मन्त्रालयले अघि बढाएका आयोजना सरकारको कार्यक्रम भएकाले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्छन् । ‘धेरै आयोजना र कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छन्, नयाँ आउने मन्त्रीले निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया