शान्तिप्रक्रियाको बलात् समापन

विगत चार वर्षदेखि शान्तिप्रक्रियामा अत्यन्त विवादित बनेको माओवादी लडाकु समायोजनले निकासको नाटकीय बाटो पाएको छ । मंगलबार माओवादी लडाकु शिविर, हतियारका कन्टेनर र शिविरको भौतिक संरचनालगायत नेपाली सेना मातहत’ ल्याइएका छन् । माओवादी लडाकु रहेको शिविर यति छिटो नेपाली सेनालाई जिम्मा’ लगाइन्छ भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन र नेपाली सेनाले जिम्मा लिएपछि पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । सेना समायोजन विशेष समितिको सिफारिसमा सरकारले एकाएक शिविरहरूमा नेपाली सेना पठाएको घटना आश्चर्यजनक मात्रै होइन, धेरै अर्थमा अर्थपूर्ण र ऐतिहासिक पनि हो । फुकाउनै नसकिने गरी परेको गाँठो नाटकीय ढंगबाट सुल्झाइएको छ । यस घटनालाई केहीले शान्तिप्रक्रियाको समापन भनिरहेका छन् भने केहीले अब एनेकपा माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित भएको ठानेका छन् ।
ती सोच आफ्नो ठाउँमा केही हदसम्म सत्य नै हुन् तर जुन तरिकाले नेपाली सेनालाई परिचालन’ गरी शिविरहरू नियन्त्रणमा लिइयो त्यो ठीक होइन, यस्तो कार्यशैलीका दूरगामी परिणाम प्रतिकूल
नै हुनेछन् ।
लडाकुको असन्तोष र शिविरहरूमा भएका छिटपुट घटनाबाट एनकेपा -माओवादी)को नेतृत्व अत्तालिएकै कारण नेपाली सेना परिचालन गरिएको भन्ने लुकेको छैन । एनकेपा माओवादीको अन्तरसंघर्षका कारण शान्तिप्रक्रिया बिथोलिएको थियो । शिविरहरूमा असन्तोष थियो तर त्यो असन्तोषले अनिष्ट नै हुने सम्भावना थिएन । त्यस्तो सम्भावना भए पनि त्यसलाई असफल पार्ने अरू थुप्रै उपाय थिए । विस्तृत शान्ति-सम्झौतासमेतको उल्लंघन गरेर नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदै थिएन । विस्तृत शान्ति-सम्झौताका अक्षर र भावनालाई हेर्ने हो भने शान्तिप्रक्रिया पूरा भएर राष्ट्रिय सेनाको निर्माण नहुन्जेल नेपाली सेना र माओवादी लडाकु तोकिएका काम र क्षेत्रमै सीमित हुनुपर्छ तर त्यो भावनाको धज्जी उडाउँदै हिजोका विद्रोहीको नेतृत्व रहेको सरकारले नै सेनालाई एक्सन’मा उतारेको छ । यो घटनापछि शान्ति-सम्झौताको औचित्य सकिएको छ । अबका दिनमा कुनै पनि पक्षले शान्ति-सम्झौताको दुहाइ दिने नैतिकता गुमाएका छन् । अर्कातिर शान्तिप्रक्रियाको तार्किक’ निष्कर्ष खोजिएको थियो । मंगलबारको घटनाले त्यस प्रक्रियाको बलात्’ निष्कर्ष दिएको छ । असन्तुष्ट लडाकुलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन थियो होला, एमाओवादीभित्रको विपक्षी समूहको अत्तो पन्छाउन सकिन्न थियो होला । यसको अर्थ सबै प्रक्रिया मिचेर जानु तर्कसंगत हुँदै होइन । शान्तिप्रक्रियाको समापनको अर्थ तत्कालका लागि केही नेताको सुरक्षा हुँदै होइन । बरु सधैँका लागि हिंसात्मक राजनीतिको बिदाइ हो तर मंगलबारको घटनाले हिंसात्मक विद्रोहको औचित्यलाई कायमै राखेको छ । अन्तिम समाधान ननिस्कँदै युद्धका दुई पक्षमध्ये एउटाले अर्कामाथि नियन्त्रण गर्नु युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान हुँदै होइन ।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह तत्कालीन नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थाको परिणति थियो । त्यसको विसर्जन पनि वस्तुगत अवस्थाकै कारण अपरिहार्य हो । शान्तिप्रक्रियाले छिटोभन्दा छिटो विश्राम पाउनुपथ्र्यो । अल्पमतमै किन नहुन्, असन्तुष्ट लडाकुको आत्मसम्मानलाई पनि सम्बोधन हुनैपथ्र्यो । शिविरहरूको बहुमतका आधारमा अल्पमतलाई कुल्चने जुन काम भएको छ, त्यसबाट शान्तिप्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पादन भएको मान्न सकिन्न । यसले नेपाली समाजमा हिंसात्मक विद्रोहलाई फेरि उम्रने भूमि छाडिदिएको छ, उग्रपन्थलाई खेल्ने बाटो बनाइदिएको छ ।