खोजखबर

के हो हतारोको अर्थ ?

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २९ गते २:०८ मा प्रकाशित

संसदीय मर्मको समृद्धि
मुमाराम खनाल
राजनीतिक विश्लेषक

जनयुद्वको माध्यमबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति निर्माण गर्ने भनेर जनसेना जन्माइएको थियो । माओवादीले शक्ति आर्जन गर्दै जाँदा फौजी लडाकु गतिविधिलाई तीव्रता दियो र त्यही लडाकुको सहयोगले सरकारसँग वार्ता गर्ने एउटा राजनीतिक हतियार निर्माण गर्‍यो । जनमुक्ति सेनाको विकाससँगै माओवादीले आफ्नो संगठनभित्र राजनीतिक क्रियाकलापलाई बन्ध्याकरण गर्‍यो र फौजी क्रियाकलापलाई पार्टीको एक मात्र क्रियाकलापमा केन्दि्रत गरेकाले फौजी संरचनालाई बढाउँदै लानुपर्ने र राजनीतिक क्रियाकलापलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो । र, यसलाई एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वले सुनियोजित कार्यका रुपमा विकास गरिरहेको थियो ।
फौजी तालिम तथा राजनीतिक प्रशिक्षणको अभाव र जनमुक्ति सेनाको संख्यात्मक बढोत्तरीबाट माओवादीको फौजी आक्रमणको सहयोगले राजनीतिक वार्ताका लागि दबाब दिने एउटा साधनका रुपमा पनि काम गर्‍यो । यसले माओवादीले भन्दै आएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमबाट ऊ विचलित भएको देखायो । र, जनमुक्ति सेनाको आक्रमणबाट सिर्जिएको शक्तिलाई संसदीय राजीतिमा अवतरणका लागि राजनीतिक हतियारका रुपमा त्यसलाई पतन गरायो । अहिले एमाओवादीले आफ्नो सेनाको जुन विघटन गर्‍यो, त्यो अत्यन्तै स्वभाविकै थियो किनकि एमाओवादीको उद्देश्य कुनै जनवादी क्रान्ति थिएन । अपितु, सशस्त्र संघर्षको विधिद्वारा ठूलो पार्टी बनाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गर्ने वास्तविक मनसाय थियो ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि एमाओवादीले जनमुक्ति सेनालाई जसरी पनि विघटन गर्नु पर्ने अवस्था थियो, त्यसका लागि उसले जनयुद्धको औचित्य साबितै हुने केही राजनीतिक नारालाई स्थापित गर्न संसदीय शक्तिलाई दबाब दिने अर्थमा त्यसको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्‍यो तर यथार्थमा एमाओवादी आफंै पनि संसदीय शक्तिकै एउटा अंश बनिसकेको थियो । एमाओवादीले प्रारम्भिक दिनमा सेना समायोजन डिडिआर विधिबाट गर्ने भनेको भए तापनि अन्त्यमा नेपाली सेनाले भनेजस्तै एसएसआर मोडलबाटै सेना समायोजन हुन पुग्यो, जसलाई सम्मानजनक समायोजन मान्न सकिंदैन । र, वैद्य समूहले भनेजस्तै एमाओवादीका लागि यो एउटा आत्मसमर्पणवाद नै हो, किनकि नयाँ भर्ना प्रक्रिया र विधि अपनाउँदै नेपाली सेनाको प्रस्तावलाई नै एमाओवादीले हुबहु स्वीकार गरिसकेपछि यसलाई सेना समायोजन भन्न मिल्दैन । परिणामस्वरुप जनमुक्ति सेनाको अन्तिम विघटनको समयमा आएर उनीहरुको मुख्य शिविरहरुमा देखापरेको झडप, अन्योल र भौतिक सम्पत्तिमाथिको मोह र लुटपाटले त्यसैको संकेत गर्छ । शक्ति आर्जनका लागि निर्मित जनसेनालाई बुर्जुवा सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नासाथ अपमानजनक तरिकाले उनीहरुलाई घर फिर्ता गरेर एमाओवादी नेतृत्वले चरम अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । आफ्नो जनसेनालाई विघटन गरी उसले संसदीय मर्मलाई निणर्ायक रुपमा समृद्ध तुल्याएको छ ।

राजनीतिक निकासका लागि सकारात्मक
झलक सुवेदी
विश्लेषक

मंगलबारको निर्णयले नेपालमा दुईवटा सेना रहेको अवस्था समाप्त भयो । २०६२ मंसिरमा भएको बाह्रबुंदे समझदारीको मुख्य तीन कार्यभार थिएः शान्ति, राजतन्त्रको अन्त्य र राज्यको पुनःसंरचनासहित नयाँ संविधान निर्माण । आजको निर्णयपछि राजसंस्थाको अन्त्य र शान्तिस्थापनाको काम पूरा भएको छ । अब राज्यको पुनःसंरचनासहितको नयाँ संविधान निर्माणको काम मात्र बाँकी रह्यो ।
अन्य दलले माओवादी नागरिक पार्टी भएन भनेर जुन कुरा उठाइरहेका थिए, त्यो पनि मंगलबारको निर्णयपछि सकियो । एमाओवादी अब सैनिक शक्ति भएको पार्टी पनि रहेन । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जुनजुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधान जारी गर्ने कुरा गरेका थिए, त्यो पूरा गर्न गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णयका रुपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ । उनीहरुले ठूलो जोखिम मोलेर गरेको काम पनि हो । यो नेपालको राजनीतिक निकासका लागि पनि सकारात्मक छ ।
यो राजनीतिक रुपले एमाओवादी समेत अरु संसदीय दलको समेत जित हो । यसमा माओवादी सेनाले हारेको र नेपाली सेनामा विलय भएको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, किनभने लडाइँ नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाका बीचमा होइन, एमाओवादीको विचार र तत्कालीन संस्थापन पक्षको विचारका बीचमा भएको थियो । यस लडाइँमा एमाओवादी निकै हदसम्म सफल भयो । पूरै जित कसैको नभए पनि राजतन्त्रको पुरै हार भने भएकै हो । वैद्य पक्ष अघोषित रुपमा अलग शक्तिका रुपमा काम गरिरहेको छ । उनीहरु शान्ति प्रकि्रया पुरा नहुने र जनसंविधान पनि नबन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनीहरुको राजनीतिक तर्कमा केही दम पनि छ  तर अब मुलुक अगाडि बढ्यो । एमाओवादीले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार पुरा गर्‍यो । अब पालो संसदीय शक्तिहरुको १२ बुंदे समझदारीका सम्झौताकारका रुपमा हो । कांग्रेस र एमालेलगायत राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रगातिशील निर्णयमा पुग्न सकेनन् भने फेरि द्वन्द्व बल्झने र मुलुक गन्जागोलमा फस्ने सम्भावना अझै छ ।

निर्णय स्वागतयोग्य हो
श्याम श्रेष्ठ
विश्लेषक

माओवादी सेनाका शिविर र सेनालगायतका सबै कुरा नेपाली सेनाको जिम्मामा सुम्पिने निर्णय स्वागतयोग्य छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र सातबुँदे समझदारीको भावना पनि यही हो । संविधानसभा नै धरापमा पर्ने भएपछि एमाओवादीले यो पहल लिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । र्फकनेहरु सम्मानजनक रुपमा जान पाऊन् भन्ने चाहना एमाओवादी र सबैको हुनुपर्ने हो ।
द्वन्द्व भएर शान्ति कायम भएका आधाभन्दा बढी देशमा पाँच-सात वर्षमा फेरि द्वन्द्व दोहोरिएको अवस्था छ । माओवादी सेनालाई सम्मानजनक रुपमा समायोजन र पुनःस्थापना गर्न  विशेष गरी कांग्रेस र एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर उनीहरुमा त्यो इमान्दारीको अभाव छ । हतियार नभएकाहरुलाई द्वन्द्व नचर्कियोस् भन्ने डर हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन । कुरा उल्टो भयो । अन्य दलको छाती सानो भयो । यस निर्णयलाई आत्मसमर्पण गरेको ठान्नु हुंदैन ।
विशेषतः दुई सेनाको अन्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो शान्तिप्रकि्रयाको अभिन्न अंग पनि हो । एमाओवादीले सहमतिको पालना गर्ने र अन्य दलले सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा सम्मानजनक वातावरण बनाइदिने हो । विभिन्न सम्झौता हेर्ने हो भने माओवादी सेना र नेपाली सेनाको एकीकरणको भावना प्रस्ट देखिन्छ । माओवादी लडाकु गएर छाती नापी भर्ना हुने भन्ने होइन । अहिलेको अवस्थामा माओवादी सेना असन्तुष्ट भए भने त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ । शिविरहरुमा झडप आदिको जुन कुरा सुनिएको छ, त्यसले लडाकुले सम्मान महसुस गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ । असन्तुष्टहरु बढे र त्यसलाई कसैले संगठित गरे भने पनि त्यसले समस्या निम्त्याउँछ ।
हालको प्रकि्रया हेर्दा आवश्यक मात्रामा सम्मानजनक हुन सकेको देखिंदैन । कतिपय सन्तुष्ट नभएको संकेत पनि हो यो । यदि माओवादी सेना सन्तुष्ट भएर फर्किए भने त्यो सधंैका लागि राम्रो हुन्छ । माओवादी सेना हालसम्म अनुशासित छ । छिटपुट घटनाबाहेक माओवादी सेना अनुशासनमा बसेको भन्न सकिन्छ । वनपालेका रुपमा माओवादी सेनालाई परिणत गराउन खोज्नु उचित हुन्न । यतिबेला यसो भनेर आवाज उठाउनेहरु थाकिसकेका देखिन्छन् । त्यसैले पनि यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ तर सबैले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने माओवादी सेनाका लडाकुको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले कांग्रेस-एमालेले उनीहरुको सम्मानलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ ।
धोखाबाहेक केही होइन
डा. सुरेन्द्र केसी
इतिहासकार

नेपालमा जनयुद्ध शब्दको उच्चारण सबैभन्दा सिपी मैनाली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा मालेले गरेको हो  तर शीघ्र नै उक्त पार्टीभित्र मतभेद सुरु भएपछि त्यो एमालेमा रुपान्तरित भयो । त्यही प्रवृत्तिलाई २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जनयुद्व, जनगणतन्त्र नेपाल र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई स्थापना गर्ने ध्येयले अघि बढायो । दुर्भाग्यको कुरा, २०६३ नबित्दै माओवादीले पनि तत्कालीन मालेकै जस्तो त्यस आदर्शलाई परित्याग गरेपछि माओवादी पनि एमाले जस्तो एमाओवादी भयो । त्यसपछि हालसम्म सेना समायोजनकै नाममा जे जति भैरहेका छन्, त्यो इतिहासप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । यो स्वयं तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले ‘कुनै हालतमा पनि क्रान्तिको भावना सफलीभूत नहुँदासम्म सम्झौता गरिने छैन र क्रान्तिमा धोका हुने छैन’ भनी दिएको वचनबद्धताको खुलमखुल्ला उल्लंघन हो ।
जहाँसम्म सेना समायोजनका अहिले जे जति नाटक भइरहेका छन्, ती सहिदका सपना र बलिदानमाथिको धोकाबाहेक केही होइन, किनभने अझै पनि नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक, समाजिक र लैङ्गिक उत्पीडन विद्यमान नै छन् । स्वयं एमाओवादीभित्रको मत विभाजनले पनि त्यही कुरालाई संकेत गर्छन् । अर्कातर्फ समायोजनको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट जसरी अर्वौं रुपियाँ व्यक्तिहरुको हातमा पुर्‍याइएको छ, त्यसबाट क्रान्तिको व्यापारीकरण नै भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा सेना समायोजनको औचित्य के हो ? र, त्यही जनयुद्वको नाममा माओवादीले विध्वंस गरेको अबर्को भौतिक तथा मानवीय क्षतिको औचित्य के हो ? त्यसको उत्तर पनि एमाओवादी नेतृत्वले राष्ट्रसमक्ष राख्नैपर्छ । जबसम्म यी सबै हिसाब दुरुस्त हुंदैन, तबसम्म माओवादी जनयुद्ध, तिनका लडाकु र त्यसको समायोजनको कुनै तात्त्विक अर्थ हुंदैन, किनभने एमाओवादीले क्रान्तिको नाममा विशाल जनसेना गठन गरेर समाजको पत्रभित्र रहेका अनेक मुद्दालाई सतहमा ल्याउँदै कम्युनिस्ट पार्टीको मर्मविपरीत वर्गीय राजनीतिको ठाउँमा जसरी जातीय राजनीति ल्याइदियो, त्यसले नेपाली समाजमा ठाडो चिरा त ल्यायो नै, सँगसँगै क्रान्तिको नाममा संगठित र उत्तेजित ठूलो पक्तिलाई पनि बिलखबन्धनमा पारिदियो । अनि जसरी जनसेनालाई शाही सेनामा हुलियो,त्यसले नेपाली क्रान्तिको सौर्यलाई मात्र मारेको छैन, त्यस्तो क्रान्तिको सम्भावनालाई पनि धेरै पर धकेलिदिएको छ । यो एमाओवादी नेतृत्वको नेपाली क्रान्ति, सहिदको सपना र बलिदानप्रतिको धोकाबाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय