मत-विमत

मुलुकः जातीय द्वन्द्वतर्फ

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २४ गते २:३४ मा प्रकाशित

 शीर्षस्थ नेतृत्वमा १४ जेठअगाडि जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने नजानिदो नैतिक दबाब परेको छ । आङ्खनो साख बचाउन तोकिएको समयमै शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र नया संविधान जारी गर्ने कुरामा नेतामा देखिएको छटपटीले यही संकेत गर्छ । नेपालमा अब नया संविधान जारी हुन्छ भन्ने कुरामा नेताप्रति विश्वास पनि बढेको छ । यदि नेपालीले गरेको अपेक्षाअनुसार संविधान जारी भएमा  १५ वर्षदेखि समाजमा देखिएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ तर, यो संविधान जारी भएको दिनदेखि नै नेपाल अर्को द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
नया“ संविधान विभिन्न देशीय वा बाह्य कारणले जारी भए पनि यसले थरीथरीका उपमा प्राप्त गर्नेछ । कसैले यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेछन् भने कसैले कागजको खोस्टो । त्यस्तै कसैले यो संविधानलाई नेपाली जनताको महान् बलिदान र महान् जनयुद्धको उपलब्धि भन्नेछन् भने कसैले यो संविधानलाई नेपाली जनताप्रति र क्रान्तितर्फको धोका भन्नेछन् । कसैले यो संविधानलाई अग्रगामी संविधान भन्लान् भने कसैले यथास्थितिवादी र प्रतिगामी पनि भन्लान् । यो संविधानप्रति १४ जेठ र यसको सेरोफेरोमा यही टिप्पणी हुनेछ । जारी संविधान यी प्रतिक्रियासगै लिएर आउनेछ । नया संविधान संविधानसभाबाट पारित हुदै गरेका बेला संविधानसभा भवनमै कसैले यसलाई च्यातिरहेका हुनेछन् । देशभरि संविधान जारी भएको खुसीयालीमा दीपावली भइरहेका बेला यसको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा मसाल जुलुस, चक्काजामको कार्यक्रम पनि भइरहेको हुने छ । अहिले दलहरूभित्र देखिएको अस्वस्थ राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वले संविधान जारी भएपछिको भावी नेपालको यही चित्र देखाइरहेको छ ।
संविधान मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । २०४७ सालको संविधानले नेपाली समाजको राजनीतिक सन्तुलनलाई ०५२ सम्म मात्र थेग्न सक्यो । ०५७ सालसम्म ०४७ सालको संविधानले आंशिक मात्र काम गर्‍यो । ०५८ सालदेखि नेपाली समाजको बदलिदो राजनीतिक सन्तुलनलाई प्रतिविम्बित गर्न सकेन । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजदरबारमा फेरिएको शक्ति र जनयुद्धका नाममा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्दा ०४७ सालको संविधानको उपायदेयता समाप्त भयो । ०६२ ६३ पछिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई मिलाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ आयो । त्यसपछि ०६४ सालमा नया संविधान निर्माणका लागि गठन भएको संविधानसभाले दुई वर्षभित्र नया संविधान निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेन । यसले नेपाली समाजमा नयाखाले शक्तिहरू जातका नाममा, क्षेत्रका नाममा देखा पर्‍यो जुन नया शक्ति सन्तुलनलाई हाम्रो वर्तमान संविधानसभाले वा त्यसमा हुने सभासद् र राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले यो कुरालाई बुझेका छैनन् भन्ने होइन तर, कतिपय राजनीतिक दल यो कुरालाई बेवास्ता गर्न चाहिरहेका छन् भने कति राजनीतिक दल यो नया शक्तिमा टेकेर मुलुकमा नया राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् । संविधानसभाभित्रैबाट र वर्तमान राजनीतिक दलका शीर्षस्थबाट नै यो संविधानलाई मान्ने र नमान्ने कुराको सुरुआत हुनेछ । प्रचण्डको भाषामा भन्ने हो भने एउटा द्वन्द्वको क्रमभंगता र अर्को द्वन्द्वको सुरुआतको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउन सक्छ ।
‘मर्निङ सोज् द डेज ’ भनेझै नेपाली राजनीतिमा खतरनाक द्वन्द्वका संकेत देखापर्न थालेका छन् । यसको सुरुआत हालको एकीकृत माओवादीको एउटा समूहबाट नै हुनेछ । हाल एमाओवादीभित्र एक पार्टी तर दुई कार्यनीति छन् । पालुङटार बैठकबाट देखिएका यी दुई लाइन संघर्षमा प्रचण्ड कहिले बाबुराम र कहिले वैद्यलाई काखी च्यापिरहेका छन् र पार्टीलाई औपचारिकरूपमा विभाजन हुनबाट रोक्न सफल भएका छन् तर, उनको यो दोहोरो चरित्रले पार्टीको ‘इस्पाती’ एकतालाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने सम्भावना छैन । यो पार्टीका तर्फबाट अहिले दुईवटा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजानिक भएका छन् । पार्टीको वैद्य पक्ष विद्रोहका लागि अरू जातीय वा क्षेत्रीय पार्टीलाई र हिजो माओवादी छाडेर गएकास“ग एकता गर्दैछ । शान्तिप्रक्रिया छाडेका र कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्व बचावटमा लागेकास“ग पनि गठजोड गर्दै छ । साथै जातीय आधारमा मुलुकको संघीय संरचनाको निर्माणमा जोड दिइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दललगायत र माओवादीको संस्थापन पक्षसमेत जातीय आधारमा संघीयताको निर्माणमा इमानदार नभएको उनीहरूको आरोप छ । नेपालमा संघीयता निर्माणका क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीमा जातीय राजनीति गर्नेहरू छन् । जातीय आधारमा संघीय एकाइको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पनि छन् । यो अवस्थामा यदि जातीय आधारविना नै संघीय इकाइको निर्माण भएमा यसको पक्ष र विपक्षमा मत राख्नेबीच द्वन्द्वको सिर्जना हुनेछ । र, संविधान जारी भएकै दिनदेखि भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो सल्किरहेको जातीय द्वन्द्व सडकमा प्रकट हुनेछ । यसले जातका आधारमा मुलुकको राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र होइन, हिंसात्मक आन्दोलनलाई पनि मलजल गर्नेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, जातलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको राजनीति नेपालमा हिजोको मधेस आन्दोलन वा सशस्त्र युद्ध आदि जत्तिकै ओज बोकेको आन्दोलन हुन्छ ? के यसरी गरिएको आन्दोलनले हिजो मधेसी जनअधिकार फोरम वा एमाओवादीको जस्तै शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ ? यो राजनीतिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा वा नीतिनियम निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ ? इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ के हो भने, नेपालमा हिजो पनि जातका नाममा राजनीति गर्नेहरू थिए तर उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको मान्यता कहिल्यै पाउन सकेनन् ।
हिजो जातका नाममा राजनीति गर्ने पात्र आज इतिहासका पानामा पनि सुरक्षित छैनन् भने भोलिको जातीय राजनीति पनि हिजोको इतिहासको पुनरावृत्तिबाहेक केही हुने छैन । त्यसैले सत्ताको सयललाई आखामा झल्झली सजाएर जातको राजनीतिको अगुवाइ गर्नेले सोच्न जरुरी छ, तपाईं आज जुन ठाउ“मा र हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यहा“ अरू जातको पनि मिहिनेत र पसिना छ । तपाईंलाई आज त्यो हैसियतमा पुर्‍याउने तपाईंको जात होइन, तपाईंको पार्टी हो । इतिहासमा तपाईंलाई पार्टीले धेरै कुरा दियो तर तपाईं पार्टीलाई धोका दिएर जात बोक्नु हुन्छ भने इतिहासले तपाईंलाई गोरेबहादुर खपाङ्गीभन्दा तल पुर्‍याउने छ । आज जात उचाल्ने सबै पार्टीका मानिसले बेलैमा यो कुराको आत्मसातीकरण गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय