समाधान राष्ट्रपतिको हातमा

नेपालमा संविधानसभाको माध्यमबाट संविधानको निर्माण गरिनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव ००७ सालको परिवर्तनले स्थापित गरेको मान्यता हो । यसैलाई आत्मसात् गर्दै दिल्ली सम्झौतामार्फत् पुनः सत्तारोहण हुन पुगेका राजा त्रिभुवनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दा यो विधिवत् घोषणा गरेका हुन् । त्रिभुवनले ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले’ उल्लेखित अंश असंलग्न नेपालको संविधानलाई दुई आधारभूत तत्वका रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसको अकाट्य आधार कानुनको शासन र निर्देशित लक्ष्य नेपाली मोडेलको गणतन्त्र जसमा राजासमेतको शासकीय स्वरूप प्रस्तावित छ । दल र राजाबीचको सत्ता संघर्ष क्रमिक रूपमा पेचिलो बन्दै जादा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । राजाले घोषणा गरेको अन्तरिम विधानअनुरूप सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट गठित सरकार छोटै समयमा अपदस्त गरी पुनः निरंकुश शासनसत्ता मुलुकमा स्थापित हुन पुग्यो । आधार र कारण जे–जस्ता विकसित हुन पुगे पनि मुलुकले तीन दशक सत्ता संघर्षका पेचिला रिहर्सलमा गुजार्‍यो ।
०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले विधि निर्माणको माध्यममा रूपान्तरण गर्दै ००७ सालको राजनीतिक सार नेपालको संविधान २०४७ को रूपमा संस्थागत गर्‍यो । दल र राजाबीचको सत्ता संघर्षले नया आयाम लिएर आयो । निरंकुश संसदीय अभ्यासदेखि माओवादी युद्धसम्मको अतिवादी प्रयोगको योग १९ माघ ०६१ का रूपमा प्रकट भयो । समय र चेतनाविपरीतको यो प्रयोग राजनीतिक विकृति थियो भन्ने ०६२ ६३ को जनआन्दोलनले पुनः प्रमाणित गरिदियो । तेस्रो संक्रमणकालमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने यस आन्दोलनको विधि निर्माणको माध्यम पुनः संविधानसभा तोकिनु प्रारम्भको ऐतिहासिक निरन्तरता हो । तथापि, संविधानसभाले मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देश प्राप्त नगरिकनै खोक्रो संगठनात्मक निर्वाचित संरचनाको रूप धारण गर्न पुग्यो । आकार छ प्राण छैन, कसरी जीवन्त परिणाम दिने यसले ? यही हविगतको सूचक हुन पुगेको छ, कथित संविधानसभाको दिन काट्दै काल पर्खने गतिविधि । यसैले यसले संविधान दिन सकेन र सक्तैन । संविधान ल्याउनका लागि यसको प्रयोजन हो र संविधान दिनै नसक्ने भएपछि यसको प्रयोजन के रह्यो ? यो स्वतः विघटन हुन्छ र गरिनु पर्छ ।
सर्वोच्चले समेत समयावधि तोकी छर्लंग पारिदिएको छ । अब प्रश्न आउछ संक्रमणकालको वैधानिक निरन्तरता कायम राख्ने कि नराख्ने ? कायम राख्ने सन्दर्भ व्यापक रूपले चर्चा पाएको विषय हो । पूर्णसंविधान त विवादित युद्धहरूका कारण दिनै सकिदैन । यसर्थ संक्षिप्त संविधान दिने सम्भावना इन्कार गरिएको छैन । राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यबारे सबैको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउनु आजको आवश्यकता हो, जसरी पनि निरपेक्ष रूपमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता जातीय एवं कमजोर अपुष्ट आधारको संघीय प्रारूप तथा धर्मनिरपेक्षता उर्फ धर्म परिवर्तनसग गासिएका एजेन्डाका उपज हुन् । द्याय र अपेक्षाविपरीत मुलुक ध्वंस गर्न यो सुनियोजित षड्यन्त्र शान्ति र संविधानका नाममा भएको छ, जसबाट स्थिरता, एकता र समृद्धिप्रेमी आम चेतनशील जनता समयमै सचेत हुनैपर्छ । यो भार अब एक्लै नेपालले थाम्न नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ, भारत तथा चीनको जिम्मेवारीपूर्ण समान चासो भूसामरिकता ख्याल गरी आउनु अस्वाभाविक भन्न सकिन्न ।
संविधान मुलुक हा“क्ने दिशानिर्देश हो, जसमा विधिको रिक्तता कल्पनै गर्न सकिन्न । यसर्थ जबरजस्त विधि घोषणाजस्तो अहम् सवाललाई हल्का लिई विवादमा फस्ने कार्य भएमा मुलुक झन् ठूलो द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । विधिसम्मत निकास नदिएर अलमलमै स्वतः खारेजीको अवस्था आए अर्को सत्ताले रिक्तता त हुन दिने छैन तर कानुनी राज्यसत्ताको नेपाली चाहना भने अमूर्त नै हुन पुग्नेछ । जुन नयाखाले द्वन्द्वको सुरुआत हो । राजनीतिक पार्टीहरूसग भएको अन्तिम विकल्प भनेको संविधानसभाबाटै विधिसम्मत निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिलाई मुलुकले सर्वसम्मत शक्ति प्रदान गरी संविधानसभा विघटन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसले परोक्ष रूपमा सरलीकृत राजनीतिक निकासका लागि पार्टीहरूको भूमिकाले गहन अर्थ राख्ने छ । मुलुक आन्दोलनको मर्म, भावना र यथार्थताको धरातलमा केही नया“ सिराबाट कानुनको राज स्थापना गर्ने महायज्ञबाट विचलित हुन पुग्ने छैन । तर, राजनीतिक पार्टीहरू निरन्तर अनिर्णयको बन्दी यो वा त्यो बहानामा बन्दै समय गुजार्ने रणनीतिमा फसिरहन्छन् भने निकास बलपूर्वक लिनु अर्को सामाजिक नियमको विधि हो, जुन किमार्थ अवरुद्ध छैन, रोकिन सक्तैन ।
यसले दुई प्रकारका बल प्रयोगका सिद्धान्तलाई अख्तियारीमा ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । एउटा हो युद्धको निरन्तरतामा जन्मिन पुग्ने जनविद्रोह र अर्को हो परम्परागत सैन्य बलको सहयोगमा राष्ट्रपतिद्वारा सत्ता ग्रहण । पहिलो खाले प्रयोगको अर्थ हो जनवादी क्रान्तिद्वारा राज्यसत्ता कब्जा । यसका लागि सर्वप्रथम त नेतृत्वदायी राजनीतिक संगठनको आवश्यक तयारी भरपर्दो ढंगबाट मुलुकमा निर्माण हुन सकेको छैन । कमजोर धरातलबाट ठूलो महतत्वकांक्षा राखे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र कमजोर कोडमा खेल्न उद्यत हुनेछन्, जसको परिणाम दोस्रो दिल्ली सम्झौताको चारित्रिक अनुसरणमा टुंगिने सम्भावना प्रबल हुने देखिन्छ । यसको समष्टिगत प्रभावबाट मुलुकले प्राप्त गरेको प्रगतिशील तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका साखमा उल्लेख्य गिरावटको सम्भावना नकार्न सकिन्न । कस्सि“दै गएको समयको पाबन्दीका कारण उल्लेख्य पहिलो सम्भावना अहिलेको परिस्थितिको कारगर विकल्प होइन । यसले गर्दा मुलुक स्वतः दोस्रो विकल्पमा प्रवेश गर्छ, जसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । यसले पनि मुलुकलाई दुईवटा वैकल्पिक मोडमा उभ्याउने निश्चित छ ।
पहिलो यसको प्रयास ‘बेनोभेलेन्ट डेमोक्रेसी’को अभ्यासबाट प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको पुनर्सांगठनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई पुनः कानुनी शासनको बागडोर सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा फर्काउनु हुनेछ । यदि यो अभीष्ट कारगर हुन नसके मुलुक फेरि प्रत्यक्ष निरंकुश शासनतर्फ जान सक्छ । अहिलेसम्मको समग्र राजनीतिक अभ्यास नियाल्दा राजनीतिक पार्टीहरू ११ वैशाख २०६३ देखि नै अनवरत रूपमा कल्पित लक्ष्यविपरीत मोहपासको माकुरे जालोरूपी पासोमा बल्झिन पुगेका छन् । नेपाली म्याग्नाकार्टा, अन्तरिम संविधान, कथित संविधानसभासहित विरोधाभासी धरातलमा गरिएका राजनीतिक निर्णय एवं सम्झौता यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यसर्थ अहिलेको पेचिलो परिस्थितिलाई उद्देश्यमूलक जिम्मेवारीसाथ राजनीतिक पार्टीकै पहलकदमीमा मौजुदा संविधानसभाबाट सके सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधारमा राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ ।
(लेखक पुष्पलाल अध्ययन समाजका महासचिव हुन्)