पार्टी एकताको पहलमा नयाँ चुनौती

१. हालै अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. बाबुराम भट्टराई पक्षधर केससहरूको संयुक्त बैठक बसी ‘केन्द्रीय समितिद्वारा पारित ‘पार्टीको तात्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याबारे’ शीर्षक रहेको द्विपक्षीय प्रस्ताव पारित गरी बेनामी रूपमा सार्वजनिकसमेत गरिएको छ । यस बेनामी प्रस्तावमा पार्टीमा विद्यमान समस्या र दुईलाइन संघर्षसम्बन्धी सत्यतथ्यलाई तोडमोड गर्दै गलत निष्कर्ष निकालिएको छ । यहा केन्द्रीय समितिद्वारा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनमा कताबाट अवरोध पैदा भयो र त्यसको वास्तविक सारतत्व के हो भन्नेबारे संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
२. सर्वप्रथम यहा स्मरणीय कुरा के छ भने गत केसमा पारित उक्त प्रस्ताव साझा सहमतिमा आधारित थियो । सो प्रस्ताव पारित हुनुअघि केससमा अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. किरणद्वारा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । यी दुवै प्रस्तावबारे केससको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो । यसैबीच आवश्यक गृहकार्य गरी दुवै प्रस्तावलाई तलसम्म छलफलमा लैजाने तथा साझा सहमतिमा आधारित नया प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी बनेको थियो र त्यसै आधारमा उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । सो प्रस्तावमा उल्लिखित कार्यान्वयनस“ग सम्बन्धित मूल विषय यी थिए– (क) सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गरी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने (ख) नया संविधान निर्माण र सेना समायोजन समानान्तर ढंगले सम्पन्न गर्ने (ग) चार आधार, चार तयारीसहित तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउने (घ) संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विशेष पहल गर्ने (ङ) केन्द्रीय र स्थानीय रूपमा वामपन्थी, देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउन विशेष पहल गर्ने र (च) राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यासहित नया“ संविधान निर्माणको प्रश्नलाई लिएर जनसंघर्ष तथा जनपरिचालन गर्ने । तदनुरूप माघ महिनासम्म प्रशिक्षण तथा बैठकहरू गरिसक्ने र फागुन १ गते सत्रौं जनयुद्ध दिवस मनाउने काम सम्पन्न गरी संघर्षको ठोस कार्यक्रमसहित आगामी कामको योजना तयार पार्ने निर्णय लिइएको थियो । परन्तु यी सबै विषयलाई अध्यक्ष कमरेडद्वारा गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिनु त परै जाओस्, बरु उल्टै अवज्ञा गर्ने काम हुन गयो । यो समग्र प्रक्रियामा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एकातिर गत केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनमा आवश्यक ध्यान दिइएन भने अर्कातिर पार्टीमा विद्यमान दुई लाइन संघर्षका समस्याको समाधान गर्नेबारे पनि ठोस पहल गरिएन ।
३. आगामी कामको योजनासहित थप कार्यक्रमको घोषणा गर्न ढिलाइ हुनाका पछाडि उक्त द्विपक्षीय प्रस्तावमा दुईवटा कारणको उल्लेख गरिएको छ । ती हुन्– पहिलो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका सन्दर्भमा रहेको सोचाइको अन्तर र दोस्रो मिथिलामा रहेको आन्तरिक पार्टी संघर्ष समाधानको जटिलता । वास्तवमा समस्या वा जटिलता त्यति मात्र थिएनन् । स्थायी समितिको बैठकका लागि भइरहेको आन्तरिक छलफलको प्रक्रियामा हामीले अध्यक्ष क. प्रचण्डसहितको टिमका सामु– संविधानको अन्तर्वस्तु, चार आधार, चार तयारीसहितको तात्कालिक कार्ययोजना तथा जनपरिचालनको कार्यक्रम, पञ्चेश्वर तथा अपर कर्णाली परियोजना, कोसी उच्च बा“धलगायत राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षास“ग सम्बन्धित समस्या, सांस्कृतिक परिवारहरूको परिचालन आदि विषय प्रस्तुत गरेका थियौ । सो अन्तक्र्रिया केही दिनसम्म चल्दै गयो र त्यसको कुनै प्रतिफल निस्कन सकेन । अन्त्यमा आएर अध्यक्ष क. प्रचण्डले यी विषयबारे आफूबाट समाधान हुन नसक्ने कुरा बताउनुभयो र त्यसपछि आ–आङ्खना पक्षका केससहरूको बैठक बसी निर्णय लिने समझदारी बन्न गयो । तदनुसार आङ्खनो पक्षका केससहरू
बसी हामीले संघर्षको कार्यक्रमलगायतका निर्णयहरू लिन पुग्यौ ।
उक्त द्विपक्षीय प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको ठाडो उल्लंघन, न्यूनतम राजनीतिक मूल्य र संस्कारविपरीत भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । वस्तुतः यी कुरा अत्यन्तै हास्यास्पद रहेका छन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमतीय होइन संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय लिइएको थियो र यस प्रकारको निर्णयको अर्थ प्रधानमन्त्रीको राजी–नामाबाहेक अरू हुनै सक्तैन । राजनीतिक मूल्य र संस्कारविपरीत जान हुदैन भन्नु धेरै राम्रो कुरा हो । परन्तु यसलाई अरूका लागि उपदेश दिने अर्थमा नभई वास्तविक जीवनमा स्वयम् आफै“ले लागू गर्ने अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीका लागि एउटा सर्वाधिक ठूलो राजनीतिक मूल्य वा संस्कार भनेको कुनै पनि विषयमा सामूहिक रूपमा निर्णय गर्नु र त्यसअनुसार व्यवहारमा प्रस्तुत हुनु हो । परन्तु प्रश्न छ– सरकार निर्माण गर्नका लागि मधेसी मोर्चासित गरिएको चारबुदे सहमति, बाकी घरजग्गा फिर्ता गर्न स्थानीय प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइएको निर्देशन, बिप्पा सम्झौता, पञ्चेश्वर तथा उच्च कोसी बाधलगायतका विषयमा भारतसित गरिएको हालैको सहमति कुन राजनीतिक मूल्य र संस्कारअन्तर्गत पर्दछन् ? सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र हुदाहुदै त्यसलाई लत्याई पार्टी नीति र निर्णयविपरीत व्यक्तिगत रूपमा सरकार चलाउनु कुन राजनीतिक मूल्य र संस्कारअन्तर्गत पर्दछ ? ‘जुन गोरुको सिङ छैन उसकै नाम तिखे’ भनेको यही हो ।
४. सो द्विपक्षीय प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘यस विषयमा स्थायी समितिको जारी बैठकमा छलफल चलिरहेकै बेला किरण पक्षधर कमरेडहरूले एक पक्षीय रूपमा नेतृत्वस“ग छलफलसमेत नगरी नया“ ‘मोर्चा’ गठन गरेर सार्वजनिक कार्यक्रम घोषणा गर्नाले केन्द्रीय समितिको निर्णय एवं निर्धारित नया“ विधिको समेत गम्भीर उल्लंघन र अतिक्रमणलाई मात्र प्रमाणित गर्दछ । यस प्रकारको क्रियाकलापले पार्टी एकताको पहलमा नया“ चुनौती खडा गरेको छ ।’ प्रस्तावमा उल्लिखित उक्त कुरा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक रहेका छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त अध्यक्ष स्वयंले म समस्या समाधान गर्न सक्दिन भन्नु भएको र केससका आआङ्खना पक्षका कमरेडहरू बसेर सल्लाह गर्ने सहमति बनेको स्थितिमा स्थायी समितिको बैठक जारी रहेको कुरा कदापि मान्न मिल्दैन । दोस्रो, केससको प्रस्तावमा संयुक्त मोर्चा बनाउने तथा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र असहमत भएका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा सल्लाह गरी वा जानकारी दिई सार्वजनिक रूपमा जान सकिने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनाको साथै आआङ्खना पक्षका केससहरूको बैठक बस्ने समझदारी भएको स्थितिमा ‘नया विधिको समेत गम्भीर उल्लंघन र अतिक्रमण’ भन्नु तथ्य तथा तर्कसंगत देखापर्दैन । बरु त्यसको ठीक उल्टो केन्द्रीय समितिका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यस प्रकारको नया मोर्चा बनाई संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु केससका निर्णय र नया“ विधिअनुरूप हुन गएको कुरा नै प्रमाणित हुन पुग्दछ ।
५. अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टीमा ‘विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा रहेको अन्तर’ को उल्लेख गर्दै, ‘यो अन्तरलाई चर्काएर पार्टीलाई रूपान्तरणसहितको एकतातिर होइन टुट, फुट र विघटनतिर धकेल्न प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वले असीमित तागत’ लगाइरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यहा पनि तथ्यलाई अत्यन्तै तोडमोड गर्ने काम भएको छ । यहानेर एउटा स्वतःसिद्ध तथ्य के हो भने प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरूको धन्दा नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध नबनोस् र त्यो टुटफुट हुदै विघटनतिर जाओस् भन्ने नै हुन्छ । जहासम्म पार्टी एकताको कुरा हो त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त, कार्यदिशा र नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत मान्यतासित सम्बन्धित विषयबारे समान समझदारीमा आधारित हुन्छ । जसले यस मान्यताको विरोध गर्दछ त्यो नै फुटवादी हुने कुरा सुस्पष्ट नै छ । अध्यक्ष कमरेडले पार्टीभित्रका अन्तर र फुटका कुरालाई निकै चर्को रूपमा उठाई भिन्न मत राख्ने कमरेडहरूलाई तसार्उने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ र यस प्रस्तावमा पनि उहा त्यसरी नै प्रस्तुत हुन खोज्नुभएको छ । यो दुई लाइन संघर्षप्रतिको असहिष्णु चिन्तन मात्र होइन गम्भीर प्रकारको एकमनावाद पनि हो ।
६. उक्त प्रस्तावमा– ‘किरण पक्षधर कमरेडहरूमा’ विचारमा जडसूत्रवादी, राजनीतिमा क्रान्तिकारी लङ्खफाजीका रूपमा ‘वाम’ विसर्जनवादी तथा संगठनमा निम्न पु“जीवादी अधैर्य एवम् अराजकतावादी कमजोरी रहेको र त्यसका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्षमा जोड दिनुपर्ने कुरा बताइएको छ । यहा“ अध्यक्षले आङ्खनो विचारधारात्मक लाइनलाई स्पष्ट रूपमा क्रान्तिकारी धाराका विरुद्ध सोझ्याउनु भएको देखिन्छ । विश्व र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तथा अवसरवादीहरूले क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरूमाथि जडसूत्रवादी, अराजकता–वादीलगायतका अनेकौ आरोप लगाउदै आउने गरेका छन् र यहा“ पनि ठीक त्यसै कुराको भिन्न तरिकाले पुनरावृत्ति हुन पुगेको छ । यद्यपि यहा“ देखाउनका लागि रूपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरालाई प्रमुख बताइएको छ, परन्तु सारमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा होइन क्रान्तिकारी माक्र्सवादी धारालाई नै खतराका रूपमा लिइएको छ ।
७. द्विपक्षीय प्रस्तावमा गत केससको बैठकमा थप गरिएको चारबुदे सांगठनिक विधिको निषेध गर्न खोजिएको देखिन्छ । सो प्रस्तावमा ‘पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा’ शीर्षकअन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयताको सांगठनिक सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै– ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपताको मान्यतालाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने’ कुरा बताइएको छ । यो केन्द्रीय समितिद्वारा पारित निर्णयको गम्भीर उल्लंघन हो । सामान्य अवस्थामा उक्त मान्यताअनुसार जान सकिन्छ र जानु पनि पर्दछ । परन्तु सिंगो देश र पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको जटिल अवस्थामा यो मान्यता मात्रले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न र एकताबद्ध तुल्याउन सक्तैन ।
८. यसरी समग्रमा अध्ययन गर्दा यो प्रस्ताव गत केन्द्रीय समितिमा पारित साझा सहमतिको प्रस्तावबाट सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा धेरै पछाडि फर्किएको छ । यसमा नया“ जनवादी क्रान्ति, जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरोध, चार आधार चार तयारीलगायतका विषयमा ध्यान दिन खोजिएको छैन । निचोडमा भन्नुपर्दा, अद्यापि अध्यक्ष क. प्रचण्ड र क. बाबुरामबीच विचार र चिन्तनका क्षेत्रमा अाशिक अन्तर पनि छन् । परन्तु केही समययता र यो प्रस्तावसम्म आउदा त्यो अन्तर मेटिदै जान थालेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा दुवै पक्षको पहलमा प्रस्तुत तथा पारित यस प्रस्तावले दुवै पक्षको नेतृत्व दार्शनिक रूपमा व्यवहारवाद, राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विर्सजनवाद, वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र सांगठनिक रूपमा एकैसाथ गम्भीर प्रकारको नोकरशाही प्रवृत्ति तथा अराजकतावादी व्यक्तिवादको दिशामा तीव्ररूपमा बढ्दै जान थालेको पाइन्छ । द्विपक्षीय गठबन्धनद्वारा पारित प्रस्तावको वास्तविक सारतŒव यही हो ।
९. यो पार्टी, क्रान्ति, देश र जनताका निम्ति निकै गम्भीर कुरा हो । यस स्थितिमा विचारधारात्मक, राजनीतिक र सांगठनिक क्षेत्रमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्धको संघर्षलाई तीव्र पार्ने, पार्टीलाई रङ बदलिन सक्ने स्थितिबाट बचाउने र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा साम्राज्यवादबीचको अपवित्र गठबन्धनबारे आम पार्टीपंक्ति एवं जनसमुदायका बीचमा स्पष्ट पार्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका साथै, सांगठनिक क्षेत्रका कामलाई समेत व्यवस्थित पार्न जरुरी छ ।
१०. आज हाम्रो आङ्खनै पहल र मोर्चाका तर्फबाट जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर जुन संघर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसलाई राम्रोस“ग विकसित तुल्याउन तथा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रक्षा, प्रयोग र विकास संघर्षकै बीचबाट हुन्छ र संघर्षको कुनै विकल्प छैन ।
११. पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन अझै पनि सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । यसका निम्ति माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद विचार, नया“ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा, सुधारवाद तथा संसद्वादका विरुद्ध संघर्ष, क्रान्तिकारी चिन्तन तथा कार्यशैली र दुई लाइन संघर्षस“ग सम्बन्धित समस्याको मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्दै जान अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । यी सबै कुराबारे हामी निकै गम्भीर, सतर्क तथा क्रियाशील बन्न जरुरी छ ।
(वैद्य–थापा पक्षद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको सम्पादित अंश)