बोहरालाई डेढ वर्ष कैद

काठमाडौं, २१ चैत । विशेष अदालतले पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा २६ लाख ८३ हजार रुपिया जरिवाना र त्यति नै बिगो तोकेको छ । उनले ३२ साउन ०२४ देखि १५ फागुन ०५३ सम्म प्रहरी सेवामा  रहदा २६ लाख ८३ हजार ४ सय ८५ रुपिया“ ७५ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ ।
मंगलबार  अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनको परिवारजनका नाममा रहेको ८९ लाख ८४ हजार ३ सय ६४ रुपियाको कुल सम्पत्तिमध्ये ६३ लाख ८ सय ७८ बराबरको सम्पतिलाई वैध ठहर गरेको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उनको कुल सम्पत्तिमा २६ लाख ८३ हजार रकम अवैध देखियो ।’
उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा रहदा गैरकानुनी सम्पतिआर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत ऐन २०४९ को दफा २४ अनुसार थप ६ महिना गरी डेढ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको हो ।  अदालतले ठहर गरेको बिगो रकम अभियोगपत्रमा खुलाइएअनुसार विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात ११ लाख ५० हजार ४२, सेयर लगानीमा ११ लाख ६० हजार बढिबढाउसहित जफत गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले उक्त रकमबाट पूर्ण जरिवाना असुलउपर नहुने भएकाले बोहराको नाममा रहेको चितवन नारायणघाट ५ ग कि.नंं ६९५ को ज.वि.०–१४–१९.७५ जग्गा, कैलाली टीकापुर ९ थ कि.नं. २० को २५०.७३ वर्ग फिट जग्गा, सोही ठाउ“को ९ झ कि.नं.६२९ को १०७२ वर्ग फिट जग्गा तथा छोरी प्रतिवादी ज्योत्सना बोहराको नाममा रहेकोकाठमाडौं बलम्बु– ८ क कि.नं. ८७को जग्गा जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार करोड ३८ लाख ९२ हजार ५ सय ७ कुल सम्पत्तिमध्ये दुई करोड ६८ लाख ८ हजार ७९ वैध र दुई करोड ३८ लाख २३ हजार ६ सय २७ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरेको थियो तर बोहराले मुख्य सम्पत्तिको स्रोत तलबभत्ता, कृषिजन्य आय, बाबु रंगवीरले दिएको रकम, भन्सार कमिसन, कर्मचारी सञ्चयकोष, निवृत्तिभरण तथा विदेश भ्रमणलाई देखाएका थिए । बोहराले आङ्खनो आम्दानीको स्रोतका रुपमा घरभाडा बापत १८ करोड २४ लाख चार सय ६३, त्यसमध्ये बानेश्वर घरबाट तीन लाख ७८ हजार चार सय १२ र वीरगन्जको घरबाट तीन लाख ९६ हजार देखाएका छन् ।
त्यसै गरी बोहराले कृषि आयबाट २७ लाख ७९ हजार दुई सय ५०, जग्गा खरिदबाट तीन करोड चार लाख ९३ हजार पा“च सय ७१, श्रीमती कलाले तरल लगानीबाट दुई लाख १९ हजार ६ सय, गहना बिक्रीबाट चार लाख पा“च हजार आठ सय ३२, बर्मेली काका मानबहादुरले पा“च लाख र छोरीको नाममा ११ रोपनी जग्गा काठमाडा“ैंमा दिएको स्रोत प्रमाणका रुपमा पेस गरेका थिए तर अदालतले उनले पेस गरेका प्रमाण न्यायोचित र आधार मान्न सकिने नभएको जनाउदै कैद र जरिवाना तोकेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो विशिष्ट पदमा रह“दा अकुत सम्पतिआर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले १ भदौ २०६१ मा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो तर  अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले हदम्यादको कारण देखाउदै मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी १३ जेठ ०६४मा खारेज गरेको थियो ।  अदालतले हदम्यादको कारण देखाउ“दै मुद्दा खारेज गरेपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वाेच्चका पाच न्यायाधीशको विशेष इजलासले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित पा“च न्यायधीशको विशेष इजलासले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न २५ कात्तिक ०६८ मा विशेष अदालतका नाममा आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले २५ कात्तिकमा आदेश दिएलगत्तै २८ कात्तिकमा उनको मुद्दा पुनः विशेष अदालतमा दायर भएको थियो ।

प्रतिक्रिया