रातभरि रुँग्यो बूढी ज्यूँदै

काठमाडौं, २० चैत । शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पछि हटेपछि सोमबार मध्यरातसम्म बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक अन्ततः निष्कर्षविहीन भएको छ । शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकपछि विशेष समितिको औपचारिक बैठक बसेको थियो ।
नेपाली सेनाको निर्देशिका र सातबुदे सहमतिअनुरूप समायोजन कार्यविधि तय गर्ने सहमति गरी छनोट समिति र तालिम अवधिका विषयमा पछि कुरा गर्ने निष्कर्ष निकालेर प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । विशेष समितिले औपचारिक निर्णय गर्ने बताएका थिए । शीर्ष नेताहरू सहमतिको जानकारी गराएर बैठकबाट बाहिरिएपछि विशेष समितिबाट समायोजनको औपचारिक टुंगो लाग्ने आशा गरिएको थियो ।
तर, त्यसलगत्तै बसेको विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुको शिक्षासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख नगर्न दबाब दिएर अड्को थापेका छन् । छनोट समिति र समायोजनमा जाने लडाकुको तालिम अवधिबाहेकका विषयमा शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमति पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले उल्ट्याएको स्रोतको दाबी छ ।

‘शीर्ष तहमा भएको सहमति र सातबुदे सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेपछि कुरा मिलेन,’ एमाले नेता तथा विशेष समितिका सदस्य भीम रावलले सौर्यसग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भर्खरै भएको सहमतिमा पनि नया बखेडा ल्याएर अड्काउनुभयो’ विशेष समितिको बैठकअघि भएको शीर्ष बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।
दाहालले छनोट समिति र समायोजनमा जाने लडाकुको तालिम अवधिबाहेक अन्य विषयमा कुरा टुंग्याएर हि“डेका थिए । ‘प्रचण्डजी आफैले छनोट समिति र तालिम अवधिका विषयमा पछि कुरा गरौंला, अरू आजै टुंग्याइदिऊ भनेर जानुभएको थियो,’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले शिक्षाको कुरा पनि समावेश नगरौ भनेर सहमतिमा भाजो हाल्नुभयो ।’
विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सहमतिको वातावरण बिगारेकाले कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको एमाले प्रतिनिधि रावलले बताए । चैत मसान्तभित्र शिविर खाली हुने भनी गरिएको १७ चैतको निर्णय कार्यान्वयन हुने नहुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
शीर्ष तहको बैठकले सेना भर्नासम्बन्धी निर्देशिका र सातबुदे सहमतिअनुरूप समायोजनको कार्यविधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्दै ३० चैतमा लडाकु शिविर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाको निर्देशिकाअनुसार कार्यविधि तय गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय पनि शीर्ष तहमा भएको थियो । भर्ना छनोट समिति र समायोजनमा जाने लडाकुको तालिम अवधिका विषयमा बुधबार पुनः बैठक बसेर निर्णय लिने सहमति भएको थियो ।
यसअघि शुक्रबार नै विशेष समितिले चैत मसान्तभित्र हतियार सरकारलाई बुझाउने र शिविर खाली गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यविधि, मापदण्ड र भर्ना प्रक्रियाका विषयमा कुरा नमिलेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । शुक्रबार विशेष समिति सचिवालयले पेस गरेको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गर्न तर कार्यविधि, प्रक्रिया र मापदण्डका विषयमा सरकार र नेपाली सेनालाई जिम्मा दिन आइतबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव गरेपछि सातबुदे सहमति र सैनिक ऐनविपरीत भएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए ।
विशेष समितिको बैठक बस्नुअघि राति अबेरसम्मै नेताहरू लडाकु समायोजनका विषयमा सहमति खोज्न सक्रिय थिए । बैठकको सुरुमै एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सोमबार बिहानको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्फबाट उनका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले सोमबार बिहान एमालेले शान्तिप्रक्रिया अड्काएको भन्दै वक्तव्य निकालेका थिए । ‘पटक–पटक भएका लिखित सहमतिविपरीत तपाईं नै बैठकमा प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ अनि शान्तिप्रक्रियामै समस्या आउनेगरी एमालेको गोयबल्स शैलीले अड्कायो भन्नुहुन्छ,’ एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘मंसिर ७ गतेभित्र सक्ने भनेको कुरा आजसम्म तपाईंले सहमतिअनुरूप काम नगर्दा अड्केको होइन ?’ नेपालले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएपछि भट्टराईले आफूबाट कमजोरी भएको स्विकारेका थिए ।
यसअघि आइतबार भएको विशेष समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकु समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा पछि राजनीतिक निर्णय गर्दै जाने आश्वासन दिदै सचिवालयले तयार गरेको कार्यतालिका अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेका तर्फवाट विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय नभई कार्यतालिका मात्रै अनुमोदनको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । १७ चैतमा भएको विशेष समिति बैठकमै विशेष समिति सचिवालयले चैत मसान्तभित्र हतियार र लडाकु राज्यलाई बुझाउने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको थियो । सोही बैठकले आइतबार बस्ने विशेष समिति बैठकबाट विधि प्रक्रिया र मापदण्डको टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो । तर, आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कार्यतालिका पारित गर्ने र विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि सशंकित भएका हुन् ।
यस्तै, आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सैनिक ऐन २६४ को दफा १२७ मा हेरफेर गरी पदपूर्ति समितिमा माओवादी प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्ने र मेजरका रूपमा प्रवेश गरेका माओवादी लडाकुलाई कर्णेल हुने बाटो खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने भर्ना छनोट समितिमा पनि माओवादी प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई कांग्रेस र एमाले दुवै दलका प्रतिनिधिले सातबु“दे सहमतिविपरीत भएको जनाउदै असहमति व्यक्त गरेका थिए ।