अभियुक्तलाई उन्मुक्ति र सुरक्षा किन ?

नेपाल प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका कालीबहादुर खाम राज्यको संरक्षणमा रहेको खुलासा भएको छ । उनको सुरक्षाका लागि राज्यले सशस्त्र प्रहरीका असईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सुरक्षा दस्ता खटाएको छ । काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या र तीनजना चिनिया व्यापारीलाई लुटेको आरोप लागेका खाम करिब तीन वर्ष अघिदेखि फरार रहेको प्रहरी प्रशासनले दाबी गरेको छ । प्रहरीले अभियुक्त खामको व्यापक खोजी भइरहेको बताएको छ भने आपूmले खामलाई सुरक्षा दिएको अस्वीकार गर्न पनि सकेको छैन । उनलाई सुरक्षा दिने मामलामा प्रहरी मात्र होइन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संवेदनशील भएर लागेको खुल्न आएको छ । सुशासन र कानुनी राज्यको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आदेशमा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आफ्नै सुरक्षामा खटिएको सुरक्षाकर्मीमध्ये तीनजना सशस्त्र प्रहरीलाई खामको सुरक्षामा खटाउनु कानुनी राज्यको मर्ममा बन्चरो प्रहार गर्नुसरह हो । पक्राउ गरेर जेल हाल्नुपर्ने अभियुक्तलाई सरकारले नै सुरक्षासहित उन्मुक्ति दिन्छ भने त्यो मुलुकमा कानुनी राज्य कहा रहन्छ र पीडितले न्याय कसरी पाउछन् ? सबैका सामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
मानवअधिकारको हनन गर्ने, गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्ने र विदेशी व्यापारीलाई हतियार देखाएर लुट्नेहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्नु भनेको न्यायको बर्खिलाप गर्नु हो । अभियोग लागेकालाई कानुनको मातहत ल्याएर कठघरामा उभ्याउनुपर्ने सरकारले उल्टै सुरक्षा दिएर अभियुक्तको संरक्षण गर्दा सरकार नै अभियुक्तहरूको दबाबमा छ भन्न सकिन्छ । राज्यले नै यसरी कानुनको घाटी निमोठ्ने हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुशासनको अवधारणाप्रति नकारात्मक सन्देश जानेछ । कानुनी राज्य, सुशासन, आमूल परिवर्तनसहितको नयँ नेपाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छत्रछायामा अपराधकर्मीलाई राख्नु मुलुककै लागि लज्जाजनक कार्य हो । यस्तो घृणित कार्यले नेपालमा मानवअधिकार, कानुनी राज्य, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने चलन छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तसर्थ, अभियुक्तलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै सुरक्षा दिने होइन कानुनको दायरामा ल्याएर सरकारले सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले लाचारी प्रकट गर्दा अपराधी र अभियुक्तले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । खाम मात्र होइन अन्य व्यक्ति पनि सभासद् र माओवादीको नेता भएकै आधारमा सुरक्षादस्तासहित पीडितलाई अझ पीडा थप्दै हिडिरहेका छन् । अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ कि उन्मुक्ति ? अपराधीलाई सुरक्षा दिएर निवासमा राख्ने कि जेल हाल्ने ? यसको जवाफ अब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अपराधीलाई संरक्षणमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्छन् भने त्यो राज्यका नागरिकले कुन खालको न्याय प्राप्त गर्लान् बुझ्न कठिन छैन । यही तरिकाले राज्य चलाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र मानवअधिकार आयोगको काम सम्पादन गर्न उनै अपराधकर्मीलाई जिम्मा लगाइदिए हुन्छ । यस खालको हदैसम्मको कानुन मिच्ने काम पञ्चायत कालमा पनि भएको थिएन । इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ यो भन्दा अगाडि अभियुक्तले सरकारलाई प्रभावमा लिएर सत्ता चलाएका थिएनन् । वर्तमान सरकारले इतिहासमै गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ । यसलाई सच्याउनै पर्छ । तसर्थ, यो सरकारले सभासद् बालकृष्ण ढुंगेल, प्रभु साह, खामलगायत अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तब मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासनको जग बस्नेछ । होइन, कारबाही गर्न सक्दैन भने यो सरकार पनि अपराधीको मतियार बनेको ठहर्नेछ । तसर्थ, सरकारले तुरुन्त गल्ती सच्याओस् र अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिई कारबाही गरोस् ।