काठमाडौं, १८ चैत । विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने चर्को शुल्कका कारण निजी कम्पनीहरू सेयर निष्कासनमा अनिच्छुक देखिएका छन् । सार्वजनिक रूपले निष्कासन हुन कानुनले बाध्य भएका कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन कमैमात्र गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा आउन लागेको सिडिएस कम्पनीका विभिन्न शुल्कका कारण निजी कम्पनी साधारण सेयर निष्कासनमा अनिच्छुक देखिएको सेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एन्ड सर्भिसेजका अध्यक्ष एवं सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले बताए ।
विश्लेषक भट्टराईका अनुसार दुई अर्ब रुपियाको कुनै कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा साधारण सेयरको अनुमति लिनेदेखि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्दासम्म करिब ६२ लाख रुपिया खर्च गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
साधारण सेयर निष्कासनको निवेदन दर्तागर्दा बोर्डले प्रतिकम्पनी २० हजार रुपिया लिने गरेको छ । बजारमा निकट भविष्यमा जनता बैंक लिमिटेडले सेयर जारी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बैंकको चुक्ता पजी दुई अर्ब रुपिया रहेको छ । बैंकले ६० लाख कित्ता बराबरको ६० करोड रुपिया बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । धितोपत्र बोर्डले जारी पुजीको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत शुल्क लिने गर्छ । जनता बैंकले साधारण सेयर निष्कासन स्वीकृतिका लागि बोर्डमा ४० लाख रुपिया शुल्क बुझाउनुपर्दछ । साधारण सेयर निष्कासन गरिसकेपछि एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्दा जारी पुजीको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क बुझाउनुपर्दछ ।
प्रस्तावित बैंकले सूचीकरण शुल्कस्वरूप १५ लाख रुपिया बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी सिडिएस कम्पनीमा दर्ता गर्न दुई अर्बको चुक्ता पुजी भएको कम्पनीले वार्षिक पाच लाख रुपिया बुझाउनुपर्दछ । सिडिएस कम्पनीमा दर्ता भएका कम्पनीको सेयरधनी संख्या हेरेर प्रतिसेयरधनी दुई रुपियाका दरले बुझाउनुपर्दछ । जारी पुजी दुई अर्ब भएको जनता बैंकका सेयरधनी ५० हजार भएमा एक लाख रुपिया सिडिएस कम्पनीलाई बुझाउनुपर्दछ ।
त्यस्तै सिडिएसले प्रतिवर्ष २० हजार रुपिया सºटवेयर जडान खर्च लिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । यसहिसाबले जनता बैंकले सेयर निष्कासन गरेर एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्दासम्म करिब ६१ लाख ४० हजार रुपिया खर्च गरिसक्नुर्पछ ।
त्यसबाहेक सूचीकृत कम्पनीले नेप्सेमा नवीकरण शुल्क दुई अर्ब चुक्ता पु“जी भएको कम्पनीलाई ५० हजार रुपिया“, सिडिएसमा नवीकरण तीन लाख रुपिया पनि बुझाउनुपर्छ ।
सेयर निष्कासन गर्दा सेयर निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धकलाई सेवाशुल्क खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेयर प्रत्याभूति खर्च, विभिन्न पत्रपत्रिकामा सेयर निष्कासनको विज्ञापन खर्च, कम्पनी रजिस्ट्रार खर्च जोड्दा सेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीको खर्च अझ बढ्न जान्छ ।
‘यस्ता बाध्यात्मक खर्चले रियल सेक्टरका कम्पनी साधारण सेयर निष्कासनमा नआएका हुन्,’ विश्लेषक भट्टराईले भने । थोरै नाफा आउने कम्पनी विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने विविध शुल्कका कारण सिधै घाटामा जाने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । ‘सरकारले सन् २०१२, १३ लाई लगानी वर्षको रूपमा घोषणा गरे पनि राज्यले लिने गरेका विविध शुल्कका कारण व्यवसाय सञ्चालन खर्च अत्यधिक हुदा वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षित नहुन सक्छ,’ विश्लेषक भट्टराई बताउ“छन् ।
नेपाल मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीष्मराज चालिसेले शुल्क लिएको तुलनामा सरकारी निकायले सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । ‘विश्वव्यापीकरणको जमानामा सेवाग्राहीले आफूले तिरेको शुल्कअनुसारको सेवा खोज्छन् । साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले तीनतीन ठाउमा शुल्क बुझाउनुपर्दछ । तर, त्यसका तुलनामा शुल्कअनुसारको सेवा भने सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । जारी पुजीको शून्य दशमलव २० प्रतिशत शुल्क लिने बोर्डले सेयरधनीलाई लगानीकर्ता जागरण कार्यक्रमको नाममा केही कार्यक्रम गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम गर्न नसकेको उनले बताए । नियमनकारी निकायले लिएको शुल्कअनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया