मत-विमत

फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १९ गते २:०६ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा अब छलफल पनि हुन नसक्ने अन्तिम आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरूसामु १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । १४ जेठभित्र संविधान जारी भएन भने संविधानसभा र सभासद्ले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको औचित्य पुष्टि गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै सर्वोच्चले १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न नसक्ने भए निर्वाचनसहितका अन्य विकल्प पनि दिएको छ । यही सेरोफेरोमा कानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्तासँग जीवन विसीले गरेको कुराकानी ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १४ जेठभित्र संविधान जारी होला ?
सर्वोच्च अदालतले १४ जेठभन्दा पछि संविधानसभाको कार्यकाल रहन नसक्ने कानुनी फैसला गरेपछि अहिले निर्धारित समयभित्र संविधान जारी हुन्छ या हुदैन भन्ने बहस भइरहेको छ । तर, १४ जेठभित्र संविधान जसरी पनि जारी हुन्छ र हुनुपर्छ । यो बाहेक हामीसग अन्य विकल्प छैनन् । अहिले हामीसामु दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने । दोस्रो व्यवस्थापिका संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भएकाले त्यसबाट उपयुक्त विकल्प खोज्ने ।
व्यवस्थापिका–संसद्बाट उपयुक्त विकल्प भन्नाले ?
संविधानसभा संविधान निर्माण र जारी गर्नका लागि गठन भएको जननिर्वाचित संस्था हो । जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको संस्था हो, त्यही संस्थाबाट संविधान निर्माण र जारी गर्ने विषयमा उपयुक्त विकल्पको खोजी हुनु पर्छ । शक्तिशाली निकायले गर्ने शक्तिशाली निर्णयबाट विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । सर्वाेच्चले निर्धारण गरिदिएको समयभित्र संविधान जारी गर्नका लागि ठूला राजनीतिक दलहरूले आ–आङ्खना हठ त्याग्नु पर्छ । कसले कति छाड्ने, त्यसको यकिन अब ढिलो नगरी निर्णय गर्नु पर्दछ । राष्ट्र र जनतालाई एकपटक सोचेर ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्न राजनीतिक दलहरू लागे भने निर्धारित समयमै संविधान जारी हुन्छ ।
यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णय शक्तिशाली हुन्छ र त्यहीबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
होइन, त्यो बिल्कुलै होइन ।सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । दुई वर्षका लागि जननिर्वाचित संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको भइसक्यो तर यो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभए अन्य विकल्प त त्यही“बाट खोज्ने हो नि । सर्वाेच्चले दिएको विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । सर्वाेच्चले जनमत संग्रह या नया“ निर्वाचन या अन्य विकल्पमा जाऊ भनेको छ, त्यही विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने होइन । सर्वाेच्च अदालतले त कानुनी आदेश दिएको हो । त्यो आदेश मान्नुपर्छ तर उसले दिएको विकल्पमै जानुपर्छ भन्ने होइन । कुन विकल्पमा जा“दा उपयुक्त हुन्छ त्यो त हाउसले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । फेरि सर्वोच्च अदालतको मनसाय पनि छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । यो त १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न नसकिने अवस्थाको विकल्प मात्र हो ।
सर्वाेच्च अदालतले दिएको विकल्पभन्दा अन्य विकल्प के हुन सक्छ ?
यदि सर्वोच्चले भनेको विकल्पमा जाने हो भने अहिलेको संविधानसभाले आङ्खनो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने हो भने त अहिलेको संविधानसभाको औचित्य त पुष्टि गुर्नपर्‍यो नि । यो संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनाउन सकेनौ, अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो भन्दै पुनः जनतासामु जान सकिने अवस्था छैन । त्यसले राजनीतिक दलको क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाउदैन राष्ट्र नै असफलतातिर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण त्यो विकल्पमा जानु उपयुक्त हुदैन । सर्वोच्चले दिएको विकल्पभन्दा राम्रो विकल्प के हुन सक्छ भन्ने कुरा त राजनीतिक दलहरू बीचको छलफलबाट निर्धारण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा व्यक्तिले यही विकल्पमा जानुपर्छ भनेर हुदैन ।
अदालतले दिएको विकल्पमा नजाने, अर्को विकल्प पनि तयार नगर्ने र संविधान पनि जारी गर्न नसक्ने भएपछि त देश दुर्घटनामा पर्ला नि ?
तपार्इंले भनेजस्तो सबै बाटा बन्द भई सबै कुरा खत्तम भयो भन्ने अवस्था आउदैन । मैले त अदालतले दिएको निर्वाचनलगायतका विकल्पका बारेमा चर्चा गरेको हु । १४ जेठभित्र संविधान जारी नहुने अवस्था आयो र अन्य विकल्प पनि संविधानसभाबाट नआउने भएपछि रिक्तताको अवस्था आउछ । त्यो भनेको देश द्वन्द्वमा जानु हो । द्वन्द्वमा जानु भनेको कुनै एउटा राजनीतिक दल वा एक व्यक्तिलाई मात्र प्रभाव पार्दैन । यसले त सिंगो मुलुकलाई नै बर्बादीतिर लैजान्छ । तसर्थ, समयमै संविधान जारी गर्नका लागि दलीय हठहरू त्याग गरी ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्ने बेला हो यो ।
समय छोटो छ तर विवादित विषयमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन, कसरी संविधान निर्धारित समयमै जारी होला त ?
हेर्नुहोस्, यी सबै कुरा देखावटी मात्र हुन् । संविधानसभाले आङ्खनो ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेको छ । अहिले केही विवादित विषयले मात्र हलो अड्काएको छ । त्यसका लागि पनि अदालतले केही बोलिदिनु पर्ने भए एउटा कुरा हो नत्र भने राजनीतिक दलहरू एक ठाउमा आएर विवादित विषय मिलाउन खोजे एक घन्टामा सबै मिल्छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि दलका नेतामा सक्रियता बढेको छ । ढुक्क मनले जनताको हित सोच्ने हो भने संविधान निर्माणका बाकी काम सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेको करिब दुई महिनाको समय पर्याप्त छ ।

प्रतिक्रिया