मत-विमत

अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज बजेट

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १८ गते २:१७ मा प्रकाशित

अहिले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नौ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । आगामी वर्षको बजेट निर्माण कार्यमा सरकारका अंगहरू लागिसकेको समाचार बाहिर आएका छन् । तर, बजेटजस्तो जीवनका विविध पक्षमा प्रभाव पार्ने विषयमा आमनागरिकहरू कति सचेत छन् र त्यसको अवधारणागत बुझाइ के छ भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ ।
बजेटको सैद्धान्तिक आधार खोज्दा सार्वजनिक वित्तअन्तर्गतका विषय केलाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया सार्वजनिक खर्च, आय, ऋण, सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, सार्वजनिक वित्तीय नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिको निर्माण र कार्यान्वयनका साथै प्राप्त लक्ष्य तथा उपलब्धिको मूल्यांकनसमेतका विषय पर्छन् । सार्वजनिक वित्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा वार्षिक बजेटलाई लिइन्छ । अथवा सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन आवधिक वार्षिक बजेटको माध्यमबाट गरिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्दा वर्षभरि गरिने आय/व्यय, राजस्व,वैदेशिक सहयोग, बजेट घाटा, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणसमेतको सिंगो संरचना नै बजेट हो । यसले राज्यले अपेक्षा गरेका आर्थिक सामाजिक लक्ष हासिल गर्नमा प्रमुख भूमिका खेल्छ । बजेटको आधारभूत प्राथमिकतामा पर्ने विषय राजस्व नीतिले कर तथा गैरकरको संरचना, दर तथा करको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रभाव राख्छ । सरकारले आफूले व्यक्त गरेका सार्वजनिक नीतिलाई मूर्तरूप दिन प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्ने गर्छ ।


सरकारले बजेटले लिएका नीति, नीति कार्यान्वयन गर्ने रणनीति र कार्यक्रम, ती कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न साधन–स्रोतको अनुमानित व्यवस्था एवं त्यसले जनस्तरमा पर्ने प्रभावसमेतको सूचकहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गर्छ । यस्ता सूचकले बजेटका उपलब्धि र प्रभावको विश्लेषण तथा मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने हुँदा बजेट बनाउँदा यी कुरालाई आधारका रूपमा लिइनुपर्छ । बजेटमा कर, अनुदान तथा राजस्व परिचालनसम्बन्धी प्रावधानका अतिरिक्त सरकारले वर्षभरिका लागि परिचालन गरिने आय तथा सामान्य प्रशासनका लागि चाहिने साधनका अतिरिक्त समाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय र पूर्वाधारको विकासका लागि चाहिने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सामुन्ने देखिएका चुनौतीको पहिचान, चुनौतीको सामना गर्न अपनाउनुपर्ने वित्तीय नीतिहरू, बजेटले अंगीकार गरेका उद्देश्य, विकासका दृष्टिकोण, नीति र रणनीति, समेट्ने क्षेत्र, खर्चको संरचना, आयको प्रस्ताव, राजस्वसम्बन्धी नीति र तिनका उद्देश्य, राजस्वको संरचना, बजेट घाटा वा बचत, घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतहरू र तिनले समग्र अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव र दिने परिणामहरूको सम्बन्धमा पनि प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिन्छ ।
नेपालमा साधनका स्रोतमा राजस्व र वैदेशिक सहायता (अनुदान) मुख्य रहेका देखिन्छन् । यी स्रोतबाट नपुग रकमलाई न्यून वा घाटा शीर्षकमा देखाइने गरिएको छ । वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणलाई घाटापूर्ति गर्ने साधनका रूपमा परिचालन गर्ने परम्परागत परिपाटी छ । बजेट अनुमानगर्दा सर्वप्रथम खर्च पक्षमा साधारण र चालुगत विषयको बाध्यात्मक एवम् अनिवार्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्ने त्यसपछि बाँकी सम्भावित स्रोतलाई कार्यक्रमगत खर्च वा पुँजीगत र विकासगत खर्चका लागि विनियोजन गर्ने अवैज्ञानिक र परम्परागत अभ्यास जारी छ । यसो गर्दा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्दा चालु वा साधारणतर्फ छुट्याइएको बजेट पूरै खर्च भई विकास र कार्यक्रमगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी खर्चतर्फको बाँडफाँडलाई पहिलो प्राथमिकता दिई त्यसपछि स्रोतको आँकलन गर्दा त्यो यथार्थबाट टाढा रहन्छ । आय पक्षको अनुमान लगाउँदा राजस्वको वर्तमान स्रोत, राजस्व प्रशासनमा सुधार हुँदा समायोजनबाट थप हुने रकम र साँवा फिर्ता जोडी राजस्व अनुमान लगाउने गरेको पाइएको छ । उक्त रकममा सम्भावित अनुदान थप गरी आएको कुल रकमलाई कुल खर्चबाट घटाई बजेट घाटा देखाइन्छ । बाँकी रकम वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र नगद मौज्दात (भए) बाट पूरा गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
यस अर्थमा बजेट एक अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो । यो जनमुखी र लोकतान्त्रिक होस् भन्ने चाहना राख्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । बजेट निर्माण देशको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासँग जोडिएको एक कठिन, गम्भीर, चुनौतीपूर्ण तथा प्राविधिक कार्य हो । बजेटलाई बढी जनमुखी, गरिबमुखी, सीमान्त परिवारमुखी बनाउन तथा राष्ट्रको आवश्यकता र भावनासँग मेल खाने गरी मौलिक एवं कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गरेको कुरा सबै अर्थमन्त्रीबाट व्यक्त हुने गरेको छ । यद्यपि, यसले दिने नतिजाले भने जनताको चित्त बुझाउन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुमा बजेट निर्माणकर्ता मात्र दोषी नभई बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी रहन्छ । चालु वर्षको बजेटमा पनि यो कुरा त्यतिकै लागू भएको छ । नेपालमा कुनै काममा कमजोरी देखियो वा गल्ती देखियो भने जुन कुरा छैन वा भएन वा जसको अस्तित्व नै छैन त्यसको आड लिएर दोषबाट पन्छने प्रचलन रहेको पाइएको छ । विगतका चार वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा ढिलासुस्ती देखिँदा र विकास र राजस्वका क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदा समयमा बजेट आउन नसकेकोलाई प्रमुख कारण मानी उम्कने गरिएको थियो । तर, यसपालि बजेट समयमै आएर पनि यसको कार्यान्यन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको सन्दर्भमा सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रले के–के बहाना बनाउने हो भन्ने कुरा सुन्न तथा हेर्न बाँकी नै छ ।
तर, विश्व अर्थतन्त्रमा मिश्रित नतिजा आइरहेको र विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रि्रय संस्थाहरू विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौतीबाट बचाउने रणनीतिको खोजी गररिहेको समयमा नेपालका जिम्मेवार पक्षहरूको ध्यान यसतर्फ तानिएको छैन । जिम्मेवार पक्षकै नादानीपनाले एकातिर विकास र पुँजीगत खर्चको क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून प्रगति भएको छ भने गैरबजेटरी तथा संवैधानिक संयन्त्रलाई छलेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काममा भने तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तसर्थ, आगामी वर्ष एकातिर कार्यान्वयनमा देखिएका सैद्धान्तिक, कानुनगत तथा कानुनको पालना नगर्ने र बजेटलाई आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने वा आफ्नै निजी ढुकुटी सम्झने कारणले उब्जिएका चुनौतीको पहिचान र निदान गरेर मात्र बजेटको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर
बजेटको कार्यान्वयन वा कार्यकारिणी तहमा बस्नेलाई जिम्मेवार बनाउने मापदण्डको विकास गर्ने र त्यसो नगरेमा सजायँको भागीदार बनाउने परिपाटीको विकास गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय