खोजखबर

सहसचिवले हस्ताक्षर नगर्दा निर्देशनपत्र थन्कियो

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १५ गते १:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ वैशाख । स्वीकृत नक्साविपरीत भवन निर्माण गर्ने सिभिल ट्रेड सेन्टरका सम्बन्धमा छानबिनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाउन तयार पारिएको निर्देशनपत्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण पत्र थन्किएको छ ।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखामा पत्रको मस्यौदा व्यहोरा तयार भए पनि माथिल्ला अधिकारीहरूले त्यसमा हस्ताक्षर नगरिदिएपछि महानगरपालिकामा सो पत्र पठाउन सकिएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाको निर्देशनमा शाखाले पत्र तयार पारेको हो । तर, नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।
नगरपालिका व्यवस्था शाखाका प्रमुख शंकर थापाले तीन/चारपटक पत्रमा सही गराउन प्रयास गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सिभिल ट्रेड सेन्टरका सम्बन्धमा महानरपालिकालाई लेखिएको सो पत्रमा सहसचिव पाण्डेले सही गर्न मानेनन् । ‘थापा सर बारम्बार पाण्डे सरकोमा धाउनुभो, हस्ताक्षर नगरिदिएपछि पठाउने कुरा भएन,’ स्रोतले सौर्यसंँग भन्यो । नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन वा अन्य केही आदेश दिनुपर्‍यो भने नगरपालिका व्यवस्था शाखाबाट दिने गरिएको छ । शाखाले पत्र तयार पारी महाशाखा प्रमुखको सही गराएर नगरपालिकाहरूलाई पठाउँछ, स्रोतले भन्यो, ‘महाशाखा प्रमुखले सही नगरिदिएपछि पत्राचार गर्न सकिँदैन ।’
नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा हेर्ने सहसचिव अनुपस्थित भएका बेला तोकिएको अर्को अधिकारीले त्यसमा सही गर्छन् । ‘अहिले पाण्डेसरले नै दस्तखत गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो । सहसचिव पाण्डेले भने मन्त्रालयसंँग महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार नभएको बताए । मापदण्डविपरीत बनेका भवनमाथि कारबाही गर्ने काम काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणको भएको बताउँदै पाण्डेले मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने धारणा राखे ।
‘मापदण्डविपरीत बनाइएको भवन भत्काउन सकिन्छ, त्यो अधिकार समितिलाई छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले निर्देशन दिँदा समितिको अधिकारक्षेत्रमाथि आघात पर्छ ।’ तर, मन्त्रालयकै प्रवक्ता थपलियाले भने सेन्टरलाई कारबाहीका लागि महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइने बताए ।
महानगरपालिकाको ढोकैनजिक बनेको ट्रेड सेन्टरले स्वीकृत नक्साविपरीत ११ तलाको भवन बनाएको समाचार यसअघि १ वैशाखमा सौर्य दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो । सौर्यमा समाचार प्रकाशन भएपछि महानगरपालिकालाई मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिइने बताइएको थियो । तर, नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा प्रमुख पाण्डेले पत्रमा सही गर्न नमानेपछि महानगरपालिकालाई दिने भनिएको निर्देशन अलपत्र छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सो सेन्टर समितिले तोकेको मापदण्डविपरीत बनेको ठहर गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सेन्टरका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी दिन नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको बताए । मापदण्डविपरीत भवन बनेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सचिव सिटौलाले समितिबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय