अनियमितताको नियत

सरकारले बनाएको आचारसंहिताविपरीत गृह मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिताको अपेक्षाविपरीत मन्त्रालयले ३० वटा गाडी र १५ वटा नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्ने भएको हो । मन्त्री तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीका लागि भन्दै किन्न लागिएका विलासितायुक्त गाडीको मूल्य ४७ लाखदेखि ५५ लाख रुपियाँसम्म पर्ने बताइएको छ । यी महँगा गाडी किन्नैपर्ने आवश्यकता छ वा छैन ? छ भने कति वटासम्म आवश्यक छ ? किन्नैपर्ने र कस्तो किन्ने भन्ने मापदण्ड केलाई मान्ने ? आदि प्रश्न उठेका छन् । त्यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ । र, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाविपरीत गएर राज्य कोषको दुरूपयोग गर्ने काम रोकिनु पर्छ । नियम, विधान र आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर मात्र गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।
आचारसंहिता र सम्बन्धित निर्देशिकाविपरीत गरिने कार्य आर्थिक लाभ हासिल गर्ने निहित स्वार्थबाट प्रेरित हो । यस्ता अनियमित र स्वार्थप्रेरित कार्य नहोस् भनेर नै सरकारले निर्देशिका र आचारसंहिता बनाएर लागू गरेको हुन्छ । अहिले गाडी खरिदको प्रक्रियामा मन्त्रालयले आफैले तयार गरेको निर्देशिका र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने कमिसन र आर्थिक चलखेलका लागि मात्र यो कार्य गरिएको हो, अन्यथा विधान मिच्ने काम हुने थिएन । एकातिर विधान मिचिएको छ भने अर्कातिर ७० भन्दा धेरै गाडी बिग्रिएको भन्दै थन्क्याइएका छन् । थन्क्याइएका गाडीमध्ये ५० वटा जति सामान्य मर्मत गर्ने हो भने चल्न सक्छन् । ती गाडी मूल्यवान् र सुविधायुक्त पनि छन् । तर, मर्मत गर्दा कमिसन नआउने भएका कारण नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर आर्थिक लाभ लिन खोजिएको बुझिन्छ । तसर्थ, नयाँ गाडी किन्ने तयारी कार्य खराब नियत र आचारसंहिताविपरीत भएको भन्न सकिन्छ ।
आफू प्रधानमन्त्री बन्नासाथ डा. बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढेर मितव्ययिता अपनाउने छनक देखाएका थिए तर सरकारको गतिविधि हेर्दा उनको मुस्ताङ सवारी पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण यही गाडी खरिद प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ । स्वाभाविक हो गाडीहरू आवश्यक पर्छन्, आवश्यकताअनुसार किन्नुपर्छ । यसमा विवादको गुञ्जायस छैन तर आफैंले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता र निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्न भने पाइँदैन । थोरै खर्चमा मर्मत गर्दा सजिलै काममा आउने गाडीहरू थन्क्याएर नयाँ गाडी खरिदमा फजुल खर्च गरी राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउनु हुँदैन । गृह मन्त्रालयको गाडी खरिद प्रक्रियालाई आचारसंहिता र निर्देशिकाअनुरूप बनाएर पारदर्शितासहित अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता, अनुशासन, नियमको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासम्बन्धी दिएका अभिव्यक्ति लागू भएको पाइँदैन । बरु अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ । यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।