थ्री गर्जेजलाई पत्र लेख !

पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नदिन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । गत १७ फागुनमा नेपाल सरकार र चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच समझदारी भएलगत्तै यसप्रति दुराग्रह राख्नेहरू सल्बलाउन थालेका थिए । समझदारी भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट थ्री गर्जेजलाई पत्रसम्म पठाइएको छैन । समझदारीअनुसार सन् २०१४ भित्र परियोजनाका सबै आर्थिक कार्ययोजना सम्पन्न गरी २०१९ भित्र थ्री गर्जेजले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ तर नेपाल सरकारले कामको थालनी गर्ने पत्रसमेत कर्पोरेसनलाई उपलब्ध नगराएपछि आयोजना २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुन सक्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । जब नेपालमा ठूला विद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा पुग्छन् तब देशी–विदेशी माफियाहरू सल्बलाउन थाल्छन् जसले गर्दा जलस्रोतसम्पन्न मुलुक
भएर पनि नेपाली जनताले दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको छ  ।
समझदारी भएलगत्तै व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले पश्चिमसेती आयोजनामाथि छानबिन सुरु गरेर विवाद निम्त्यायो । समितिले दबाबका बीचमा आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दियो तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय कसले थ्री गर्जेजलाई पत्र लेख्ने भन्नेसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । समन्वयको अभावले मात्र पत्र लेख्न ढिला भएको हो वा कुनै अदृश्य दबाबका कारण यसमा ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । थ्री गर्जेज विश्वमै विश्वासिलो र योग्य कम्पनी भएको हुँदा नेपालको छुद्रताले भाग्ने डर एकातिर छ भने सरकारको नालायकीका कारण नेपाल बदनाम हुने स्थिति अर्कातिर छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय पत्र पठाउने काम बोर्डको हो भन्दै छ भने बोर्डका व्यक्ति ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्डलाई केही नभनेको जानकारी दिँदै छ । यो खिचातानी र जुहारीको आशय थ्री गर्जेजलाई भगाउने हो भने त्यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ, एकले अर्कातर्फ देखाएर पन्छिनेभन्दा ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डले
समन्वय गरेर थ्री गर्जेजलाई आयोजना निर्माणको थालनीको पत्र तुरुन्त पठाउनुपर्छ ।
जिम्मेवारी एकले अर्कालाई टाउकामा थुपारेर नेपाललाई अन्धकारमा राख्ने र पछि गएर उक्त आयोजना अर्कैको पोल्टामा हालिदिने परम्परा पुरानै हो । यस आयोजनामाथि पनि त्यसै गर्न खोजिएको हो भने नेपालको विद्युत् विकास कहिल्यै नहुन सक्छ । तसर्थ, बोर्ड अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै पहलमा बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गराएर तुरुन्त थ्री गर्जेजलाई पत्र पठाउने काम गर्नुपर्छ । सात सय ५० मेगावाट विद्युत् क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन, यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरू सजग र सचेत हुनुपर्छ । किन पत्र पठाउन ढिला गरिँदै छ ? के प्रधानमन्त्री बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गराएर पत्र पठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ? विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । कतै अन्यत्रबाट आएको दबाबका कारण पत्र नलेखिएको त होइन ? विभिन्न कोणबाट उठेका यस्ता प्रश्नको जवाफ थ्री गर्जेजलाई पत्र दिएपछि मात्रै पाइनेछ  ।