संघीयताविरोधी मोर्चा जरुरी

सामान्य रूपमा एउटा भनाइ रहँदै आएको छ कि कुनै नयाँ, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा तथ्यहरूको अनुसन्धानमूलक अध्ययन र विश्लेषणबाट गरिनु उचित हुन्छ । आवेगमा आएर गरिएको कुनै निर्णय र घोषणाले भविष्यमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।  नेपालको जातीय बनोट, भाषा, संस्कृति र भूगोलको अध्ययन नै नगरी मुलुकमा भइरहेको संरचनालाई झ्वाट्ट भत्काउन खोज्दा यसले धेरै प्रकारका नकारात्मक र अनेक प्रकारका भ्रम सिर्जना गरेको छ । नेपालका केही राजनेता र बुद्धिजीवीमा मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लानेबित्तिकै हालसम्मका सबै भेदभाव र उत्पीडनबाट नेपाली समाज मुक्त हुन्छ र रातारात सबै जनतामा रहेको जातीय र क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुन्छ भन्ने भूत सवार भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा एनेकपा माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई जनताबीच स्थापित गर्ने क्रममा सबै जातिका मानिसलाई पहिचान र आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्य दिन्छौँ भन्दै अनेकौँ सपना बाँड्ने काम भयो । यसबाट जनतामा भ्रम सिर्जना गरायो ।
हाल मुलुकमा संघीयतासम्बन्धी आत्मनिर्णयसहितको जातीय पहिचानको संघ, केन्द्र निर्देशित क्षेत्रीय र भौगोलिक ढाँचाको संघीयता र राज्यको एकात्मक स्वरूपलाई बदल्नु हुँदैन भन्ने तीनखाले वैचारिक बहस चल्दै आएका छन् । यी तीन प्रकारका ढाँचालाई केन्द्रमा राखी आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिँदै छन् । प्रथम धारणाको पक्षमा एनेकपा माओवादीको बहुमत रहेको छ र नेकपा (एमाले)का केही जनजातिको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट ओझेलमा पर्दै गरेका, गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएको हिस्सा पर्छ । दोस्रो धारणाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको आधा हिस्सा र एमालेका थोरै व्यक्ति पर्छन् । र, तेस्रो धारणाको पक्षमा थोरै व्यक्ति खुल्न नसकेका, सुरुमा भनिहालियो, अब पछि फर्कन मिल्दैन, गाह्रो छ भन्ने सानो हिस्सा एमाओवादीको छ । कांग्रेसको पनि आधा हिस्सा छ ।
एमालेका नेता कार्यकर्ताको बहुमत जमात संघीयताको विपक्षमा रहेको छ । संघीयता सम्बन्धमा एमालेको प्रस्ट खाका बन्न सकेको छैन । साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालजस्ता व्यक्तिका अभिव्यक्ति प्रस्ट रूपमा संघीयताको विपक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एकपटक यही १४ अञ्चललाई संघीय रूप दिनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा आएको थियो । यो भनाइ संघीयतामा जानु हुँदैन भन्नेचाहिँ हो तर समग्र मुलुकको स्थितिबारेको प्रस्ट खाका भने होइन । नेकपा मशाल भनौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रारम्भदेखि नै संघीयताको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको हो । संघीयताको विपक्षमा यसले मुलुकमा राम्रो जनमत सिर्जना गरेको छ । अर्कातिर धेरै वर्ष राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि संघीयताको विपक्षमा देखिएको छ । क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरू भनौँ मधेसवादी पार्टीहरू पनि अस्तित्वमा छन् । राष्ट्रिय रूपमा संघीयताको प्रस्ट खाका मधेसवादी दलसँग छैन । मात्र उनीहरूसँग एक मधेस र एक प्रदेशको अमूर्त नारा र तराईवासी नागरिकतामा ठगिएका छन् भन्ने आक्रोश छ । यहाँ अमूर्त नारा र आक्रोशलाई भजाएर सरकारमा पुग्ने आम्दानीवाला मन्त्रालय समात्ने, मालपानी हात लगाउने र अनियमित धन्दा गर्ने आदि मात्र उनीहरूको उद्देश्य र धन्दा रहँदै आएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि क्रमश: पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भए तर ती सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न सकेनन् । पछिल्लो समयमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले घिसिपिटे र कामचलाउ किसिमले आयोग गठन गर्दा स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण अपनाइएन । आफ्ना निकटका मानिसलाई जागिर दिलाउने र सुविधा दिने दृष्टिकोण अपनाइयो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने समयको अन्तिममा विभाजित हुन पुग्यो र पछि दुइटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । अन्तरिम संविधान–०६३ मा समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपाल भनेर लेखिएको भए पनि पाँच वर्षपछि बनाइएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले मुलुकको भू–यथार्थ र जातीय बनोटको आधारमा मुलुकवासीलाई पाच्य संघीय ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । संघीयतावादीहरूको दिमागमा तीन करोड जनसंख्या नपुगेको मुलुकलाई १४ प्रदेशमा विभाजन गरेर कति जनसंख्याको प्रदेश निर्माण गर्दछन् । त्यो जिल्ला हुन्छ कि प्रदेश ? नेपालमा संघीयता अवश्यक छैन रनेपालले संघीयता थेग्न पनि सक्तैन । संघीयता नेपालको लागि अभिशाप हो । जातीय जातीय दंगा र कलहको बीउ हो ।