मत-विमत

सात प्रदेशको संघीय नेपाल

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १० गते ३:०३ मा प्रकाशित

धरातलीय यथार्थ, आर्थिक सम्भाव्यता, सेवा सुविधा र लाभांशको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनजाति, पुख्र्यौली, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान तथा भौगोलिक तवरले ठाडो प्रदेश बनाउँदै प्राकृतिक स्रोतसाधन, उत्पादकत्व र फाइदालाई हामी सबै नेपालीले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी राज्यको विभाजन जरुरी छ । हामी सबै नेपाली हौँ र यो देश हामी सबैको हो भन्ने भावना र उद्देश्य आमनागरिकमा रहनुपर्छ । सात प्रदेशसहितको राज्य पुनर्संरचना गरिएमा देश विकास गर्न सकिने भएकाले ‘नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टीले’ तयार पारेको सात प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । ७ मंसिर २०६८ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेको १४ प्रदेशीय संघीय नेपालका प्रदेशहरू पढ्दा देशमा झैझगडा हुने, विकास नहुने देखिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले विभाजन गरेका प्रदेशबीच केही असमानजस्यता देखिएका छन् । नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा १४ वटा प्रदेशको परिकल्पना संख्याको हिसाबले अनावश्यक देखिन्छ । धेरै प्रदेश बनाउँदा अनावश्यक तवरले प्रशासनिक खर्च बढ्न जान्छ । अतः सात/आठवटा प्रदेश मात्र भए उपयुक्त हुन्छ । देशको प्राकृतिक स्रोत, उत्पादकत्व र देशबाट उपलब्ध हुन सक्ने फाइदाहरूलाई प्रत्येक प्रदेशमा समान ढंगले बाँडिएको छैन । त्यस कारण हिमाल, पहाड र र तराईले सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी ठाडो विभाजन गरेमा मात्र जनता एकजुट भई देश निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई जातीय आधारमा टुक्रा गरी विभाजन गर्दा देशलाई टुक्रयाउने, झैझमेला बढाउने र देश विकास नगराउने देखिन्छ । के त्यस्तै गराउने राज्य पुनर्संरचना आयोगको उद्देश्य हो ? आयोगको यस किसिमको सोचाइबाट हामी अचम्मित एवं स्तब्ध भएका छौँ । तराईका दुई प्रदेशबाहेक अरू सबै प्रदेश भू-परिवेष्ठित हुने देखिन्छ यस किसिमको विभाजनले त्यस्तो प्रदेशहरूको प्रशासन कसरी चल्न सक्छ ? भौगोलिक तवरले त असम्भवै देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रदेश विभाजन प्रतिवेदन हास्यास्पद छ । किनकि चारैतिरबाट ताम्सालिङ प्रदेशले घेरिएको नेवा प्रदेश, अनावश्यक रूपमा मगर र ताम्सालिङ प्रदेशका बीचमा लम्बिएको नारायणी प्रदेश, स्रोतसाधन नभएको जडान प्रदेश र हिमालसँग मात्र जोडिएको शेर्पा प्रदेश आदिको प्रशासन कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यति सामान्य कुरा पनि आयोगले सोच्न सकेको देखिँदैन । यस किसिमले प्रदेश विभाजन गर्नुमा कतै छिमेकी राष्ट्रलाई खुसी पार्ने उद्देश्य त होइन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ ।


नेपालको पूर्व-पश्चिम लाम्चो भू-बनोटलाई मध्यनजर गर्दा उत्तर-दक्षिण ठाडो विभाजन गरिएको सातवटा प्रदेश भए ठिक्क हुन्छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई प्रत्येक प्रदेशले समेट्ने गरी विभाजन गर्दा भौगोलिक हिसाबले प्रदेशहरू समान भई विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालको प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका नदीनाला र समथर भूमि प्रत्येक प्रदेशमा समाविष्ट हुनुपर्ने जुन वास्तविक विकासको कडी हो । आजको नेपालमा सबै जात, धर्म, संस्कृतिका जनता देशभरि छरिएर रहेको अवस्थामा प्रदेशलाई जातीय आधारमा नामकरण गर्ने होइन कि सदियौंदेखि आस्थाको केन्द्रमा रहेका देशका भौगोलिक आधारमा गरिनुपर्ने । हामी नेपाली सबै एक हौँ भन्ने भावनाको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ । क्षेत्रफल एवं जनसंख्यालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै प्रदेशलाई समान रुपमा विभाजन गर्दा प्रदेशको सञ्चालन, विकास एवं समन्वय चुस्त हुने देखिन्छ ।
-लेखक नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)

क्षेत्र       राजधानी
मेची-कोसी    इटहरी
सगरमाथा    वर्दिवास
नारायणी    काठमाडौं
गण्डकी                 बुटवल
डोल्पो-राप्ती    घोराही
भेरी-कणर्ली    वीरेन्द्रनगर
सेती-महाकाली      अत्तरिया

प्रतिक्रिया