नेपालप्रति अमेरिकी रणनीति

माओवादी जनसेनाको समायोजन विवादले शान्ति र संविधानको एजेन्डा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । गत २८ चैतमा सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले माओवादी जनसेना र उनीहरूका हतियार नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनसम्म गरिसकेको छ । विशेष समितिको निर्णय र कार्यान्वयनलाई माओवादीको वैद्य पक्षले आत्मसमर्पण भनी आरोप मात्र लगाएको छैन, त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको पनि सुरुआत गरेको छ । वैद्य पक्षबाहेकका प्रमुख दलका नेताले यो निर्णय र कार्यान्वयनलाई स्वागत गरेबाट शान्ति र संविधान निर्माणको अभियानले छलाङ मारेको छ । अब नयाँ संविधान निर्माणको सम्भावना बढेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा बाह्य चासो निकै बढ्दै गएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा शान्ति र संविधानका सामु अझै गम्भीर चुनौती रहेको प्रतीत हुन्छ । यो दौडधुपमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियन निकै सक्रिय रहेका देखिन्छन् । अमेरिकी राजनीतिक मामिलाकी सहायक विदेशमन्त्री वेन्डी आर सर्मनले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण देखिन्छन् । उनले खुला रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र नेपाली राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँगको भेटघाटका क्रममा गरेका कानेखुसीहरूबाट अमेरिकीहरूको नेपाल नीतिको संकेत पाइन्छ । अमेरिकाको नेपाल नीति वर्तमान राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
हुन त अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीका विषयमा बढी चासो देखाएको र दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । उनले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने भनी कूटनीतिक भाषामा कडा दबाब दिएकी छन् । उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य तिब्बती शरणार्थी समस्याका बारेमा मात्र होला भन्न सकिँदैन । उनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थितिका बारेमा गम्भीर चासो देखाएबाट पनि यही कुराको पुष्टि हुन्छ । नेपालको शान्ति र संविधानप्रति अमेरिकी रणनीति के हो ? यो प्रश्न सबैका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । अमेरिकी नेपाल नीतिको प्रमुख आधार चीन बन्दै आएको छ । चीनलाई नियन्त्रण र अन्तरध्वंस गर्न अमेरिकाले तिब्बत विवादलाई खतरनाक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै छ । चीन अमेरिकाबाट त्रसित पनि यही विवादबाट छ । महाशक्तिका रूपमा चीन विकसित हुन थालेपछिका दिनमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराउ गर्न अमेरिकाले लगानीसमेत निकै गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिदेखि सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार नगरी आफ्नो चीन रणनीति सफल नहुने अमेरिकीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । नेपाली राजनीतिमा उनीहरूले अस्वाभाविक चासो र लगानी गरेको कारण पनि यही नै हो ।

चीनमाथि दृष्टि केन्दि्रत गर्दै आएको अमेरिकाले केही वर्षयता भारतमाथि पनि गम्भीर नजर लगाउन थालेको छ । चीनपछि भारत दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र बन्न थालेपछि यस्तो चासो अमेरिकाले देखाउन थालेको हो । सोभियत संघको विघटनपछि आफ्नो महाशक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाले चीनपछि भारतलाई हेर्न थालेको छ । चीनलाई तत्काल प्रहार गर्ने र भारतलाई प्रयोग गर्न सकिने विन्दुसम्म प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा प्रहार गर्ने रणनीति अमेरिकीहरूले अख्तियार गरेको देखिन्छ । यी दुवै महाशक्ति राष्ट्रका विरुद्ध आफ्नै रणनीतिलाई सफल बनाउन नेपाल सबभन्दा उर्वर भूमि अमेरिकीहरूले ठानेका छन् । अमेरिकीहरूको नेपालमा चासो भारत तत्कालीन सोभियतसंघको खेमामा गएपछि सुरु भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सोभियत-भारत गठबन्धनविरुद्ध नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका तत्कालीन शासकहरूलाई प्रयोग गर्न अमेरिकाले सफलता हासिल गरेको थियो । चीन र सोभियत संघबीचको तत्कालीन अन्तरविरोध अमेरिकीहरूका लागि त्यतिबेला निकै सहयोगी पनि रह्यो । अहिले पनि अमेरिकीहरू चीन र भारतीयबीचको अन्तरविरोधमा खेलेर आफ्नो रणनीति सफल बनाउने कसरत गर्दै आएका छन् । चीन, भारत र अमेरिकाबीचको त्रिकोणात्मक संघर्षको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिमा परेको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।
शान्ति र संविधान संस्थागत हुने हो होइन, भएन भने नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिने हो ? आदि प्रश्नको उत्तर अमेरिकीहरूको वर्तमान नेपाल नीति विश्लेषण नगरी दिन नसकिने स्थिति छ । केही वर्षयता नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा अमेरिकीहरूको प्रभाव निकै बढ्दै गएको पाइन्छ । दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी पार्टीभित्र देखिएको उनीहरूको चलखेलले यो संकेत गर्दछ । अमेरिकीहरू जातीयता र धार्मिक बाटोबाट नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाउने कसरत गर्दै आएका छन् । पहाडिया र हिमाली जनजातिमा उनीहरूले गरेको लगानी यसको उदाहरण हो । चीनलाई प्रहार गर्न यहाँका हिमाली र पहाडिया जनजाति सबभन्दा सशक्त हतियार हुने अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । जातीय संघीयता नभए संविधान बन्न नै नदिने, बने पनि जलाउने जातिवादी नेताको धम्कीको आधार पनि त्यही नै हो । नेपालका मधेसी नेतालाई भारतीयले आफ्नो रणनीति अनुकूल प्रयोग गर्दै आएकामा केही समययता परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । धेरै मधेसी नेता भ्रतीयको पकडबाट फुत्किँदै अमेरिकीहरूको निकट हुन थालेका विकसित घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदैछ । मधेसी नेताहरू र जातिवादी नेताहरूबीचको निकटताले यही पुष्टि गर्छ । त्यस्ता घटनाक्रमलाई हेर्दा अमेरिकीहरू नेपालको राजनीतिमा निणर्ायक हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । आफ्नो अनुकूलको संविधान नबन्ने भएमा बन्नै नदिने, बनेमा जलाउन लगाउने रणनीति अमेरिकीहरूले अख्तियार गरेको देखिन्छ । अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले पनि यही संकेत गर्दछ ।
बाह्य शक्तिहरू आफ्नो अनुकूल नेपालको राजनीतिलाई हिँडाउन निकै कसरत गर्न थालेका छन् । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूका अगाडि निरीह बन्दै छ । एउट बाह्य शक्तिको अनुकूल हिँड्दा अर्काको विरोधको सामना गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमति नहुने बडो अप्ठ्यारो स्थितिबाट राष्ट्रिय राजनीति गुजि्रन थालेको छ । बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्दै राष्ट्रिय हितअनुकूल राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन निकै अप्ठ्यारो स्थिति खडा हुँदै गएको छ । बाह्य शक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्विताका कारणले मुलुकको राजनीति झन्झन् प्रतिकूलतामा फँस्दै गएको छ । शान्ति र संविधान पक्षधरहरूको राजनीतिक पल्ला भारी हुँदै गए पनि विरोधीहरू पनि त्यति कमजोर देखिँदैनन् । बाह्य शक्तिको सहयोगमा शान्ति र संविधान भरिसक्य संस्थागत हुनै नदिने भएमा उत्पात मच्चाउने तयारीमा रहेको राजनीतिक परिदृश्यले संकेत गर्दछन् । नयाँ संविधान नबन्दा मुलुक जल्ने बनाउँदा संविधान जल्ने बडो अप्ठ्यारो स्थिति खडा भएको छ । पश्चिमाहरूको रणनीति अनुकूलको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नयाँ संविधान नबनेमा उनीहरूले उत्पात मच्चाउने निश्चित छ । तसर्थ, नेपाली जनताका साथै नेताले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।