संविधानसभाले संविधान देला र ?

१४ जेठ आउन अब दुई महिना मात्रै बाकी छ । अब सुपरसोनिक जहाजको गतिमा संविधान बनाउने काम भए पनि संविधान नआउने निश्चित जस्तै छ । त्यस स्थितिमा देश कता जादै छ त ? वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपति शासनको परिकल्पना गरेको देखिदैन । यस दृष्टिले हेर्दा सजिलो विकल्प भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को पुनर्जीवन नै हो । संविधान आफैमा उठेर ब्युझने ‘जादूको छडी’ पनि होइन । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुन जरुरी छ । राजनीतिक पार्टी, प्रशासन यन्त्र र राष्ट्रिय सेनाले साथ दिएको स्थितिलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेका पार्टी २०५८ को स्थितिमै अलोकप्रिय छन् । भ्रष्टाचारजन्य स्थितिले गर्दा पार्टीहरू नांगा भएका छन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ अर्को स्थायी संविधान नबनेसम्म पूर्णरूपमा विस्थापित भइसकेको छैन । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको स्थितिमा अन्तरिम संविधान स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । देश शून्यताको स्थितिमा रहन सक्दैन । नेपालका थुप्रै राजनीतिज्ञ पश्चिमा चलखेलका सिकार भएका छन् । थुप्रै एनजिओ र क्रिश्चियन मेसिनरी संघसंस्थाले नेपाललाई इसाईकरण गराउन थुप्रै धनराशि खर्च गर्दैछन् । दक्षिण एसियामा नै नेपालमा जुनरूपमा क्रिश्चियन धर्मको संगठन विस्तार भएको छ, त्यसबाट नेपाल मात्रै नभएर चीन र भारत पनि निकै चिन्तित छन् । पश्चिमा मुलुकको मुख्य एजेन्डामा नेपालको इसाईकरण र तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याउने रहेको छ । त्यसका लागि केही युरोपेली देशले ठूलो धनराशि लगाएको भन्ने चिन्ता पटक–पटक चिनिया सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई अवगत गराइ नै रहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा चिनिया गतिविधि तीव्र भएका छन् ।
नेपालबाट राजसंस्था ङ्खयाक्न र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन भारतको संलग्नता थियो भनेर तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले अलजजिरा टेलिभिजनसगको अन्तर्वार्तामा दुई वर्षअघि नै प्रस्ट पारेका छन् । तर, राजसंस्था नहुदाको अराजक स्थितिले गर्दा भारत पनि अन्योलमै रहेको देखिएको छ । अहिले चीन र भारतको साझा चिन्ता के देखियो भने नेपालमा स्थिरता नआउ“दा चीन र भारत दुवैलाई नेपालको अस्थिरताले असर गर्नेछ । नेपालबाट अनमिनलाई फिर्ता पठाउन पनि चीन र भारत दुवैको समान धारणा थियो । चीन र भारत दुवै नेपालमा बढ्दो पश्चिमा चलखेल इसाईकरणबाट निकै झस्केका छन् । नेपालमा बढ्दो इसाईकरण र फ्री तिब्बत गतिविधिले गर्दा चीनले नेपालमा आङ्खनो सुरक्षा चासोलाई निकै बढाएको छ । ०६३ देखि अहिलेसम्म ३५ भन्दा बढी चिनिया प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएका छन् । गत महिनामा चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको छोटो नेपाल भ्रमणबाट पनि नेपालमा चिनिया चासो निकै बढेको देखिन्छ । पश्चिम सेतीबाट बिजुली निकाल्ने चीनको योजना चीनको ‘सङ्खट डिप्लोम्यासी’ अर्थात् नरम कुटनीतिक मिसन हो भन्ने देशी–विदेशी बुझाइलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सुपर पावरको रूपमा विकास भएको चीनको चासोलाई नेपालमा स्थायी शासनसत्ता भएमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
नेपालमा अस्थिरता आए त्यसबाट प्रत्यक्ष बोझ बोक्नुपर्ने मुलुक पनि चीन र भारत नै हुन् । अतः उनीहरू नेपालमा स्थायित्व अर्थात् ‘स्ट्याबिलिटी’लाई नै प्रमुखता दिन्छन् । जुन नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण हो । के अब केही दिनमा संविधान नबन्ने स्थितिमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्छन् त ? यदि भारत र चीनले सहयोग गरेमा त्यो सम्भव छ । नेपाली सेना र प्रशासनयन्त्रले राष्ट्रपति शासन स्विकार्छन् ? यहाको परम्परावादी शक्ति निकै बलियो छ । संवैधानिक कानुनी आधार पनि नभएको जनताको वैधानिकताका आधार पनि नभएको स्थितिमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सेना वा यहाको परम्परागत शक्तिले कति स्वीकार गर्ला ? त्यो प्रश्न पनि यथावत् छ । पाकिस्तान वा बंगलादेशका रूपमा नेपालको सेना प्रत्यक्ष शासनमा आउन उत्सुक देखिदैन । बाहिरी समर्थनमा स्ट्याबिलिटी खोज्ने स्थितिमा सेनालाई समर्थन गर्नाकोविकल्प देखिदैन । अहिलेको सेना नागरिक प्रशासनलाई त्यति सजिलै पाखा लगाउने मनसायमा देखिदैन । तर, संविधान नै बनेन भने के गर्ने त ? विकल्प दिन सक्ने संस्था सेना मात्रै हो त ? बहसको विषय भएको छ ।
यस्तो स्थितिमा समस्या समाधान गर्ने कुन मोडेल छ त ? सबै पार्टी मिलेर ०४७ सालको संविधान ब्यु“ताउन सहमत हुने वा पाकिस्तान वा बंगलादेशमा पटक–पटक सेनाले खेल्दै आएको मोडेल स्विकार्ने ? ०४७ सालको संविधानको पुनर्बहाली उत्तम विकल्प हुन सक्छ । के माओवादीले एकलौटी सत्ताकब्जा गर्न सक्छ ? माओवादीले अन्तरिम संविधान पूरै असफल बनाएको छ । ऊ लडाकु समायोजन गर्न आलटाल पनि गर्दै छ ? माओवादी ०६२ मा नै युद्ध जित्न असफल भएर नै भारतको पुच्छर समातेर १२ बुदेको माध्यमबाट नेपालको सत्तामा पुगेको हो । यो जगजाहेर विषय हो ।  नेपाली सेनासग लामो समयसम्म लड्ने तागत भएको भए माओवादीले हतियार बुझाउने थिएन । जब माओवादी कांग्रेस र एमालेसग सहकार्य गर्न असहमत भयो, त्यसैले ऊ राष्ट्रिय सेना विघटन गराउन कोसिस गर्दै छ । त्यसका लागि मधेसी पार्टी पनि माओवादीसग सहकार्यमा लागेका छन् । एकलौटी सेनामा मधेसी समुदायको प्रवेश र छाती ननापी माओवादी कार्यकर्ता सेनामा हाल्ने एजेन्डा सेना विघटन गर्ने रणनीतिभित्रकै कुरा हुन् । कुनै न कुनै रूपमा ०४७ सालको संविधान ब्युतिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कतै ०४७ सालको संविधान अनुरूपको पुरानै संसद् नै त ब्युतिने होइन ? वा कतैबाट बनिबनाउ संविधान त आउदै छैन ? अहिलेलाई अड्कल काट्नुको विकल्प छैन ।
नेपाललाई अहिलेको रूपमा अराजक राख्न सकिदैन । अब नेपाल जस्तो शासनव्यवस्थामा गए पनि स्थिर नेपाल सबै नेपालीको चाहनाको विषय हो । त्यो सेना, माओवादी वा ०४७ सालको संविधानको बाटाबाट पनि आउन सक्छ । व्यवहारमा संविधानसभा पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ । हाम्रा छिमेकी चीन र भारतले बाहिरी चलखेलको वर्तमान मोडेललाई रुचाएको देखिन्न । यसतर्फ आमजनताबीच गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको छ । अबको विकल्प के हुन सक्छ ? त्यो भने हेर्न बा“की नै छ ।