युनाइटेड विकास बैंक खारेज

काठमाडौं, १५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि बैंक खारेजीका लागि पुनरावेदन अदालतसमक्ष लेखी पठाउने बोर्डले निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले २०६७ असारको वित्तीय विवरणका आधारमा संस्थाको पुजी कोष ११ करोड ७९ लाख ९२ हजार अर्थात् एक सय ९ दशमलव ९० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको बताएको छ । त्यसैगरी खराब कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत देखिएको र पुजी कोषसग सम्बद्ध विषय तथा संस्थागत सुशासनसग सम्बन्धित विषयमा दिएका निर्देशनहरू पालना नभएका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी ६ महिना सुध्रने समय दिइएको थियो ।
दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले किन खारेजीमा नलैजाने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको स्पष्ट जवाफ आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेजीका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकलाई यसअघि २०६५ मा समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । हाल बैंकमा एक करोड १९ लाख रुपिया“ निक्षेप रहेको बताइएको छ ।
युनाइटेड विकास बैंक नेपालको वित्तीय इतिहासमा खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको यो तेस्रो वित्तीय संस्था हो । यसअघि नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले खारेजीमा लगिसकेको छ ।
तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई बारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०६३ मा पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । खराब कर्जा घट्ने एवं पुजी कोष सकारात्मक भएपछि २०६६ मा समस्याबाट राष्ट्र बैंकले मुक्त गरेका थिए । तर, समस्याबाट मुक्त गरेपछि पनि वित्तीय स्थिति डामाडोल बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यस वर्षको असारतिर पुनः दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । ‘बैंकमा पटकपटक नया लगानीकर्ता आए पनि बीचमा केही समय वित्तीय अवस्था स्वस्थ रहन पुग्यो, तैपनि पुनः बिग्रिएपछि कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो,’ राष्ट्र बैंक अधिकारीले बताए । हाल बैंकको नेटवर्थ १२ करोड रुपिया ऋणात्मक रहेको छ । बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र संचालक राधाकृष्ण अमात्यलाई वित्तीय अपचलनको अभियोगमा बंैकिङ कसुर ऐनबमोजिम पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइसकिएको छ । संस्थापकलाई कर्जा दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुनविपरीत कर्जा अपलेखन गरेको आरोप कार्यकारी अध्यक्ष सिंहलाई लगाइएको छ । उनलाई नक्कली कर्जाको फाइल तयार गरी बैंकको ६ करोड ५० लाख रुपिया अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ । बैंकमा नेपाली सेनाको सात करोड र सर्वसाधारणको ५५ लाख रुपिया रहेको छ । बैंकमा सेनाको बाहेक अरू एक करोड १९ लाख रुपिया रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकले अन्नपूर्ण विकास बैंकलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका रूपमा काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सोही बैठकले बुटवल फाइनान्स र एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स मर्जका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया