चमेलियाको लागत चार अर्ब बढ्यो

दार्चुला, १२ चैत । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा हुन थप २८ महिना लाग्ने भएको छ । कमजोर भौगोलिक अवस्था, प्राधिकरणको भुक्तानीमा ढिलाइ र विभिन्न वाधा-अवरोधले आयोजना निर्माणमा २८ महिना ढिला भएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत चार अर्ब रुपियाँ बढेको छ ।
जनवरी २००७ मा सुरु भएको आयोजनाको २०११ मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त समयमा पूरा हुन नसकेपछि अगस्ट २०१३ भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।
समय बढेपछि आयोजनाको लागत साढे आठ अर्बबाट बढेर साढे १२ अर्ब पुगेको आयोजना प्रमुख गोपालबाबु भट्टराईले बताए । उनका अनुसार, सुरुङ निर्माणका क्रममा चट्टान नराम्रो भएकाले माथिबाट खस्ने, दायाँबायाँ भासिने, लेदो आउने साथै परामर्शदाता र ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिननसक्नु, आयोजना निर्माणको सुरुमा स्थानीयस्तरबाट भएको अवरोधका कारण निर्माण प्रभावित हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । आयोजनाका अनुसार सात किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ भने बाँध निर्माणको ७५ प्रतिशत र विद्युत्गृहको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यसै गरी एक सय ३१ किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनको काम ८७ प्रतिशत सकिएको छ । समग्रमा ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी आयोजनाको छ ।
यो आयोजना राजधानीबाट सबैभन्दा टाढाको विद्युत् आयोजना हो । पहिलोपटक नेपालकै इन्जिनियर सहभागी साहसिल्ट आइकन जेभी परामर्शदाता रहेको आयोजनाको बाँध ५४ मिटर अग्लो छ । चाइनिज गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीले मुख्य सिभिलको काम गरिरहेको आयोजनाको समन कर्पोरेसन कोरियाले ठेक्का लिएको छ । दुवैले समयमै निर्माण पूरा गर्न नसके पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने निर्मार्णका लागि म्याद थपेको छैन । प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा परामर्शदाता तथा ठेकेदारहरूले काम ढिलाइ गर्नसक्ने र यसले आयोजनाको लागत अझ बढ्नसक्ने आयोजनाका एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले समयमै भुक्तानी नदिएको र आयोजनाको अवलोकनलाई बेवस्ता गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समयमै नलिएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । निर्माणको सुरुदेखि अहिलेसम्म ६७ दिन बन्द भएको आयोजनामा पछिल्लो समयमा खासै अवरोध देखिएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्त भने प्राधिकरणको तर्फबाट अघि बढाउनुपर्ने निर्णय तुरुन्त गरेर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नदिने बताउँछन् । ‘पहिला पनि बेलैमा समस्या फुकाउँदै गएको भए लागत बढ्दैनथ्यो, समयमै बनाउने हो भने बोर्डले निणर्य गरेर निर्माणलाई गति दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनास्थलको अवलोकन गर्दा प्राधिकरणले केही निर्णयहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको ऊज्र् राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ बताउँछन् । उनले भने, ‘तुरुन्तै पहल गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिन पहल गछौर्ं, कुनै पनि हालतमा निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।’
उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेयले पनि निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्राधिकरणलाई अर्बां घाटा पर्ने भएका कारण बाधा-अड्काउ फुकाउन तुरुन्तै पहल चाल्ने बताए । अहिलेकै लागत अनुसार पनि प्रतिमेगावाट ३३ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ । तर, अन्य आयोजनामा प्रतिमेगावाट सरदर १५ करोड परेको छ ।