मत-विमत

करमुक्ति सम्झौताको अर्थ–कूटनीति

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १३ गते ३:५१ मा प्रकाशित

अन्तर्राष्ट्रिय पुजी प्रवाहलाई प्रभाव पार्ने तत्वमध्ये मुनाफापछिको अङ्कमा लिइने करको दर, रकम तथा त्यसको भुक्तानी पनि हो । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आङ्खनो देशमा ल्याउन करसम्बन्धी छुट तथा सुविधा दिन विभिन्न किसिमका पद्धति अपनाउने गरिएको छ । यस्ता पद्धतिका माध्यमबाट सम्बन्धित राष्ट्रको चाहनालाई अपेक्षित नतिजामा अनुवाद गर्न उपयुक्त वातावरण बनाइनु वा पूर्वाधारको सिर्जना गर्नु लगानी अभिवृद्धिका लागि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार र पद्धतिमध्ये एउटा जटिल र चासोको विषय कर व्यवस्थापन हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सोझो ढङ्गले प्रभाव पार्छ । यसरी प्रभाव पार्ने पक्षमा स्थानको चुनाव निर्णय गर्ने कुरा, कम्पनीको स्वरूप, लगानी गर्ने तरिका या विधि र मूल्य हस्तान्तरण आदि प्रमुख हुन् ।
वास्तवमा कर प्रणाली आफैमा एउटा जटिल विषय हो । किनभने विभिन्न देशका भिन्नाभिन्नै कर कानुन हुन सक्छन् । यस्ता भिन्नताले वैदेशिक लगानीका व्यवस्थापकसामु एक प्रकारको चुनौती खडा गरेको हुन्छ । कर व्यवस्थापनमा विदेशी तथा घरेलु कम्पनीबीच लगानीकर्ता वा अंशियारको हकहितबारे रहेको कानुनी भिन्नता, आयमा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता तथा सम्झौता मोडेल र सर्तका भिन्नताले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली तथा करमुक्ति सम्झौतालाई निर्देशित तथा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै संलग्न देशको कर प्रणाली परिचालन गर्ने क्षमता, विभिन्न देशले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दिएका कर छुट, वैदेशिक कम्पनीले राख्ने लेखा व्यवस्थाका भिन्नताले पनि यसलाई निर्देशित तथा प्रभावित गर्छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न देशबीच कर नीतिमा रहेको अन्तर र अस्थिरता, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापकको मुख्य उद्देश्य मुनाफा वृद्धि गर्नु तथा नगद प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा केन्द्रित रहनु, प्रत्येक देशको आङ्खनै कर दर्शन तथा करमा वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता हुनुले पनि जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको अवधारणाको कुरा गर्दा कर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवस्थापन गर्ने विधिको रूपमा लिइन्छ । विशेषगरी दुईवटा अवधारणा प्रचलनमा छन् । एउटा विश्वव्यापी कर अवधारणाअन्तर्गतको एकात्मक कर प्रणाली हो भने अर्को बढी फलदायी तथा करदातालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने विषय भनेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था हो । एकात्मक कर प्रणालीले दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रिय सीमा पार गरेर आयआर्जन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी वा फर्मलाई केही करसम्बन्धी राहत प्रदान गर्छ । जसमा एउटा देशको बासिन्दा वा कम्पनी वा फर्मले आङ्खनो देशको आयविवरण वा कर भुक्तानीसम्बन्धी कारबाही गर्दा अर्को देशमा कुनै कर भुक्तानी गरेको भए त्यस्तो कर आय प्राप्त गर्दा गरेको खर्चबापत कट्टा गर्न पाउने व्यवस्थाका अतिरिक्त स्थायी र अस्थायी बासिन्दा वा स्वदेशी वा विदेशीलाई एउटै दरमा कर लगाउने, औद्योगिक तथा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनबाट मुनाफा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी आदिमा विशेष छुट दिने आदि व्यवस्था गरेको हुन्छ । राज्यले पनि यस विधिअन्तर्गत दुवै देशको आर्जनमा कर लगाउन सक्छ । यस व्यवस्थाको सुरुआत अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यबाट भएको हो । यसरी दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थाविरुद्ध त्यहा“ अदालतमा रिट पनि प¥यो । तर, त्यहा“को सर्वोच्च अदालतले कर लगाउन पाउने राज्यको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी फैसला सुनायो ।
नेपालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनले पनि त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त आय तथा ब्याज एवं रोयल्टीमा १५ प्रतिशतमात्र कर लाग्नेगरी विशेष छुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ ले वैदेशिक लगानीबाट आर्जित आयलाई पनि यदि बासिन्दा करदाता छ भने स्वदेशी लगानीकर्तासरह सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ र विदेशमा पठाउने आयमा १० प्रतिशतले कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यतिमात्र व्यवस्थाले राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गएर आयआर्जन गर्नेले दुवै देशमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउदैनन् । मानौ नेपालको एउटा कम्पनीले सिङ्गापुरमा गरेको आयमा त्यहा“को कानुनअनुसार कर भुक्तानी गर्नुपर्छ र त्यसको आयमा नेपालमा पनि कर लाग्छ । यो अर्थकुटनीतिको महत्वपूर्ण उपकरण पनि हो । दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थाले विभिन्न देशको करसम्बन्धी दर्शन, नीति, करसम्बन्धी सुविधा, करका दर, आय र कर निर्धारण गर्ने तरिका आदिमा रहेका भिन्नतासमेत व्यवस्थापन गर्नेगरी दुवै पक्षलाई सकेसम्म बढी फाइदा हुनेगरी कर सम्झौता गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।
यस्तो सम्झौताले करदातालाई कुनै एक ठाउमा कर भुक्तानी गरे पुग्ने स्थितिको सिर्जना गर्छ । नेपालमा दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, युरोप आदि विभिन्न देशबाट वैदेशिक लगानी आउन सुरु भएको अवस्थामा यसलाई स्थायित्व र निरन्तरता दिन, करसम्बन्धी झन्झटलाई समाप्त गर्न करमुक्ति सम्झौता गर्ने क्रम चलेको छ । करदाताले थोरै कर लाग्ने, विनाझन्झट करको दायित्वबाट मुक्त हुन सकिने, आङ्खनो आर्जन तथा सुविधालाई विदेशी मुद्रामा आङ्खनै देशमा लैजान पाउने भएमा कर भुक्तानी गर्न र त्यस देशमा लगानी गर्न बढी इच्छुक हुन्छ । सम्झौता गर्ने देशहरू सकेसम्म आङ्खनो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल आङ्खनै देशमा कर भुक्तानी होस् भन्ने चाहन्छन् । करमुक्ति सम्झौताले यिनै कुराको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सर्त, सुविधा तथा व्यवस्थाअनुरूपको दोहोरो करार गर्छन् जसलाई दोहोरो कर भुक्तानी मुक्ति सम्झौता भनिन्छ । नेपालले यस्तो सम्झौता दसवटा देशसग गरेको छ ।
सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता सम्झौतासम्बन्धी अध्ययन गर्न र परामर्श दिन एउटा विशेषज्ञ समूहको निर्माण पनि गरेको थियो । यस समूहले सन् १९७४ मा करमुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ । यस मोडेलले स्रोतको सिद्धान्तलाई बढी जोड दिन्छ । तेस्रो मोडेल अमेरिकी मोडेल हो । अमेरिकी सम्झौताको पक्ष हुनेबाहेक अन्य देशले यो मोडेलको प्रयोग गरेका छैनन् । यसको निर्माण सन् १९७६ मा त्यहाको आय विभागले गरेको हो । सन् २००१ भन्दा पछि नेपालले अन्य देशसग गरेका सम्झौता भने ओइसिडी मोडेलमा आधारित छन् । यस्ता करसम्बन्धी सम्झौतामा संलग्न पक्षलाई सम्झौतामा उल्लेखित विभिन्न तत्वले प्रभाव पार्छन् । यस्ता पक्षमा सरकार, कर प्रशासन तथा कर लगाउने अधिकारी र लगानीकर्ता पर्छन् भने कर दायित्वसम्बन्धी मान्यता, करदेय क्षमता, विदेशी कम्पनीले तिर्ने कर र छुट हुने कर, कर तटस्थता र कर दायित्व, कर दायित्व प्रमाणित गर्न चाहिने सर्त तथा व्यवस्थापकीय क्षमता आदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा प्रभाव पार्नेमहत्व हुन् । तसर्थ करमुक्ति सम्झौता गर्दा यस्ता कुरामा पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्‍याउन सकेमात्र देशले फाइदा पाउन सक्छ, अन्यथा राजस्व मात्र गुम्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय