गोर्खा भर्तीकेन्द्रको सान्दर्भिकता

नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा महŒवपूर्ण पाटो बनेको छ ब्रिटिस गोर्खा सैनिक, जसको आधिकारिक प्रारम्भ राणाकालीन समय खासगरी वीर शमशेर जबराको पालादेखि भएको इतिहासविद्हरू बताउ“छन् । हुनत सन् १८१४ को नेपाल–ब्रिटेन युद्धमा गोर्खालीले मातृभूमिको रक्षार्थ प्रदर्शन गरेको वीरता र युद्ध कौशलता एवम् अदम्य साहसपछि नै तत्कालीन बेलायती सरकारका उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृत प्रभावित भई सन् १८१५ देखि केही सङ्ख्यामा गोर्खाली ब्रिटिस सेनाको अङ्ग भइसकेको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गर्दछ ।
२१ औ“ शताब्दीको सुरुका वर्षदेखि ब्रिटिस सेनाको अङ्ग भई कार्य गरेका गोर्खाली सैनिकको सेवाले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेकै छ । समयको उत्तारचढाव र खासगरी सन् १५ अगस्त १९४७ मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भएपछि एउटा त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत नेपालीले सीमित सङ्ख्यामा बेलायती सेनामा ब्रिटिस गोर्खालीका रूपमा आङ्खनो सैनिक सेवा प्रदान गरिरहेको कुरा जगजाहेर छ । तथापि ब्रिटिस सरकारको बदलि“दो रक्षा नीतिअनुरूप गोर्खाली सैनिकको सङ्ख्या भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको तथ्य हाम्रासामु ताजै छ । गत ४ जनवरीमा ब्रिटिस जनरल डेभिड रिचार्डस्ले जो ब्रिटिस सुरक्षा प्रमुख हुन्, पोखरामा सम्पन्न ब्रिटिस गोर्खालीको एउटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु र त्यसैताका व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले एउटा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुमात्र काकताली हो वा नियतपूर्ण यो त समयले छर्लङ्ग गर्ला तर गोर्खा भर्तीकेन्द्रको निरन्तरताबारे पुनः बहस भने उठान भएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनरावलोकनजस्तो देखिने उल्लिखित प्रतिवेदनमा धेरै नया“ कुरा छन् भन्न सकिन्न । तापनि ब्रिटिस गोर्खा भर्तीबारे सरकारले शीघ्र उचित निर्णय लिनुपर्ने र अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा यो केन्द्र बन्द गर्नु वाञ्छनीय हुने सुझाब समावेश भएपछि सुनिएको चर्चालाई सरकारी नीतिकै रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्न नमिल्ने देखिन्न । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेको छ । गत दुई÷तीन महिनाभित्र यस विषयमा गरिएका विभिन्न विश्लेषणबाट आआङ्खनो तर्क प्रस्तुत भएको विशेष गरी नेपाल न्युज डटकमको अतिथि स्तम्भमा राखिएका लेखबाट के बुझिन्छ भने सरकारले गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गर्नुअगावै उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ, जसमा विवाद गर्ने ठाउ“ छैन । यस्तो विकल्प सायद हामीले रोजगारीको अवसरलाई मध्यनजर राखेर नै गर्ने हो । तर, प्रश्न उठ्छ के हामी अर्को पक्ष ब्रिटेन वा भारत सरकारले आफै“ गोर्खा सैनिकको विकल्प खोजेर हामीलाई कालान्तरमा भर्ती बन्द गर्ने निर्णय गर्दासम्म पर्खने हो त ?
स्मरणीय रहोस्, गोर्खाली सैनिक वर्तमान अवस्थामा ब्रिटेन र भारतका दुवै सेनामा कार्यरत छन् । यद्यपि ब्रिटिस सेनामा यस्तो सङ्ख्या करिब तीन हजार ६ सय छ भने भारतमा करिब ३० हजार रहेको छ । यी दुवै सङ्ख्यामा भने केही तल–माथि हुन सक्छ तर वास्तविकता के हो भने ब्रिटेन र भारत सरकार गोर्खाली सैनिकको सङ्ख्या कटौतीमा लागिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले तयार पारेको माथि चर्चा गरिएको प्रतिवेदनमा विदेशी सेनामा भर्ती बन्द गर्ने भनिएकाले हामीले ब्रिटेन र भारत दुवै देशका सेनामा भइरहेको गोर्खाली सेनाको भर्तीलाई रोक्ने भन्ने आशय बुझ्न जरुरी छ । बर्सेनि हजारौ“ र दैनिक सयौ“ नेपाली युवा जसमा महिलाको सङ्ख्या पनि मनग्गे छ, कामको खोजीमा बिदेसिएको तथ्य हाम्रोअगाडि छ । करिब २० लाखको हाराहारीमा हाम्रा युवा खासगरी खाडी क्षेत्रमा र मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा पनि ठूलै सङ्ख्यामा कामको लागि गइरहने क्रम रोकिएको छैन । यसैले होला नया“ केही वैदेशिक रोजगारी प्रदान गराउने सङ्घसंस्था÷एजेन्सीलाई लाइसेन्स नदिएको आरोप लगाउ“दै हाल श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको सरुवा गर्नुपरेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिएकी छन् । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्रीको राजीनामा मागेको खबरसमेत आएको छ ।
के रोजगारीको यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको नेपाललाई विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्नाले देशको सार्वभौमिकता एवम् स्वाभिमानमाथि प्रतिकूल असर गरेको तर्क दि“दै यस्तो भर्ना रोक्ने निर्णय लिन यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ? यही अहम् प्रश्नको सेरोफेरोमा एउटा परिचर्चा गर्ने जमर्को यस लेखमार्फत गरिएको छ । बहसको अर्को पक्ष यसरी उजागर गरौ“ । क्रमशः बजेट कटौती वा कठिनाइ तेस्र्याउ“दै ब्रिटिस सरकारले विगतका वर्षमा घटाउ“दै लगिरहेको ब्रिटिस गोर्खालीको सङ्ख्याले के प्रमाणित गर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो वर्तमान बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । सबैभन्दा पछिल्लो भर्नाको आ“कडा (जनवरी, २०१२) हेर्ने हो भने सालिन्दा भर्ती हुनेको सङ्ख्या अब दुई सय पुग्दैन । अर्को वर्ष सन् २०१३ मा यो एक सय ५० कै नजिक रह्यो भने पनि आश्चर्य मान्न परोइन । प्रश्न फेरि उठ्छ, के अब बेलायती सरकारलाई ब्रिटिस गोर्खालीको आवश्यकता नपर्ने नै भो त ? यसको जवाफमा यतिसम्म भन्न सकिन्छ कि अबका दिनमा बेलायती सरकार ठूलो लगानी गरी नेपालमै आएर यही“ बसोबास गर्ने नेपालीकै सन्तानमध्येबाट करिब दुई सय वा सोभन्दा पनि थोरै सङ्ख्यामा भर्ना लिने खर्चिलो र बढी समय लगाउनुपर्ने प्रक्रिया अपनाउन अनिच्छुक छ, जुन कुरा स्वाभाविक पनि हो ।
यसरी भर्ना गर्नाको साटो बेलायतमै बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका ब्रिटिस नागरिकबाटै यसको खा“चो पूर्ति गर्न सकिन्छ भने किन विदेशीलाई तलब–भत्ता खुवाउने र पछि करोडौ“ रुपिया“ बराबरको पेन्सन÷ग्रच्युटीजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यतामा बस्ने भन्ने प्रश्न त टड्कारो रूपमा उठेकै छ । मे २००९ बाट सुरु गरिएको पूर्वब्रिटिस गोर्खालीका परिवारलाई बेलायतमा बसोबास गर्न अनुमति दिने (सेटलमेन्ट राइट्स) बेलायती सरकारको नीतिलाई लचकता भनेर नबुझौ“ । कुनै पनि राष्ट्र÷सरकार आङ्खनो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षार्थ प्रयत्नशील रहने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अकाट्य सिद्धान्त नै हो । यही वास्तविकतामा टेक्दै देशभित्र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै बेलायती सरकारले नेपालमा आएर आङ्खनो सेनामा जान चाहने नेपालीको भर्नामा पूर्णरूपमा उदासीनता नदेखाउ“दै
हाम्रो सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
(लेखक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार हुन् ।)