काठमाडौं, १ चैत्र । दोस्रो ठूलो विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सात बुँदे सहमति र शीर्ष बैठकमा गरिएका प्रतिवद्धता विपरित प्रधानमन्त्रीले सेना समायोजनको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आश्चर्यचकित भएको जनाएको छ ।
पार्टी मुख्यालय बल्खुमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले फागनु ३० गते विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाले समेत खण्डन गरेको प्रस्तावलाई नै प्रारम्भिक प्रस्ताव भन्दै पेश गरेकोमा एमालेले बिरोध जनाएको छ ।
बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निस्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र यसका लागि माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन कार्य पूरा गरी शिविरहरु खाली हुनुपर्ने मान्यता यथावत रहको जनाएको छ ।
उसले कार्तिक १५ गते राजनीतिक दलहरुका बीच भएको सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाको कार्य सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरुका बीच विश्वास र सहमतिको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने जनाएको छ ।
विगतमा भएका सहमति विपरीत एकीकृत माओवादी र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विचारहरु प्रकट भएकोमा एमालेले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ । उसले सहमति विपरित जथाभावी नबोल्न सुझाव दिएको छ ।
प्रस्तावमा उल्लेखित महानिर्देशनालयको गठन आदेश, स्वतः एक तह बढुवा, अन्य विभागमा कार्यरत सेनाको भन्दा बढी संख्या निर्धारण गरी समूहगत प्रवेशको मान्यताको अनुशरण, पदपूर्ति समितिको संरचना आदि समेतका कुराहरु सात बुँदे सहमति रहेको भन्दै एमालेले नेपाली सेनासम्बन्धी ऐन र नियमावली विपरीतको कार्यलाई मान्न नसक्ने एमालेले विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
‘यस्ता सहमति विपरितका कुराहरु एमालेका लागि मान्य छैनन्’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको निस्पक्ष, व्यावसायिक र गैरराजनीतिक चरित्र कायम राख्ने सात बुँदे सहमति अनुरुप समायोजनाको काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन एमाओवादी र प्रधानमन्त्रीसँग पुनः आग्रह गर्दछ ।’
मुलुकमा हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको भन्दै एमालेले दण्डहिनतालाई प्रोत्साहित हुने गरी गरिएको अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उसले मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित गंभीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने र अपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहित हुने सरकारको उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । अदालतबाट दोषी किटान भएका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र गंभीर प्रकृतिका अपराधका घटनाहका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन एमालेले माग समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया