‘आपूर्ति चुस्त गर्न सक्षम व्यवस्थापन चाहिन्छ’

सरोजप्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष,
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन तथा सञ्चालक एस.के. आयल स्टोर्स

तानसेन, पाल्पामा जन्मिएका सरोजप्रसाद पाण्डेले काशी हिन्दु विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका हुन् । चिन्तनशील स्वभावका पाण्डे त्यतिखेर पनि रूढिवादी परम्पराको विरोधी थिए । सानैमा जागिरमा भन्दा पनि व्यवसायमा आकर्षित थिए पाण्डे । तर, पनि उनले सुरुको केही समय जागिरमा बिताए । सुरुका केही समय उनले भृकुटी कागज कारखानामा जागिरसमेत खाए । तर, उनलाई जागिरले भरथेग गरेन । त्यसपछि उनी तेल व्यवसायतिर लागेका हुन् ।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिका रूपमा रहेका छन् पाण्डे । नेपालगन्जलाई कर्मथलो बनाएका पाण्डले तेलसँगै दूध व्यवसायमा पनि हात हालेका छन् । गुडमर्निङ ब्रान्डको दूधबाट उनले नयाँ क्षेत्रमा हात हालेका हुन् । डिलर्स एसोसिएसनमा १५ वर्ष महासचिव र दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका पाण्डेलाई पेट्रोलियम व्यवसायीसँगै विज्ञका रूपमा लिने गरिन्छ । उनी पेट्रोलियम क्षेत्रमा सूक्ष्म ज्ञान राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । उनले नेपाल एलपी ग्याँस सङ्घको एक कार्यकाल अध्यक्षका रूपमा कार्य गरिसकेका छन् ।
एसोसिएसनलाई अहिलेको रूपमा ल्याउन उनको ठूलो हात छ । लामो समयदेखि यही क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समय खर्चेका पाण्डे पेट्रोलियम समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
लामो समयदेखि नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मात्रामा तेल दिन सकिरहेको छैन । ग्यास अभाव कल्पनै गर्न नसकिने अवस्थाको छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगमको मात्र एकाधिकार रहेका कारण ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतबीचको सन्धिका आधारमा ल्याइएको तेललाई उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकभर बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि निगमले जुन किसिमको भूमिका निभाउनुपथ्र्यो त्यस्तो भूमिका सम्पन्न गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको ठहर छ ।
सामान्य अवस्था र तरिकारले तेल आयत गर्ने अवस्था नभएकाले नेपालमा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल, डिजेल, फर्निस आयल, हवाई इन्धन, एलपिजीलगायताका सम्पूर्ण इन्धनको आयत भारतका एक–दुई कम्पनीबाट मात्र हुन सक्ने अवस्था छ । सबैभन्न्दा फिजिबल र संस्थागत रूपमा स्थापन भएको भारतीय आयात कर्पोरेसन भारत सरकारको आफ्नो संस्था हो, जुन संस्थाबाट नेपालको एकमात्र तेलको व्यवस्था गर्ने आयल निगम र नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गरिने जुन व्यवस्था छ योभन्दा दरिलो व्यवस्था अर्को हुन नसके पनि समस्या भने बढ्दो अवस्थामा देखिनुलाई व्यवस्थापकीय समस्याका रूपमा लिन्छन् पाण्डे ।
मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गर्ने संस्थाका रूपमा बसेको छ निगम र यसले ऊर्जा आपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ । यसको बिक्रेता, ढुवानीकर्तासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू जसले सरल आपूर्ति व्यवस्थामा मेडिएटरको भूमिका खेलिरहेका छन्, यिनीहरूले नै सरल रूपले आपूर्ति गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्नाले ठूलो हलचल पैदा भएको छ । त्यो हलचललाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यको संयन्त्र पूर्णकालीन रूपले परिचालित हुन नसकेको निष्कर्ष पाण्डेको छ ।
आयल निगमको प्रमुख समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्र्धारण प्रकृया हो । यसको दोस्रो समस्याका रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको खपतको बीचमा सामन्जस्यता कायम राख्न नसक्नु हो । त्यसैल इन्धनको स्टोरेज क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
राज्यको संरचनामा जनताको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिका लागि सहज वातावरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने हो, त्यसलाई उपयुक्त विधि र वातावरण बनाउनेतर्फ कुनै भूमिका नहुनु निगम तथा सरकार दुवैको कमजोरी बताउने पाण्डे निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग सामन्यजस्यता कायम गरी विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्नुले नै तेल समस्या समाधान हुन नसकेको तर्क गर्छन् । निगमको अवस्था, तेलको मूल्य र भित्रका विसङ्गतिहरूको छानबिन गर्न धेरै प्रकारका समितीहरू गठन भए । त्यस्ता समितिले विभिन अध्ययन गरे । आ– आफ्नो राय सुझावसहितका प्रतिवेदन बुझाए पनि । उनका अनुसार– ‘पछिल्लोपटक बुझाएको भीम आर्चायको प्रतिवेदनले पनि पेट्रोलियम समस्या समाधान गर्नसक्ने खालको प्रकृया पेस गरेको छैन । त्यसैले तेलको मूल्य निर्धारण प्रकृयाको स्थायित्व नभएको हो ।’
निगमभित्रका प्रशासनिक संरचनामा एकरूपता नहुनु, नतृत्व क्षमताको अभाव हुनु, निगममातहतमा रहेका डिलर र ढुवानीलाई सही मार्गमा नल्याउनु कमजोरी बताउने पाण्डे तिनलाई नीतिगत रूपमा समेट्नेतर्फ निगमले काम गर्नुपर्ने तर्क सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तेलको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा स्वचालित रूपमा गर्नुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेपालमा पनि सोही मूल्य समायोजन गर्नेतर्फ धेरै कुरा भएका छन् । त्यसमा विभिन्न किसिमका सूत्र लगाइयो पनि । राज्यसुहाउँदो सबै किसिमका नीतिनियमको कुरा उठ्यो, तर जसले लागू गर्ने हो लागू गर्ने निकायको लाचारीपन, मुलुकका लागि अभिशाप भएको पाण्डेको बुझाइ छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणभित्र आजका जल्दाबल्दा समस्या समस्यालाई राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनताको विषय, उपभोक्ताको चाहना र राज्यले पनि बेलाबेलामा बोल्ने विषय हो पेट्रोलियम पदार्थ । पेट्रोलियम पदार्थका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र आयल निगमले जुन किसिमको संरचनाको विकास गरेका छन् वा गर्दे आएका छन्, त्यो संरचना र तिनले अवलम्बन गरेका प्रकृयाहरू आफैँमा त्रुटिपूर्ण छन् ।’ एसोसिएसनको ३५आँै साधारणसभा तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन सँघारमा छ । एसोसिएनको प्रमुख दायित्व र उद्देश्य भनेको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र त्यसको समग्र नेतृत्व गरेर व्यवसायीको तथा राज्यको समुचित हितनिमित्त आवश्यक पर्ने नीतिनियम बनाउनु रहेको पाण्डे बताउँछन् ।
प्र्रस्तुति काजी श्रेष्ठ