सम्पादकीय

खोइ भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता ?

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ३० गते २:०६ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने सगर्व घोषणा गरेका थिए । तर, उनका मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनियमिततामा लिप्त भएर लागेका छन् । अहिले आएर वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानले घुस खाने नया“ तरिका अपनाएर करोडौ“ असुल्ने जुक्ति निकालेका छन् । बारम्बार घुसको आरोप लाग्ने गरेका मन्त्री मुसलमानले काठ तस्करी गर्न सकिने १२ वटा जिल्ला छानेर जिल्ला वन अधिकृत समक्ष घुस लिन वडावडामा मौखिक ‘टेन्डर’ आह्वान गरेका छन् । कृतघ्नताको चरम नमुना प्रस्तुत गर्दै वनमन्त्रीले जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) बाट १० देखि ३० लाख रुपिया“सम्म असुल्न थालेको खबर बाहिर आएको छ । यस काण्डले प्रधानमन्त्रीको ‘शून्य सहनशीलता’ को खिल्ली मात्र उडाएको छैन, मन्त्रीहरू जनताको काम गर्न होइन घुस खानकै लागि मन्त्री बनेका हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
मन्त्री मुसलमानले काठ तस्करीका नमुना बनेका आकर्षक कमाइ हुने जिल्ला छनोट गरी आफ्नो धन्दा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने सहज बाटो अवलम्बन गरेको बुझिन्छ । मन्त्रीको माग बमोजिम इलामका जिल्ला वन अधिकृत इमामद्दिन अन्सारीले सबैभन्दा बढी शुभलाभ गर्न पाइने जिल्ला मकवानपुरमा सरुवा हुन ३० लाख रुपिया“को पोको बुझाइसकेका छन् । अरु ११ जना घुसको पोको बुझाउने लाइनमा छन् । नैतिकताहीन काम गर्न नलजाउने मन्त्रीहरूको झुन्ड वरिपरि राखेर प्रधानमन्त्री भने घुस र भ्रष्टाचार विरोधी प्रवचन दिन तल्लिन छन् । त्यस्ता मन्त्रीलाई कारबाही गर्न छाडी सत्ता जोगाउने लालसा पालेर बसेका प्रधानमन्त्रीले वनमन्त्रीलाई घुस काण्डमा कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? किन प्रधानमन्त्री चुपचाप बस्न बाध्य छन् ? यसको छानबिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्छ ।
न्यूनतम दुई वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई माघ÷फागुनमा सरुवा गर्ने नियम संशोधनका क्रममा रहेकै अवस्थामा नाजायज फाइदा उठाउन वन मन्त्रीले सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफ्नो वास्तविकता प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री भएदेखि नै विवादित निर्णय गर्दै आएका वनमन्त्रीलाई अहिले सतहमा देखिएको घुस काण्डले पदीय दायित्व वहन गरिरहन नैतिकताले दि“दैन । उनलाई प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले पनि पदीय दायित्वबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ । सत्ता जोगाउनकै लागि नियमकानुन मिच्ने, खुल्लमखुल्ला घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भने त्यस्तो राज्यमा कानुनी राज्य स्थापित हु“दैन । भ्रष्ट र नालायकहरूको हालीमुहाली हुन्छ र जनताले दुःख पाउ“छन् । यसर्थ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले पदमा बसेर अनियमित कार्य गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नैपर्छ ।
कानुनी राज्य र सुशासनको वकालत गरेर नथाक्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीले गरेका अनियमितता देख्दादेख्दै आ“खा चिम्लिएर बस्न मिल्दैन । तसर्थ अनियमितता गर्ने पदीय दायित्वमा रहेका सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न पदीय दायित्वबाट मुक्त गर्नुपर्छ । गरिमामय पदमा पुगेपछि राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने सपथ लिएकाहरूबाटै मुलुकको बेइज्जत गर्ने काम हुन्छ भने त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । र, कानुनी राज्य स्थापित गर्न त्यस्तालाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया