सङ्घको व्यवस्थापकीय संरचना

केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक हुनुपर्छ यसमा लामो बहस गर्न जरुरी छैन । तर, केन्द्रीय संसद्को दुवै सदनको कूल जोडलाई संसद् भन्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजोकै राष्ट्रियसभाजस्तो प्रतिनिधिसभाभन्दा अधिकार सीमित भएको माथिल्लोसभा बनाउनु हुन्न । अधिकार सीमित गरिएको त्यस्तो सदन बनाउनु जरुरी छैन । अधिकार सीमित गरिएको सदन मुलुकका लागि बोझ मात्र हुन्छ । त्यस्तो सभा बनाउनुभन्दा नबनाउनु नै राम्रो हुन्छ । प्रदेशको ढाँचाअनुरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सीमान्तकृत जनतालाई शासन पद्धतिमा पहुँचको बाटो खुला गर्छ । जसले गर्दा विभिन्न जातजाति र जनताबीच आपसमा सहमति र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
हाम्रो जस्तो सामाजिक विविधता भएको मुलुकमा माथिल्लो सदन आवश्यक छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व त्यो सभाले गर्नेछ । तल्लो सदनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले सिङ्गो मुलुकको विधायकीको काम गर्नेछ भने माथिल्लो सदनले सङ्घहरूको विधायकीको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । संविधानसभाको व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा एक सय ५१ सदस्यीय र माथिल्लो सदन ५१ सदस्यीय गरी दुई सय दुई सदस्यीय हुने बहुमतले निर्णय प्रस्ताव गरिसकेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने भइसकेपछि केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा यत्रो ‘जम्बो’ सदन आवश्यक छैन । माथिल्लो सदनमा पनि यति ठूलो सङ्ख्याको सदनको आवश्यकता छैन । केन्द्र सरकारबाट राष्ट्रियसभामा १३ जना मनोनित गर्ने ‘टीके’ प्रथाको कुनै जरुरी छैन । प्रत्येक प्रदेशबाट दुईजना (एक महिला, एक पुरुष) निर्वाचित हुने व्यवस्था राखे हुन्छ । यसो गर्दा अधिकतम १४ प्रदेश भए पनि २८ जनाको चुस्त माथिल्लो सदन बन्नेछ ।
यसरी नै प्रतिनिधिसभालाई पनि प्रस्तावित सङ्ख्याको आधा राखे हुन्छ । समितिले प्रस्ताव गरेको दुवै सदनको गठन प्रक्रिया भारतीय नक्कल हो । यो सङ्घीयतासँग मेल खाँदैन । भारतीय संरचना सङ्घीय नमुना होइन । भारतीय संविधानले सङ्घ स्वीकारेको छैन, ‘युनियन अफ स्टेट’ मात्र भनेको छ । दुवै सदनको निर्वाचन पद्धति पनि हचुवा छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा आधाआधा निर्वाचित हुने नमुनामात्र सबै थोक होइन । समानुपातिक विगतको जस्तो दलीय समानुपातिक हुनु हुन्न । दलको टिकटबाटै चुनिने पद्धति भए पनि समुदायगत हुनुपर्छ । जसलाई पूर्ण समानुपातिक रूप दिनुपर्छ ।
संविधानसभाको अर्को समिति राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । यसबीचमा आयोग बनाएर ठेगान लगाउने कोसिस गरिएको थियो, तर सफल हुन सकेन । त्यो आयोगको प्रतिवेदन झन् विवादित बनेको छ । अहिले तीन प्रदेशदेखि १४ प्रदेशसम्मका कुरा आएका छन् । यो बेला नेताहरूले विवेक र बुद्धि पु¥याएर सङ्घीयताको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक राज्यको कस्तो नामाकरण गर्ने त्यसको पनि यहीबेला निराकरण हुनु जरुरी छ । यसर्थ, कति सङ्ख्यामा प्रदेशहरू प्रस्ताव गर्ने हो त्यसको यकिन भएपछि मात्र केन्द्रीय सदन निश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन सोचअनुरूप विवेकपूर्ण तरिकाले टुङ्गो लगाइनुपर्छ । हुनत यो ‘नानी जन्मनु कैलेकैले कोक्रो बुन्नु अहिले’ भनेजस्तै भयो । तथापि, जनतालाई सुसूचित गर्ने हिसाबले यसको छलफललाई अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय छ ।
व्यस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले गरेको प्रस्तावमा प्रदेशको हकमा सोह्रैआना अन्याय गरेको छ । आयोगले पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगले दुईवटा प्रतिवेदन पेश गरेर नकाम गरेको सबैलाई थाहा भइसकेको छ । प्रदेश विभाजनमा पनि झारा टार्ने हिसाबले मात्र कार्य गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदन विज्ञहरूसँग समेत सुझाब मागेर तयार गरिएको भए विवाद हुने थिएन । अहिले विभिन्न तरिकाले केन्द्रलाई बलियो बनाउने नाउँमा ‘वर्णशङ्कर’ सङ्घ बनाउने धृष्टता पनि गरिँदैछ । यसप्रति सबै सजग हुन जरुरी छ । अहिले भइरहेका केही कार्यहरू एकात्मक संरचनाको ‘धङ्धङी’ मात्रै हुन् । राज्य विभाजनपछि सदनहरू कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यदि केन्द्रीय सदन दुई सदनात्मक हुन्छ भने प्रदेशको पनि दुई सदन हुनु जरुरी हुन्छ ।
समितिले नेपालको समग्र स्वरूप जस्तो छ, कुनै एक प्रदेशको स्वरूप पनि कमोवेश त्यस्तै छ भन्ने अर्थ लगाएको छ । केन्द्रमा अध्यक्षात्मक प्रणालीको शासकीय ढाँचा छ भने प्रदेशहरूमा पनि सोही मुताविक हुनुपर्छ । केन्द्रमा राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था भए प्रदेशहरूमा निर्वाचित राज्य प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । केन्द्रको प्रतिनिधि ‘प्रदेश प्रमुख’ राख्ने ढाँचा भारतकै जस्तो राज्यपालको छाया तस्बिर हो । राज्यको शासकीयस्वरूप नआउँदै समितिले ‘मुख्यमन्त्री’ उल्लेख गरेको छ । यो अर्को ‘ओभरल्याप’ हो । सरकारको तह, तीन तहमा ब्रेक लागेको छ ।
प्रदेशअनुसार सरकार तीन चक्के मात्र होइन चारचक्के पनि हुन सक्छ । केही प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्र, स्वशासित इलाकासहित जिल्ला र प्रदेश सरकार तह हुन सक्छन् । यसो गरे मात्र अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृतहरूको भलो हुन्छ । नत्र स्थानीय अहङ्कारवाद हाबी हुन्छ । प्रदेशका नगर, गाउँ, स्वायत्त क्षेत्रको पद र सङ्ख्या सम्बन्धित प्रदेशको विधायिकाले तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हो । प्रदेश र प्रदेशभित्रका नगर, गाउँको आकारप्रकार नहेरी यतिउति सङ्ख्या तोक्नेलाई ‘वज्रस्वाँठ’ नभनेर के भन्ने ? लुगा लगाउनेको नाप नै नगरी काटेर सिलाउने यो उल्टो ताल हो ।
केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री ‘उँट’ जस्तो हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दलले फिर्ता बोलाउन नसक्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । यो त दलीय व्यवस्था नै होइन । निर्दलीय ताल हो । अझ आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यमा जनताले फिर्ता बोलाउने (प्रत्याह्वान) सम्मको व्यवस्था गर्नु जायज हुन्छ । यदि यसो गरिएन भने निरङ्कुशता जन्मन सक्छ ।  समितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूपले संसदीय व्यवस्थालाई नै ल्याप्चे ठोकेको छ । यस्तै प्रस्ताव लिएर जनतामाझ जान अबका दिनमा सभासद्लाई कठिन पर्छ । यो बहुदलीयवादमा आधारित संसद्वादको भद्दा नमुना मात्रै हो ।