खोजखबर

१२ डिएफओसित १० देखि ३० लाख मागे वनमन्त्रीले

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २९ गते १:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २८ फागुन । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानले ‘आकर्षक’ जिल्लामा सरुवा गर्ने प्रलोभन दिँदै जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) सित न्यूनतम १० लाख रुपियाँ मागेका छन् । उनले १२ वटा ‘कमाई हुने’ जिल्ला आफैले छनोट गरी ती जिल्लामा जान इच्छुकसित रकम मागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा आकर्षक मानिने जिल्ला मकवानपुरमा जान इलामका इमामुद्दिन अन्सारीले मन्त्रीलाई ३० लाख रुपियाँ बुझाइसकेका छन् । उनले मन्त्रीका सहयोगी लाला यादवलाई रकम दिएर इलाम फर्किसकेको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।
न्यूनतम दुई वर्ष कार्यावधि पुगेका कर्मचारीलाई माघ र फागुनमा सरुवा गर्ने नियम संशोधनको तयारी भइरहेका बेला मन्त्री मुसलमानले संशोधनअगावै पैसा लिएर रातारात सरुवाको तयारी गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार इलामका अन्सारीलाई मकवानपुर, सुर्खेतका श्री बराललाई इलाम, तनहुँका गणेश झालाई सर्लाही, सर्लाहीका गणेश रायलाई धादिङ, अर्घाखाँचीका सुरेश सिंहलाई पाल्पा, पाल्पाका रामबाबु पौडेललाई तनहुँ र मकवानपुरका शम्भु चौधरीलाई कुनै एक क्षेत्रीय कार्यालयमा राख्ने तयारी मन्त्रीले गरेका छन् ।
त्यस्तै, वन विभागका अरुण शर्मा पौडेललाइ कास्की, दाङमा काजमा रहेका तीर्थराज जोशीलाई दाङमै, मोरङ काजमा रहेका प्रेम खनाललाई मोरङमै, झापामा काजमा रहेका विष्णु भण्डारीलाई झापामै र कञ्चनपुरमा काजमा रहेका लालनारायण सिंहलाई कञ्चनपुरमै राख्ने तयारी पूरा भइसकेको छ ।

काठको बढी कारोबार हुने भएकाले इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा गरी १४ जिल्लालाई घुस खान पाइने आकर्षक जिल्ला मानिन्छ ।
मन्त्रीले सरुवाको सूचीमा राखेका डिएफओलाई आफँैले बोलाएर रकम मागिरहेको स्रोतले जनायो । रकम माग्नकै लागि सार्वजनिक बिदा भए पनि गत शनिबार मन्त्री मुसलमाननिवास पुल्चोकमा पैसाको बार्गेनिङ गर्न केही डिएफओ भेला भएका थिए । भेला हुनेमा इलामका अन्सारी, तनहुँका झा, अर्घाखाँचीका सिंहलगायत रहेको बुझिएको छ । केही दिनदेखि मन्त्रीले सहयोगी लालामार्फत डिएफओलाई सम्पर्क गरेर ‘तपाईंलाई फलानो जिल्लामा पठाउँछु, लेनदेनको कुराकानी गरौँ’ भन्दै काठमाडाँै बोलाउँदै गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीले मकवानपुर जान चाहनेलाई ३० लाख, इलामलाई १५ लाख र अन्य जिल्लाका लागि न्यूनतम १० लाख रुपियाँ रेट तोकेपछि डिएफओहरू मन्त्री भेट्दै फर्कंदै गरिरहेका छन् । ‘अहिलेसम्म इलामका डिएफओले मात्रै रकम बुझाएका छन्, बाँकीको बार्गेनिङ चलिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आइतबार सौर्यसँग भने, ‘त्यसैले कहिले मन्त्रीक्वार्टर त कहिले सुन्धाराका गेस्टहाउसमा दिनदिनै मन्त्री र डिएफओको मिटिङ चलिरहेको छ ।’ उनले पैसाको बार्गेनिङ नमिलेकाले सरुवाको टुङ्गो लागिनसकेको बताए ।
यस विषयमा मन्त्री मुसलमानलाई सोध्दा उनले ‘कानुनसम्मत सरुवा हुने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘सरुवा गर्ने मेरो काम होइन, ज–जसले गर्नुपर्ने हो कानुनसम्मत गर्छन्,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘सरुवा–बढुवा, पैसा–सैसा कुनैमा मेरो संलग्नता छैन ।’
मन्त्री बनेदेखि नै मन्त्री मुसलमानले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै ‘प्रिपेड’ र ‘पोस्टपेड’ घुस लिएर वन विभागका महानिर्देशकदेखि डिएफओसम्म सरुवा गर्दै आएका छन् । लेनदेनमा आफ्नो संलग्नता कतै नदेखियोस् भनेर यसपालि उनले डिएफओसँग पैसा असुल गर्ने जिम्मा सहयोगी लालालाई दिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार लाला २५ वर्षदेखि मुसलमानको भान्सेका रूपमा कार्यरत थिए । उनलाई अहिले मन्त्रीको ‘पिए’का रूपमा मन्त्रालय तानिएको छ ।
मुसलमानले केही महिनाअघि तत्कालीन वन विभागका महानिर्देशक डा. अन्नपूर्णानन्द दासलाई हटाएर ब्रजकिशोर यादवलाई महानिर्देशक बनाउँदा ६० लाख रुपियाँ लिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव जुद्धबहादुर गुरुङलाई पदमा रहिरहने भए १० लाख रुपियाँ दिनू भनेर दबाब दिएका थिए । पैसा नपाएपछि उनले स्पष्टीकरण सोधेर गुरुङलाई पदबाट हटाए । सर्वोच्चले तत्काल नहटाउनू भनेर आदेश दिएपछि गुरुङ हाल सदस्य–सचिवमै यथावत् छन् ।

प्रतिक्रिया