अर्थबजार

आयोजना निर्माणकर्ताद्वारा सहुलियत माग

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २३ गते ३:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २२ फागुन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर समयमै निर्माण पूरा गर्ने विद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत नदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले सहुलियत माग गरेका छन् । मुलुकमा चरम द्वन्द्व चलेको बेला सम्पन्न गरेका योजनालाई पुरस्कार दिनाको सट्टा बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग सहुलियत माग गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले पिपिए गरेर निर्माण नगरेका तथा निर्माण भइरहेका योजनालाई मात्र विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यो सुविधा निर्माणाधीन २६ तथा पिपिए गरी निर्माण हुन लागेका ५० विद्युत् आयोजनामा छन् । यी सबै आयोजनाले २०५८ सालअघि नै पिपिए गरे पनि निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन् । तर, २०५८ सालपछि पिपिए गरेर निर्माण सम्पन्न गरेका १४ आयोजनालाई भने सरकारले समेटेको छैन ।
‘विद्युत् अनुमतिपत्र लिएर खोलालाई झोलामै राखिराख्ने र केही निर्माण सुरु गरेर पनि पूरा गर्न नसक्ने आयोजनालाई सरकारले विशेष सहुलियत दियो तर द्वन्द्वको बेला चन्दा दिएरै भए पनि काम गर्नेलाई बेवास्ता गरियो,’ एक विद्युत् व्यवसायीले भने । साना जलविद्युत् विकास सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष हरिवैरागी दाहाल भने पिपिए गरेर निर्माण गर्न नसकेका आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिनु सरकारको स्वागतयोग्य काम भएको टिप्पणी गरे । तर, सङ्घर्षका साथ पिपिए गरेर निर्माण पूरा गरेका आयोजनालाई सहुलियत नदिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार चन्दा आतङ्क, बैंकको ब्याजदोब्बरलगायतका धेरै कठिनाइबीच पनि आयोजना सम्पन्न गरिएका थिए । यसरी यी आयोजनाबाट करिब २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । ती आयोजनामध्ये रैराग, सुनकोसी, खुदीखोला, सिस्नेखोला, पातीखोला, सेती–२, रिडीखोला, अपर हाँडीखोला, मर्दीखोला, बराम्ची र तल्लो पिलुवाखोला विद्युत् आयोजनाले हिउँदमा ५.५२ र वर्षामा ३.९० विद्युत् बिक्री मूल्य पाएका छन् । त्यसैगरी माईखोला र हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदको सात र वर्षामा चार रुपियाँ विद्युत् बिक्री मूल्य पाएका छन् ।
तर मन्त्रालयले पिपिए गरेर आयोजना सुरु नगरेका र निर्माणाधीन आयोजनालाई विद्युत् खरिद मूल्यमा प्रतियुनिट नयाँ दररेट राखेको छ । उसले पेनाल्टी मिनाहा दिने, मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिने र आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था मिलाइदिने लगायतका सुविधा घोषणा गरेको छ । व्यवसायीले सरकारले विशेष सहुलियत नदिए आर्थिक सङ्कटका कारण आयोजनाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
व्यवसायीले ०५८ पछि निर्माण भएका आयोजनालाई निर्माणधीन आयोजनाले पाएसरहकोे विद्युत् खरिद मूल्य दिने, निर्माणमा केही ढिलाइ भएबापत लागेको जरिवाना मिनाहा गर्ने, भ्याट छुट र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेलगायतको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । १४ आयोजनाले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
विद्युत् व्यवसायी अर्जुन गौतमले विशेष सहुलियत स्वागतयोग्य भए पनि २०५८ पछि पिपिए गरेर निर्माण भएका आयोजनालाई सरकारले प्रोत्साहन गरी विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय