मत-विमत

समयको आवश्यकता समावेशी शासन प्रणाली

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २३ गते २:२५ मा प्रकाशित

सदियौदेखि निरङ्कुश एवं एकात्मक राज्यसंरचनालाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गरी सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा आमनागरिक एकमत छन् । सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य शक्तिको समान र न्यायपूर्ण साझेदारी हो । नेपालमा आजसम्म चलनचल्तीमा आएका कुुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले कहिल्यै तल्लो तहको राज्य सञ्चालन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । राज्यशक्ति केवल टाठाबाठा, व्यावसायिक, राजनीतिज्ञ, सैनिक, अधिनायकवादी प्रवृत्तिका ठेकेदारका हातमा मात्र केन्द्रित हुनपुग्योे । यिनै कारण राज्यको असमानुपातिक एवं असन्तुलित विकासका साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय विभेद हट्न सकेन । शक्ति, स्रोत र साधनमा न्यायिक विभाजन हुन सकेन । परिणामतः माओवादीको करिब ११ वर्षे जनयुद्घ, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन र तराईको २१ दिने आन्दोलन आदिले अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा पदार्पण गरेको छ ।
समावेशी सङ्घीय शासन प्रणाली समावेशी सङ्घीय शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । सङ्घीय प्रणालीमा राज्य छुट्टिने अधिकार आत्मनिर्णयमा पर्दैन । जनता स्थानीयस्तरको सरकारमा भाग लिई देशको राजनीतिक तथा आर्थिक मूल प्रवाहमा सहभागी भई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्छन् । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको बढी मात्रामा उपयोग गराई स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तहमै जनतालाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । भौगोलिक बनावट सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, दलित, मधेसी, महिला अल्पसङ्ख्यकको इच्छा र आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
यसमा राज्य सरकारलाई केन्द्रीय सरकारको विशेष रूपमा प्राप्त गर्ने विदेश नीति, मुद्रा, सुपुर्दगी, सुरक्षा आदिबाहेक स्थानीय राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संविधानले नै प्रत्याभूति गरिदिई शक्ति–सन्तुलन र शक्ति–पृथकीकरण गरिदिने हुँदा स्थायी सरकार केन्द्र र स्थानीयमा रहने गर्छन् । विकास–निर्माणका कार्यमा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार, सार्वभौसत्ता, अखण्डतामा स्थानीय सरकारको समेत सामूहिक स्वार्थ रहन्छ । सङ्घीय सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा कुनै विवाद उठेमा अदालतबाटै विवाद समाधान  गरिन्छ । न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकारसमेत रहने हुँदा संवैधानिक सर्वोच्चता रहने गर्छ । त्यस्तै स्वतन्त्र निर्वाचन, समावेशी प्रजातन्त्र, प्रतिनिधिमूलक संस्था नै सङ्घीय शासन प्रणालीको मुख्य
मेरुदण्ड हुन् ।
सङ्घीय राज्य छुट्याउने आधारभूत सिद्धान्त ः केन्द्र सरकारमा रहने केही अभिव्यक्त अधिकारमा मुद्रा, सन्धि–सम्झौता, युद्धको घोषणा, सुपुर्दगी, विदेश नीति, भन्सारको दर, सैनिक सुरक्षा आदिबाहेक अधिकार केन्द्र र राज्यमा सन्तुलित हिसाबले बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार भौगोलिक, जनसङ्ख्या, जलवायु, राजस्व, उब्जाउ भूमि, भिरपाखा, प्राकृतिक स्रोत र साधन, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, भौतिक पूर्वाधार आदिका आधारमा सङ्घीय राज्य छुट्याइन्छ, जातजाति तथा जनजातिका आधारमा छुट्याइँदैन । बरु उनीहरूको राजनीतिक हैसियत, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा आत्मनिर्णय गर्न स्वतन्त्र रूपमा खुला छाडिदिई राज्यको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई समावेश गराउने काम यस प्रणालीमा हुने गर्छ । यिनै कुरालाई नेपालमा पनि आधार मान्न सकिन्छ । यसका अलावा महासङ्घीय शासन प्रणाली र फेडरेसीको शासन प्रणाली पनि विश्वमा चलेका शासन प्रणाली हुन् । सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सबैभन्दा अमेरिका, भारत, क्यानडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाको शासन पद्धति उदाहरणीय छन् ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता एवं विशिष्टता, बहुभाषिक, बहुजातीय, सांस्कृतिक भएको मुलुकमा सही ढङ्गको समावेशी सङ्घीय ढाँचामा जाँदा देशका सम्पूर्ण जनताको स्वामित्व र प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्छ । समावेशीका आधारमा नेपालको पुनःसंरचना गर्दा देशको भौगोलिक, प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १७ मा ‘राज्यको ढाँचा र स्वायत्त शासन’ शीर्षकअन्तर्गत धारा १३८ मा राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको उल्लेख गरिसकेको सर्वविदितै छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ भनिएको छ । तर, संविधानसभाको म्याद झन्डै दुई वर्ष थपिसक्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा छ । समावेशी सङ्घीय प्रणालीमा कति राज्य वा प्रान्त सरकार बनाउने र कस्तो हुने ? समावेशी सङ्घीय राज्यप्रणालीको परिकल्पना गर्दा केन्द्र र राज्यको अधिकार बाँडफाड गर्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
समावेशी सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत राज्य समावेशी सङ्घीय राज्य छुट्याउँदा नेपालको प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग पर्ने गरी सन्तुलित रूपमा पाँच सङ्घीय राज्य छुट्याई शासन प्रणाली अपनाउँदा सन्तुलित हुने देखिन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकार र पाँच राज्य सरकार निम्नानुसार रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ १) कर्णाली वा खप्तड राज्य २) राप्ती राज्य ३) गण्डकी वा लुम्बिनी राज्य ४) वाग्मती राज्य  ५) कोसी राज्य ।
विश्व सङ्घीयतासम्बन्धी अध्ययन गर्दै जाँदा अहिलेसम्म सङ्घीयतामा गएका मुलुकमध्ये आधा दर्जनमा मात्रै जातीय आधारको सङ्घीयता छ । जहाँ जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण भएका छन्, त्यहाँ कमसे कम भाषा, धर्म या अन्य पहिचानका आधारमा कुनै जाति विशेषको बहुमत छ । तैपनि, ती मुलुकमा जातीय बहुमत भएका प्रदेशमा पनि अल्पमतवालाले आफ्नो अधिकारका लागि लडाइँ गरिरहेको अवस्था छ । यतिबेला ती मुलुकमा जातीय अधिकारको मुद्दा भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको छ । यसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।
हरेक राज्यलाई जातीयताका आधारमा नबनाई भौगोलिक आधारमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कसैको पनि बहुमत नभएकाले क्षेत्रीय स्वायत्तताभित्र आत्मनिर्णय र विकासका अधिकारको सुनिश्चितता दिएमा राज्यको खास पुनःसंरचना हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक पद्धति व्यापक परिवर्तनको सँघारमा छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य सबै प्रकारका नीति राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छन् । बलियो र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको निर्माणका लागि देशमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध पूर्णरूपमा अन्त हुनुपर्छ । सङ्घीय राज्य प्रणालीको आधारमा दिगो, फराकिलो र सक्षम अर्थव्यवस्थाबाट राज्यलाई नयाँ स्वरूपमा लैजानु पर्छ । स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरणबाट आर्थिक विकासमा व्याप्त असन्तुलन कम गर्दै लैजानु पर्छ ।
नेपालको हकमा हिमाल, पहाड, तराई, सुदूरपश्चिम, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, विविध भाषाभाषी, धर्म, वर्ण आदि सबैको समान प्रतिनिधित्व र स्वामित्वका साथै राजनीतिक र आर्थिक मूल प्रवाहमा पु¥याउन सकियो भने मात्र वास्तविक समावेशी राज्य प्रणालीलाई देशले अँगालेको ठहरिनेछ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय