मत-विमत

मुद्दा फिर्ता गर्नु सरकारको कमजोरी

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २२ गते २:५२ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ फागुनमा ३४ थान मुद्दा फिर्ता लियो । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधसग सम्बन्धित मुद्दालाई पनि राजनीतिक प्रकृतिका भन्दै फिर्ता लिएको छ । कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूसग गरिएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप,

सामान्यतया विशेष अवस्थामा मात्रै विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू राज्यले फिर्ता लिन सक्छ । राजनीतिक प्रकृतिका र राजनीतिको प्रतिशोधका आधारमा राज्यबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । अपराधजन्य क्रियाकलापका मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन र लिन पनि मिल्दैन । पछिल्लो समयमा सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधजन्य मुद्दा फिर्ता लियो ।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार राज्यसँग भए पनि सरकारले राज्यलाई नै आँच आउने प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन । तर, बाबुराम भट्टराईको सरकारले मानवीय कानुनको व्यापक र गम्भीर उल्लङ्घन भएका मुद्दा फिर्ता लिएको छ ।  मुद्दा फिर्ता लिँदा सबैभन्दा पहिले पीडित पक्षलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर, यहाँ पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखी, पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुल्चँदै मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । चितवन, नवलपरासी, सर्लाहीका घटना नितान्त अपराधसँग सम्बन्धित छन् । ती मुद्दा पनि फिर्ता भएका छन् ।  अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने र पीडितलाई थप पीडामा पार्नका लागि अपराधीबाट राज्य सञ्चालकले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन् । राज्यको संलग्नतामा यो चलखेल हुने गरेको छ ।
वीरेन्द्र थपलिया
अधिकारकर्मी
सरकारका तर्फबाट चलाइएका राजनीतिक प्रकृतिका सरकारवादी मुद्दा समय र परिस्थतिअनुसार सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । यो उसको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । तर, कस्तो प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने र कस्तो फिर्ता लिन नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था र नजीर पनि छन् । राजनीतिक आवरणमा अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले मुलुकलाई नै बर्बाद पार्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सरकारमा बस्नेले फिर्ता लिँदै जाने हो भने पीडितको न्याय पाउने अधिकार समाप्त हुन्छ । पीडितको न्याय पाउने अधिकार नहुँदा देशमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले पीडितको न्यायलाई भन्दा पीडकलाई संरक्षण दिनेगरी मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेर गल्ती गरेका छन् ।
विश्वकान्त मैनाली
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वअध्यक्ष
नेपाल बार एसोसिएसन

मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भन्दै पर्वत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन डकैती मुद्दा, चितवन, नवलपरासी, सर्लाही घटनाका मुद्दा फिर्ता लियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दृष्टिकोणमा यी मुद्दा विशेष राजनीतिक प्रकृतिका थिए वा थिएनन् सरकारले न त अनुसन्धान ग¥यो न छानबिन नै ग¥यो । यी मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिका भन्ने आधार के छ ? मेरो विचारमा मुद्दा राजनीतिक होइनन्, तर फिर्ता लिने निर्णय भने राजनीतिक हो । मुद्दा फिर्ता लिँदा त्यसको अन्तरवस्तु बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि छानबिन गर्नु पर्छ । यहाँ त न छानबिन न स्थलगत रिपोर्ट केही छैन । यस्तो मुद्दा कसरी राजनीतिक प्रकृतिको
हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नजीरलाई हेर्ने हो भने अपराधजन्य मुद्दाका अपराधीलाई माफी
दिनेगरी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । पीडितलाई थप पीडा दिएर मुद्दा फिर्ता लिइएको छ ।
कमल पोखरेल
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी
सरकारले छोराको हत्याराको मुद्दा फिर्ता लिएको समाचार सुन्नेबित्तिकै छाँगाबाट खसेझैँ भएँ । यस्तो पनि न्याय हो ? मेरो छोरा गुमेको छ । पीडा मलाई भएको छ ।  कमाउने छोरालाई सुतेको ठाउँमा गोली हानेर मारिएको छ । छोरा मार्नेलाई कानुनले दोषी भनिसक्यो । कानुन लाग्ने पनि धन नहुनेका लागि रहेछ जस्तो पो लागेको छ, मलाई त । आठ महिनाकी नातिनी छ । बाबा भन्न थालेकी छ । उसले बाबा नभन्दै छोरा मारे । २४ वर्षकी बुहारी विधवा भएकी छ । कानुनले न्याय गरेको भए यस्तो पीडा त भुल्ने थिएँ । सुटुक्क छोरा मार्नेलाई छाड्न पाइँदैन । कानुनले निर्दोष ठहर गरे म मान्छु । समाचारमा आएबाहेक केही खबर थाहा छैन । सरकारले हामी पीडितलाई अन्याय ग¥यो । कानुन धनी गरिब सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन । म यत्तिकै कुनै हालतमा दोषीलाई छाड्दिनँ । काख रित्तो भएको पीडा यसै भुल्न सक्दिनँ ।
डिलबहादुर लामा
पीडित

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय