सहकारी अनुगमन तीव्र

काठमाडौँ, १७ फागुन । वार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको  अनुगमन तीव्र पारिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका २५ सहकारी, कास्कीका ६ र विराटनगरका ६ सहकारी गरी ३७ वटा सहकारीको अनुगमन भइसकेको विभागले जनाएको छ । विराटनगरमा भने अनुगमन जारी रहेको विभागको भनाइ छ । ती ठूला सहकारी अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुईजना कर्मचारी र विभागका केही कर्मचारीले तीन महिनाअघिबाट उक्त कार्य सुरु गरेका थिए ।
चालु आथिर्क वर्षमा दुई सय ५० सहकारीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिइएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । सरकारले बजेटमार्फत पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकसँग पनि कर्मचारी अभाव देखाउँदै दुईजना मात्र कर्मचारी अनुगमनका लागि खटाइएको उनले बताए । कमर्चारी खटाएलगतै सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ ।
अनुगमनमा सहकारी सिद्धान्तको पालना, बचत, लगानी, सञ्चलन विधि तथा प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गरिएको छ । विभागले अनुगमन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संस्थालाई कारबाही गर्ने या सुधारका लागि मौका दिने काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गत वर्ष सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा समेत ठूला सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको विभागले जनाएको छ ।
अनुगमनक क्रममा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिने गरेको, संस्थाका सञ्चालकले सदस्यहरूको निक्षेप आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको, कायक्षेत्र बाहिर र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको समेत भेटिएको थियो । गल्ती भेटिएका ती संस्थालाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म के–कस्तो सुधार भयो भन्ने बारेमा विभागका अधिकारी अनभिज्ञता जनाउँछन् । जनशक्ति कमीका कारणले ती संस्थामा दोहो¥याएर अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । हाल गरिएको अनुगमनमा समेत यस्तै खालका गल्ती भेटिएको विभागले जनाएको छ । मुलुकभर करिब २४ हजार सहकारी संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् । पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी पाँच सयभन्दा बढी रहेको पनि विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया