प्रशंसनीय फैसला

भ्रष्टाचारले आफ्ना कुरूप जरा फैलाएपछि उखेल्न गाह्रो  हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नामको उक्त रोगले निकै नराम्रोसग जरा गाडेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भने पनि त्यो कार्यरूपमा परिणाममुखी भएर देखिने अवस्था छैन, जबसम्म कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशातिर उन्मुख हुदैन ।
अलि माथिल्लो पदमा पुगेपछि अवैधानिक तरिकाले भए पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ, राजनीति गरेपछि अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्नैपर्छ भन्ने मनोरोग अहिले सबैतिर फैलदै गएको छ । यस रोगको उपचार गर्ने मान्यताप्राप्त निकायहरू शिथिल बनेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउ“छ । तर, जब ती निकाय सक्रिय हुन थाल्छन्, तब भ्रष्टाचार पनि कम हुदै जान्छ । कुनै व्यवसाय नगरी केही वर्षभित्रै अकुत सम्पत्तिको मालिक बनेका नेपाली नागरिकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । यस्ता विषयमा राज्य निष्क्रिय र लाचार बन्यो भने भ्रष्टाचारले फैलने मौका पाउ“छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा यही भएको छ । यसको बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ ।
गत मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र प्रशंसनीय फैसला गरेर नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारीहरू उम्किदैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता बढाएको छ भने भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै पदमा भए पनि कानुनको दायरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश समेत प्रवाहित गरेको छ । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता मात्र होइन, व्यवसाय नै नगरी अति छोटो समयमा अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेकाहरू उपर लागेको मुद्दाहरुको पनि निर्धक्क भएर फैसला हुनुपर्छ । यसबीचमा ५९ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा बल्ल तीनवटा मुद्दाको फैसला भएको छ । बाकी मुद्दा पनि छिटोछरितो ढङ्गले किनारा लागेमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुने र अदालतप्रतिको सम्मानमा वृद्धि हुनेछ ।
पदीय मर्यादाको ख्याल नगर्ने, भ्रष्ट आचरण भएका, अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका र मुलुकलाई नै बदनाम गराउनेहरूप्रति सबै क्षेत्र कठोर बन्नैपर्छ । अदालतले गरेको निर्णय प्रशंसनीय छ । विचाराधीन मुद्दाहरूमा पनि छिटोभन्दा छिटो दूधको दूध, पानीको पानी भएमा राम्रो सन्देश जानेछ । नेपाली जनता भ्रष्टाचार लगायत अपराध कर्ममा लिप्त भएकाहरूको विरुद्धमा छन् । यसलाई मनन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धका सबै निकाय चलायमान हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया