“उपसभामुखलाई सहयोगी भूमिकामा मात्र हेरिदै छ”

पूर्णकुमारी सुबेदी, उपसभामुख संविधानसभा

सानो बेला जीवनमा के हुने सोच बनाउनुभएको थियो ?
त्यस्तो ठूलो सपना केही थिएन । अलि बुझ्ने भएपछि महिलामाथिका उत्पीडन, भेदभाव र असमानता बिझेको थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।
राजनीतिमा कसरी लाग्नुभयो ?
सामाजिक आधार र पारिवारिक वातावरणले नै प्रेरित गरेको हो । शिक्षित परिवार भएका कारण बुबाले पनि सपोर्ट नै गर्नुभयो । बिहेपछि घरबाट पनि सहयोग भयो, महिला सङ्घमा प्रवेशसँगै मेरो राजनीतिक यात्रा अघि बढ्यो । ०३६, ३७ सालदेखि नै यतातिर तानिएकी थिएँ ।
जनयुद्धमा लाग्नाका उद्देश्य के थिए ?
त्यतिबेलाको कुरा गर्दा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका कारण हरक्षेत्रमा विभेद थियो । राजधानीबाहिरका जनता अवसरबाट वञ्चित थिए । महिलाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । त्यो परिस्थितिलाई चिर्दै आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन र सभ्य समाज निर्माणको लक्ष्य थियो अनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सपना थियो ।
त्यो सपना पूरा भयो त ?
छैन । तर, क्षेत्रीय अनि लैङ्गिक विभेदका विपक्षमा केही सुधार भएको छ । राजनीतिक चेतना बढेको छ । स्वास्थ्यमा पहँुच बढ्दै छ नत्र हिजो हाम्रा झोलामा भएका औषधि पर्खेर बस्थे जनता ।
जनयुद्धका कारण दुःख पाइयो भन्ने जनता पनि थिए नि ?
कतिपयले भने पनि होला । त्यो कुरा सापेक्ष–निरपेक्ष दुवै हुन्छ । कति जना सुरक्षा दिने पनि थिए, आफु नखाएर खुवाउने पनि थिए । कतिचाहिँ सुराकी गर्ने पनि थिए । त्यो कुरा चेतना र वर्गमा भर पर्छ । त्यसअनुसारको सहयोग सबै भयो ।
त्यस बेलाको बिर्सन नसकिने कुनै घटना छ ?
कालीकोटको चित्राहामा किसान सङ्घ जिल्ला सम्मेलनको समापन थियो । कति वेला पुलिस आएछ, थाहै भएन । विकल्प नभएपछि आफ्ना सबै सामान त्यहीँ छाडेर भागियो । हाम्रा झोलामा सामान्य सामानसहित पार्टीको झन्डा अनिवार्य बोक्नुपथ्र्यो, आफू वा अरू साथी मरे पनि ओढाउनका लागि । त्यहाँबाट तीन दिनमा दैलेख पुगियो । शरीर छाम्दै हिँड्यौँ, गोली लागेको भए रगतैरगत हुन्थ्यो होला !
त्यो सङ्घर्षले हात लागेका विशेष उपलब्धि ?
महिलाअधिकार, समानुपातिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय हक र अधिकारको सुनिश्चिततामा थुप्रै उपलब्धि हात परेका छन् । केन्द्रदेखि राज्यस्तरसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता स्थापित भएको छ । आज संविधानसभामा एक सय ९७ महिला सदस्य छौँ । त्यो दश वर्षको जनयुद्धकै उपलब्धि हो । तैपनि, महिलामाथिका हिंसा अझै बाँकी छन् ।
महिलाहिंसा अन्त्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन त हामीले पास ग¥यौँ तर कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसमा राज्यले कडाइ गर्नुपर्छ । अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनैपर्छ ।
राजनीतिक आवरणमै अपराधीलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरेको बताइन्छ नि ?
कतिपय अवस्थामा त्यस्तो पनि भयो होला तर कुनै अपराधलाई कसैले पनि ढाकछोप गर्नुहुन्न । कानुनको शासनभित्र सबैलाई ल्याउनुपर्छ ।
महिला मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दलहरूको दृष्टि कमजोर देखिन्छ, होइन ?
समाजको पितृसत्तात्मक सोच पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छैन । यसमा पनि त्यही कुराले असर गरेको छ । महिला मुद्दालाई पुरुषले पनि उठाउनुपर्छ । घरबाहिर महिला अधिकारको कुरा गर्ने र घरमा श्रीमतीलाई बोल्न नदिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
महिलाका मुद्दामा महिलाहरूबीच नै एकता नभएकाले कमजोर भएको पनि भनिन्छ नि ?
घरेलु हिंसा तथा सामाजिक अपराधका मुद्दामा हामी एकै ठाउँ हुन्छौँ । तर, सामन्ती सोचबाट हामी महिला पनि ग्रस्त छौँ । त्यसको प्रभाव कहिलेकाहीँ कताकता देखिन्छ ।
संविधानसभामा विजयी हुनासाथ उपसभामुख हुदा कस्तो अनुभूति भयो ?
यसलाई मैले सहज अनि समयको आवश्यकताको उपजका रूपमा लिएकी छु । महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेकी छु । संविधानमा महिलाका समस्या अनि पीडा अन्त्य गर्ने विषय समेट्न थप सजिलो होला कि भन्ने लागेको छ । त्यसो गर्न सकिएन भने त अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
 आफ्नो भूमिकामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म पनि महिलाको क्षमताप्रति आशङ्का गर्ने चलन छ । महिलाले सक्दैनन् भन्ने चिन्तन बाँकी नै छ । कतिपय महिलामा त गर्न सक्दिनँ कि भन्ने कमजोर सोच पनि पाइन्छ । पुरुष र महिलाबीच अवसरका दृष्टिले ठूलै ग्याप छ । कमजोर र बलियो एकैचोटि प्रतिस्पर्धा गर्दा फरक त देखिन्छ नै । यो कार्यकारी पद होइन, त्यसैले सोचेजस्तो काम गर्न पाउँदैनौँ, सहयोगी भूमिका मात्र हुन्छ ।’
तपाईंभन्दा जुनियर मान्छे मन्त्री भइसके नि, कस्तो लाग्छ ?
पार्टीले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने हो । जिम्मेवारी पाउनुभन्दा त्यसलाई पूरा गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । एक त यो ठाउँ नै यस्तै छ । सहयोगी भूमिकामा मात्र रहँदा उकुसमुकुस त हुने नै भयो । अलि खुम्चिनपरेजस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ ।
संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुदै छ नि, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
संविधान बनाउनु संविधानसभा र सभासद् सबैका लागि गौरवको विषय हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्छ भनेर हामी आपैmँ पनि चिन्तित छौँ, छलफल गरिरहन्छौँ ।
निर्धारित समयभित्रै बन्छ त ?
नबनाएर त विकल्पै छैन । धैरैजसो काम भइसकेका पनि छन् । तर, कतिपय दलबाट शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म संविधान बन्दैन भनिँदै छ । मैले जानेको के हो भने बाटा धेरै छन् । सेना समायोजन, सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलगायत कतिपय विवादलाई थाती राखेर पनि संविधान–लेखनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ नि ?
त्यो स्वाभाविक हो, जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ पनि । वास्तवमा जनताले धेरै धैर्य देखाएका छन्, त्यसलाई धोका दिन हुँदैन, बेइमानी गर्न हुँदैन । जनतालाई धोका दिए, हाम्रो अस्तित्व के हुने भन्ने कुराको जवाफ इतिहासले दिनेछ ।
प्रस्तुति, चमिना