विवाद होइन, सहमति गर

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने आशा गरेका थिए । दलहरूबीच पहिलेजस्तो किचलो हुने छैन भन्ठानेका थिए तर एमाओवादीले आफू कमजोर भएपछि निर्वाचनमा धाँधली नै धाँधली देख्यो भने राम्रो नतिजा ल्याउने दलहरूले पनि पद र कुर्सी मात्र देख्न थालेका छन् । जसले गर्दा संविधान निर्माणको मुख्य काम ओझेलमा पर्ने देखिँदै छ । ठूलो सपना देखेको एमाओवादी उम्लिएर पोखिएपछि अब अरू दलको पोखिने पालो आएको भन्ने देखिन थालेको छ । पहिलो दल बन्न सफल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच अहिले पद प्राप्तिका लागि रस्साकस्सी हुन थालेको छ । सबैसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा दुई ठूला दलको पदीय लोभले गर्नुपर्ने थुप्रै काम ओझेलमा पर्न थालेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख सभाध्यक्ष र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका लागि गतिलै विवाद सुरु भएको छ । यो विवादमा कांग्रेस र एमाले चुर्लुम्म डुबिसकेका छन् । अन्य दलले झिक्न सक्ने बखेडाप्रति अनविज्ञता प्रकट गर्दै आपसमा पदीय लडाइँ सुरु गरेपछि संविधानसभाप्रति नै विमति राख्नेहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित छ । तसर्थ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले कोठामा बसेर गहन छलफल गर्दै संविधान बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रहिरहने कि अर्काे निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा दुई दलका आ–आफ्नै धारणा बाहिर आएका छन् । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको थिएन । कल्पनै नगरेको दोस्रो निर्वाचन भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणालाई गलत भन्न मिल्ने अवस्था छैन । साथै, अन्तरिम संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । तर, यस अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने शंकासमेत नागरिको हँुदा अर्को संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले यही प्रावधानलाई समाएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अर्काे संविधान घोषणा भएपछि मात्र हट्न सक्ने जिरह गरिरहेको छ । वास्तवमा अन्तरिम संविधान नै के गर्ने भन्ने विषयमा मौन छ । तसर्थ दुवै दलले सहमति गरेर पद बाँडफाँड गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । अहिले नै विवाद चर्काउँदै जाने हो भने त्यसले दलहरूलाई फाइदा पुगे पनि राष्ट्र र जनतालाई भने घाटा हुनेछ ।
विभिन्न दलले निर्वाचनमा नाजुक हालत भएपछि अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कोही जनअभिमत नै नमान्न कोही संविधानसभामै नजाने र कोही आन्दोलन गर्ने मनगढन्ते गफ गर्न व्यस्त छन् । यही अवस्थामा दुई ठूला दल भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवादमा फसेका छन् । बौद्धिक क्षेत्र भन्दै छ, आफ्नो विवादमा फसेका ठूला दुई दलले अरूलाई समेत सहमतिमा ल्याउन कठिन छ । वास्तवमा सबै विषयको छिनोफानो सहमतिमै हुन जरुरी छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभाध्यक्ष र मन्त्रीहरूको बाँडफाँडमा दुई ठूला दल मात्र होइन, सकिन्छ भने तेस्रो बनेका एमाओवादी र मधेसी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । उनीहरू ल्याउन सकेमा संविधान निर्माणमा सहज अवस्था आउनेछ । भरसक सबैलाई मिलाएर सहमतिसाथ सबै काम गरिनुपर्छ । अन्यथा दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन सक्ने छैन । तसर्थ सबै विवादित विषयमा दलहरूले प्याकेजमै सहमति गर्न ल जरुरी छ । अहिले दुई ठूला दलबीच उत्पन्न विवादभन्दा ठूलो विवाद साना दलसँग हुने देखिँदै छ । यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।