शिक्षकलाई देखाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने छिद्र खोज्दै सत्तारुढ दलहरू
काठमाडौँ । संसदीय समितिलाई नै ठाडो चुनौती दिँदै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनबाट रोकेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरू र सरकारको अनिच्छाका कारण रोकिएको छ ।
आइतबार पनि विधेयक पारित गर्ने गरी बोलाइएको समिति बैठकमा शिक्षा रघुजी पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको भन्दै थप समय माग गरेपछि सरकारलाई ५ दिनको समय दिइएको छ । तर, सो समयमा पनि विधेयक पारित हुनेमा भने अन्योल कायमै छ । किनकि विधेयकमा राजनीतिक स्वार्थ नै हाबी भएकाले स्वार्थसिद्ध नहुन्जेल विधेयक अड्किने निश्चित छ ।
समितिले पारित गर्न खोजेको विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना सरोकारहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूकोमा दौडधुप गरेपछि उनीहरूको दबाबका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । विशेष गरी पेसागत हकहित, ट्रेड युनियन अधिकार र बढुवालगायत विषयमा शिक्षकहरूले अझै सहजता खोजेपछि उनीहरूको मागलाई देखाउँदै सरकार पछि हटेको हो ।
संसद्माथि सरकार र सरकारमाथि शिक्षक हाबी
ऐन, कानुन बनाउने मूल थलो प्रतिनिधिसभा र त्यसअन्तर्गतका समितिहरूमा सरकारले नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ । शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा पनि सरकार अनेक बहाना बनाउँदै आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ घुसाउन सक्रिय त थियो नै, अहिले रोक्न पनि सक्रियता देखाएको हो । विधेयकमा उपसमितिमा सहमति जुटिसकेको विषय पनि बल्झाउँदै विधेयक पारित हुन नदिने बद्नियत सरकारले देखाएको सांसदहरूको आरोप छ ।
मन्त्रीले पटक–पटक समितिको बैठक सार्न लगाउने र बैठकको दिन पनि कुनै सहमतिको बिन्दु अथवा निष्कर्ष नलिई आउने गरेकाले समिति सरकारको बन्धक भइरहेको हो । आइतबारको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाएको बताए । उनले अब अन्तिम पटक भन्दै आगामी दिनमा विषय लिएर नभई सहमति लिएर आउन आग्रह गरे ।
‘तपाईंहरूले (मन्त्री) यो समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाउनुभएको छ । कहिले बैठक बोलाऊ, कहिले बैठक स्थगित गर । यो कति पटकसम्म ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले समिति सभापतिकै नियन्त्रणमा बैठक नभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले विधेयकमा अपारदर्शी र गुपचुप निर्णय मान्य नहुने बताइन् । सरकारले समितिलाई अकर्मण्य बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘विधेयक टुंग्याऔँ, नभए सरकारले फिर्ता लिने अधिकार छ । समितिलाई अकर्मण्य बनाउन पाइँदैन ।’
शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवाको विषयमा ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिदिएर नियमावलीमा खेल्न सक्ने बाटो राख्न दबाब दिइरहेको छ । अथवा जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा भनेर लेख्न उसको दबाब छ । त्यसैगरी प्रधानाध्यापकले महासंघको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा पनि उनीहरूको सरोकार छ । तिनै विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै सरकारले विधेयक पारित गर्न टारिरहेको हो । आफूले भनेकै व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको अडानका अघि सरकारले घुँडा टेक्दा मिनी संसद् मानिने समिति पनि निरीह बनेको छ ।
यस्तै, शिक्षक महासंघ आफ्नो माग र मुद्दामा सफलता हात पार्न जति लबिइङमा छ, सरकारप्रति सशंकित भएका कारण विधेयकमा राजनीतिक स्वार्थ घुस्नेमा उत्तिकै चिन्तित पनि छ । यसो हुँदा शिक्षकहरू अडानका साथ लचक पनि देखिन चाहेका छन् । तर, यस पटक भने सरकारले नै महासंघको असहमति सम्बोधन गर्ने भन्दै समिति बैठक सार्दै आए पनि महासंघका कुरा भने समितिमा प्रस्तुत गरेको छैन ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै शिक्षक महासंघका नेताहरू सरकार केवल समय लिने रणनीतिमा मात्रै रहेको बताउँछन् । सत्तारुढ दलहरू भने अब विधेयक टुंग्याउन दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । सार्वभौम संसदीय समितिमा निष्कर्षमा पुग्न लागेको विधेयकलाई समितिको सर्वोच्चता नै हरण गरेर पुनः दलका नेताहरूको पाउमा पु¥याउने तयारी गरिएको छ । अन्तिम अवस्थामा अहिलेसम्मकै सहमति मान्नसमेत तयार रहेका शिक्षकहरूलाई देखाएर सत्तारुढ दलहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने छिद्र विधेयकमा घुसाउन चाहँदा विधेयक अड्किएको हो ।
लिंगरिङ गर्ने मनसाय देखियो : देवेन्द्र पौडेल, सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
मन्त्री र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबीच के कुरा नमिलेर विधेयक अल्झाउन खोजिएको हो, बुझिएन । आजै पनि महासंघसँग सहमति भयो भन्नुहुन्थ्यो, तर पारित गर्न दिनुभएन । लिंगरिङ गर्ने मनसाय देखिन्छ । यसरी विधेयक टुंग्याउँछौँ भनेर सरकारसँग कुनै विकल्प र योजना छैन । सरकार र सत्तारुढ दलका केही नेताहरूको इन्ट्रेस्टका कारण अल्झाउन खोजियो ।
शीर्ष नेतृत्वबाटै टुंग्उयाउनुपर्छ : श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यो विधेयकमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्नुपर्छ । शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति जुटाउनुपर्छ । मुख्य सरोकारवालालाई चिढ्याएर के फाइदा ? उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर हिडौँ भनेर अहिले सहमति खोज्न लागिएको हो ।
महासंघलाई देखाएर मन्त्रालयको इन्टेन्सन पूरा गर्न खोजियो : नानुमाया पराजुली, सहअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
सरकारले विगतका सहमति उल्लंघन गर्दै विधेयकमा प्रवाधानहरू राखेकै हो । महासंघसँग कुरा गर्दा यो विषय छाड्दैनौँ भन्छ, तर समितिमा भने त्यो कुरा लाँदैन । समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि महासंघलाई देखाएर मन्त्रालयको इन्टेन्सन पूरा गराउन लागिएको छ । समय माग्ने, तर हाम्रो सवालमा केही नगर्ने सरकारको रबैया हो ।
प्रतिक्रिया